दादर स्टेशन का नाम 'चैत्यभूमि' करने पर मनसे का विरोध, पार्षद ने CM फडणवीस सरकार को घेरा
सारांश
मुख्य बातें
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने मुंबई के प्रमुख रेलवे ट्रांजिट हब दादर स्टेशन का नाम बदलकर 'चैत्यभूमि' करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है। पार्टी के पार्षद यशवंत किल्लेदार ने 19 नवंबर 2026 को आरोप लगाया कि यह निर्णय लेने से पहले दादर के स्थानीय निवासियों की राय को पूरी तरह अनदेखा किया गया, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है।
मनसे पार्षद के आरोप
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के वार्ड नंबर 192 के प्रतिनिधि यशवंत किल्लेदार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'दादर का नाम बदलते समय दादर के निवासियों की राय नहीं ली गई। बाहरी लोगों की मांगों को थोपकर दादर के लोगों की पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसकी कड़ी निंदा करता हूँ।' किल्लेदार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार से मनमाने तरीके से काम न करने की अपील की।
किल्लेदार ने यह भी स्मरण दिलाया कि जब यह प्रस्ताव पहले भी लाया गया था, तब भी स्थानीय निवासियों ने इसका जोरदार विरोध किया था। उन्होंने माँग की कि सरकार नाम बदलने से पहले स्थानीय नागरिकों के साथ सर्वे या परामर्श अवश्य करे।
प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को पत्र का ऐलान
किल्लेदार ने घोषणा की कि वे दादर के नागरिकों की भावनाओं से अवगत कराने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखेंगे। उनका तर्क है कि सरकारें नागरिकों की सहमति से ही चलती हैं और इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले एकतरफा नहीं होने चाहिए।
दादर स्टेशन का ऐतिहासिक महत्व
मूल रूप से 'माहिम रोड' के नाम से जाना जाने वाला दादर रेलवे स्टेशन 1853 में अस्तित्व में आया था। ब्रिटिश काल में मुंबई के विस्तार और यात्री संख्या में वृद्धि के साथ इसे विकसित किया गया। यह सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे लाइनों को जोड़ने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। किल्लेदार ने बताया कि 14 प्लेटफॉर्म वाला यह स्टेशन मुंबई के उपनगरीय रेल नेटवर्क का मुख्य केंद्र है।
CM फडणवीस की घोषणा
गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 6 दिसंबर को आने वाले 'महापरिनिर्वाण दिवस' की तैयारियों को लेकर बुलाई गई एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में घोषणा की थी कि महाराष्ट्र सरकार आगामी विधानसभा सत्र के दौरान दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'चैत्यभूमि' करने की आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और केंद्र सरकार को इसकी जानकारी दी जा चुकी है।
फडणवीस के अनुसार, केंद्र से प्राप्त विशेष दिशानिर्देशों के तहत एक विधायी समिति के माध्यम से आगामी विधानसभा सत्र में कानूनी औपचारिकताएँ पूरी की जाएंगी, जिससे स्टेशन का नाम आधिकारिक रूप से बदलने का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही, उन्होंने नगर निकायों, पुलिस और प्रशासनिक एजेंसियों को महापरिनिर्वाण दिवस पर मुंबई आने वाले लाखों अनुयायियों के लिए पर्याप्त सुविधाएँ, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब महाराष्ट्र में नामकरण-संबंधी राजनीतिक विमर्श एक बार फिर तेज़ हो गया है। आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र और महापरिनिर्वाण दिवस दोनों के मद्देनज़र यह मामला और अधिक राजनीतिक रंग ले सकता है।