20 नवंबर 2026
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दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: गूगल से जमानत आदेश हटाने की डॉक्टर की याचिका खारिज, गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने का निर्देश

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दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: गूगल से जमानत आदेश हटाने की डॉक्टर की याचिका खारिज, गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने का निर्देश

सारांश

बरी हो चुके डॉक्टर ने चाहा कि गूगल से उनका पुराना जमानत आदेश हट जाए — दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा का तर्क: इंटरनेट पर रिकॉर्ड की उपलब्धता अधिकार क्षेत्र का आधार नहीं बन सकती, वरना हर हाईकोर्ट किसी भी अदालत का रिकॉर्ड हटाने का आदेश दे सकेगा।

मुख्य बातें

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 नवंबर 2026 को एक डॉक्टर की याचिका खारिज की, जिसमें गूगल और 'इंडियन कानून' से जमानत आदेश हटाने की माँग थी।
संबंधित जमानत आदेश 27 सितंबर 2019 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित हुआ था; डॉक्टर को 8 जनवरी 2021 को बरी किया गया था।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाया कि दिल्ली में निवास या ऑनलाइन रिकॉर्ड की उपलब्धता अधिकार क्षेत्र का आधार नहीं है।
अदालत ने चेतावनी दी कि डिजिटल उपलब्धता को 'कॉज ऑफ एक्शन' मानने से अनुच्छेद 226(2) की क्षेत्रीय शर्त अर्थहीन हो जाएगी और 'फोरम शॉपिंग' को बढ़ावा मिलेगा।
याचिकाकर्ता को गुवाहाटी उच्च न्यायालय जाने की छूट दी गई है; डी-इंडेक्सिंग दावे के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी गई।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 नवंबर 2026 को एक डॉक्टर की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने गूगल और कानूनी डेटाबेस 'इंडियन कानून' को निर्देश देने की मांग की थी कि 27 सितंबर 2019 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेश को नाम-आधारित ऑनलाइन सर्च परिणामों से हटाया जाए। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पास है, क्योंकि संबंधित सभी आपराधिक कार्यवाहियाँ असम में हुई थीं।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता डॉक्टर के विरुद्ध असम में एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर 2019 को उन्हें जमानत दी थी। बाद में 8 जनवरी 2021 को असम के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें उस आपराधिक मामले से पूरी तरह बरी कर दिया। बरी होने के बाद भी उनका नाम गूगल पर खोजने पर जमानत का वह पुराना आदेश दिखता रहता था, जिससे उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही थी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूँकि वे नई दिल्ली में निवास करते हैं और गूगल एवं 'इंडियन कानून' के ज़रिए यह रिकॉर्ड दिल्ली में भी उपलब्ध है, इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय को यह याचिका सुनने का अधिकार है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'सूचनात्मक निजता के अधिकार' का हवाला देते हुए राहत माँगी।

न्यायालय का तर्क और निर्णय

न्यायमूर्ति शर्मा ने प्रतिवादियों की प्रारंभिक आपत्ति को सही ठहराते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का दिल्ली में रहना इस विवाद का कोई महत्वपूर्ण या अभिन्न तथ्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एफआईआर, गिरफ्तारी, जमानत, चार्जशीट और बरी होने की सभी घटनाएँ असम में हुई थीं। अदालत ने कहा, 'संबंधित न्यायिक रिकॉर्ड गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है और मूल आपराधिक कार्यवाही का रिकॉर्ड भी असम में ही मौजूद है।'

न्यायालय ने यह भी खारिज किया कि दिल्ली में ऑनलाइन न्यायिक रिकॉर्ड की उपलब्धता 'कॉज ऑफ एक्शन' का हिस्सा बनती है। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, 'इंटरनेट पर अपलोड किए गए न्यायिक रिकॉर्ड पूरे देश में — और वैश्विक स्तर पर भी — देखे जा सकते हैं।' यदि ऐसा मान लिया जाए तो देश के हर उच्च न्यायालय को किसी अन्य अदालत के रिकॉर्ड को इंटरनेट से हटाने की याचिका पर सुनवाई का अधिकार मिल जाएगा।

'फोरम शॉपिंग' की चेतावनी

फैसले में स्पष्ट चेतावनी दी गई कि डिजिटल उपलब्धता को अधिकार क्षेत्र का आधार मानने से संविधान के अनुच्छेद 226(2) के तहत 'क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र' की शर्त अर्थहीन हो जाएगी। इससे 'फोरम शॉपिंग' — यानी अपनी पसंद की अदालत चुनने की प्रवृत्ति — को बढ़ावा मिल सकता है।

अदालत ने 'फोरम कन्वेनिएंस' के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड तक पहुँचने के तरीके को नियंत्रित करने वाला कोई भी निर्देश, उसी अदालत द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से दिया जा सकता है। साथ ही, यह भी जोड़ा कि दो उच्च न्यायालयों द्वारा एक ही रिकॉर्ड पर विचार किए जाने से परस्पर विरोधी निर्देशों का खतरा उत्पन्न होगा।

आगे का रास्ता

दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र न होने के आधार पर याचिका और सभी लंबित आवेदनों को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता को यह छूट दी गई है कि वे कानून के तहत उपलब्ध अन्य विकल्पों का उपयोग करें, जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करना शामिल है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन टिप्पणियों को डॉक्टर के 'डी-इंडेक्सिंग' दावे के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाए।

यह फैसला भारत में डिजिटल युग में 'राइट टु बी फॉरगॉटेन' और न्यायिक रिकॉर्ड की ऑनलाइन उपलब्धता से जुड़े अधिकार क्षेत्र के सवालों पर एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में उभरेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

यह फैसला मूल सवाल को टाल देता है: क्या बरी हो चुके व्यक्ति को किसी न किसी अदालत से डी-इंडेक्सिंग की राहत मिलनी चाहिए? संसद ने अब तक इस पर कोई ठोस कानूनी ढाँचा नहीं बनाया है, और तब तक ऐसे मामले अदालतों के बीच भटकते रहेंगे।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्टर की याचिका क्यों खारिज की?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका इसलिए खारिज की क्योंकि संबंधित एफआईआर, गिरफ्तारी, जमानत, चार्जशीट और बरी होने की सभी कार्यवाहियाँ असम में हुई थीं। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता का दिल्ली में निवास करना या ऑनलाइन रिकॉर्ड का यहाँ उपलब्ध होना, अधिकार क्षेत्र का पर्याप्त आधार नहीं है।
डॉक्टर अब गूगल से जमानत आदेश हटाने के लिए क्या कर सकते हैं?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने की छूट दी है। चूँकि मूल जमानत आदेश गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पारित किया था, वही अदालत डी-इंडेक्सिंग के निर्देश देने के लिए उचित मंच है।
फोरम शॉपिंग क्या है और यह इस मामले में क्यों प्रासंगिक है?
'फोरम शॉपिंग' वह प्रवृत्ति है जिसमें पक्षकार अपने लिए अनुकूल अदालत चुनने की कोशिश करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि डिजिटल उपलब्धता को अधिकार क्षेत्र का आधार माना जाए, तो देश का हर उच्च न्यायालय किसी भी अदालत के रिकॉर्ड को हटाने की याचिका सुन सकेगा, जिससे न्यायिक अनुशासन टूटेगा।
सूचनात्मक निजता के अधिकार का इस मामले में क्या महत्व है?
याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'सूचनात्मक निजता के अधिकार' का हवाला देते हुए कहा कि बरी होने के बाद भी पुराना जमानत आदेश सर्च में दिखना उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दावे के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी — केवल अधिकार क्षेत्र के आधार पर याचिका खारिज की।
क्या इस फैसले का असर भविष्य के डी-इंडेक्सिंग मामलों पर पड़ेगा?
हाँ, यह फैसला भारत में डिजिटल न्यायिक रिकॉर्ड से जुड़े अधिकार क्षेत्र के सवालों पर एक महत्वपूर्ण मिसाल है। इसके अनुसार, डी-इंडेक्सिंग की याचिका उसी उच्च न्यायालय में दाखिल होनी चाहिए जिसने मूल आदेश पारित किया हो, न कि याचिकाकर्ता के निवास स्थान की अदालत में।
राष्ट्र प्रेस
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