दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: गूगल से जमानत आदेश हटाने की डॉक्टर की याचिका खारिज, गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने का निर्देश
सारांश
मुख्य बातें
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 नवंबर 2026 को एक डॉक्टर की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने गूगल और कानूनी डेटाबेस 'इंडियन कानून' को निर्देश देने की मांग की थी कि 27 सितंबर 2019 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेश को नाम-आधारित ऑनलाइन सर्च परिणामों से हटाया जाए। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पास है, क्योंकि संबंधित सभी आपराधिक कार्यवाहियाँ असम में हुई थीं।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता डॉक्टर के विरुद्ध असम में एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर 2019 को उन्हें जमानत दी थी। बाद में 8 जनवरी 2021 को असम के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें उस आपराधिक मामले से पूरी तरह बरी कर दिया। बरी होने के बाद भी उनका नाम गूगल पर खोजने पर जमानत का वह पुराना आदेश दिखता रहता था, जिससे उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही थी।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूँकि वे नई दिल्ली में निवास करते हैं और गूगल एवं 'इंडियन कानून' के ज़रिए यह रिकॉर्ड दिल्ली में भी उपलब्ध है, इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय को यह याचिका सुनने का अधिकार है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'सूचनात्मक निजता के अधिकार' का हवाला देते हुए राहत माँगी।
न्यायालय का तर्क और निर्णय
न्यायमूर्ति शर्मा ने प्रतिवादियों की प्रारंभिक आपत्ति को सही ठहराते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का दिल्ली में रहना इस विवाद का कोई महत्वपूर्ण या अभिन्न तथ्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एफआईआर, गिरफ्तारी, जमानत, चार्जशीट और बरी होने की सभी घटनाएँ असम में हुई थीं। अदालत ने कहा, 'संबंधित न्यायिक रिकॉर्ड गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है और मूल आपराधिक कार्यवाही का रिकॉर्ड भी असम में ही मौजूद है।'
न्यायालय ने यह भी खारिज किया कि दिल्ली में ऑनलाइन न्यायिक रिकॉर्ड की उपलब्धता 'कॉज ऑफ एक्शन' का हिस्सा बनती है। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, 'इंटरनेट पर अपलोड किए गए न्यायिक रिकॉर्ड पूरे देश में — और वैश्विक स्तर पर भी — देखे जा सकते हैं।' यदि ऐसा मान लिया जाए तो देश के हर उच्च न्यायालय को किसी अन्य अदालत के रिकॉर्ड को इंटरनेट से हटाने की याचिका पर सुनवाई का अधिकार मिल जाएगा।
'फोरम शॉपिंग' की चेतावनी
फैसले में स्पष्ट चेतावनी दी गई कि डिजिटल उपलब्धता को अधिकार क्षेत्र का आधार मानने से संविधान के अनुच्छेद 226(2) के तहत 'क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र' की शर्त अर्थहीन हो जाएगी। इससे 'फोरम शॉपिंग' — यानी अपनी पसंद की अदालत चुनने की प्रवृत्ति — को बढ़ावा मिल सकता है।
अदालत ने 'फोरम कन्वेनिएंस' के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड तक पहुँचने के तरीके को नियंत्रित करने वाला कोई भी निर्देश, उसी अदालत द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से दिया जा सकता है। साथ ही, यह भी जोड़ा कि दो उच्च न्यायालयों द्वारा एक ही रिकॉर्ड पर विचार किए जाने से परस्पर विरोधी निर्देशों का खतरा उत्पन्न होगा।
आगे का रास्ता
दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र न होने के आधार पर याचिका और सभी लंबित आवेदनों को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता को यह छूट दी गई है कि वे कानून के तहत उपलब्ध अन्य विकल्पों का उपयोग करें, जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करना शामिल है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन टिप्पणियों को डॉक्टर के 'डी-इंडेक्सिंग' दावे के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाए।
यह फैसला भारत में डिजिटल युग में 'राइट टु बी फॉरगॉटेन' और न्यायिक रिकॉर्ड की ऑनलाइन उपलब्धता से जुड़े अधिकार क्षेत्र के सवालों पर एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में उभरेगा।