सूरत में 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला से डिजिटल अरेस्ट कर ₹14.50 लाख की ठगी, फर्जी पुलिस अधिकारी बने साइबर ठग
सारांश
मुख्य बातें
गुजरात के सूरत शहर में एक 73 वर्षीय सेवानिवृत्त महिला को साइबर ठगों ने कथित तौर पर 21 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 तक लगभग दो सप्ताह तक 'डिजिटल अरेस्ट' में रखकर ₹14.50 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। आरोपियों ने खुद को महाराष्ट्र पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग के फर्जी मामले में गिरफ्तारी की धमकी दी और महिला को मानसिक दबाव में रखा। इस मामले में 18 नवंबर 2026 को सूरत के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
कैसे रची गई ठगी की साजिश
एफआईआर के अनुसार, आरोपियों ने महिला से व्हाट्सएप वॉयस और वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क स्थापित किया। उन्होंने खुद को महाराष्ट्र के नासिक जिले के पंचवटी पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर वजेसिंह पाटिल बताया। वीडियो कॉल के दौरान अपनी पहचान को प्रामाणिक दिखाने के लिए कॉलर ने पुलिस की वर्दी भी पहन रखी थी।
अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने महिला को बताया कि उसके नाम पर जारी केनरा बैंक के एक डेबिट कार्ड का उपयोग बड़े पैमाने पर संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के लिए किया गया है। इस दावे को सच साबित करने के लिए उन्होंने मुंबई पुलिस के लोगो वाले फर्जी पत्र भेजे, जिन पर प्रवर्तन निदेशालय (ED), भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारत सरकार के नाम अंकित थे।
धमकियों और दबाव का सिलसिला
साइबर ठगों ने महिला को बताया कि उसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के एक संगीन मामले में सामने आया है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा चुका है। ठगों ने साफ धमकी दी कि यदि महिला ने जांच में सहयोग नहीं किया, तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इन्हीं मनगढ़ंत धमकियों और मनोवैज्ञानिक दबाव के चलते बुजुर्ग महिला 21 अक्टूबर से 3 नवंबर तक लगातार 'डिजिटल अरेस्ट' की स्थिति में बनी रही। गौरतलब है कि 'डिजिटल अरेस्ट' कोई वैध कानूनी प्रक्रिया नहीं है — यह पूरी तरह एक फर्जी हथकंडा है जिसका उपयोग ठग पीड़ितों को मानसिक रूप से जकड़ने के लिए करते हैं।
रकम ट्रांसफर और धोखाधड़ी का खुलासा
आरोपियों ने महिला से कहा कि जांच के 'सत्यापन' के लिए उसे अपने बैंक खाते की राशि निर्दिष्ट खातों में स्थानांतरित करनी होगी। ठगों की बातों पर विश्वास करते हुए महिला ने RTGS के माध्यम से कुल ₹14.50 लाख रुपए आरोपियों द्वारा बताए गए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। यह राशि डरा-धमकाकर और छल-कपट से हासिल की गई थी और अभी तक वापस नहीं की गई है।
कानूनी कार्रवाई और जांच की स्थिति
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 308(7), 204, 205, 338, 336(3), 340(2), 318(4), 319(1), 61(2) और 3(5) के तहत, तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2008 में संशोधित) की धारा 66(C) और 66(D) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत 18 नवंबर 2026 को सूरत के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई और मामले की जांच अभी जारी है।
यह ऐसे समय में सामने आया है जब देशभर में 'डिजिटल अरेस्ट' के मामलों में तेज़ी से वृद्धि हो रही है और वरिष्ठ नागरिक इन ठगों के सबसे आसान निशाने बनते जा रहे हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी जांच एजेंसी — ED, RBI या पुलिस — द्वारा फोन या वीडियो कॉल पर पैसे मांगना पूरी तरह अवैध है।