20 नवंबर 2026
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सूरत में 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला से डिजिटल अरेस्ट कर ₹14.50 लाख की ठगी, फर्जी पुलिस अधिकारी बने साइबर ठग

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सूरत में 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला से डिजिटल अरेस्ट कर ₹14.50 लाख की ठगी, फर्जी पुलिस अधिकारी बने साइबर ठग

सारांश

सूरत में साइबर ठगों ने एक 73 वर्षीय सेवानिवृत्त महिला को फर्जी पुलिस वर्दी, ED और RBI के जाली पत्रों और मनी लॉन्ड्रिंग की झूठी धमकी देकर दो सप्ताह 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा और RTGS से ₹14.50 लाख ट्रांसफर करा लिए। यह मामला वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाने वाले संगठित साइबर गिरोहों की बढ़ती हुई खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करता है।

मुख्य बातें

सूरत की 73 वर्षीय सेवानिवृत्त महिला से साइबर ठगों ने ₹14.50 लाख की धोखाधड़ी की।
आरोपियों ने खुद को नासिक के पंचवटी पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर वजेसिंह पाटिल बताया और पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो कॉल की।
महिला को 21 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 तक करीब दो सप्ताह 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा गया।
ठगों ने मुंबई पुलिस, ED, RBI और भारत सरकार के जाली लेटरहेड पर फर्जी पत्र भेजे।
महिला ने RTGS के जरिए कुल ₹14.50 लाख ठगों के बताए खातों में ट्रांसफर किए।
शिकायत 18 नवंबर 2026 को सूरत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज; जांच जारी।

गुजरात के सूरत शहर में एक 73 वर्षीय सेवानिवृत्त महिला को साइबर ठगों ने कथित तौर पर 21 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 तक लगभग दो सप्ताह तक 'डिजिटल अरेस्ट' में रखकर ₹14.50 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। आरोपियों ने खुद को महाराष्ट्र पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग के फर्जी मामले में गिरफ्तारी की धमकी दी और महिला को मानसिक दबाव में रखा। इस मामले में 18 नवंबर 2026 को सूरत के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

कैसे रची गई ठगी की साजिश

एफआईआर के अनुसार, आरोपियों ने महिला से व्हाट्सएप वॉयस और वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क स्थापित किया। उन्होंने खुद को महाराष्ट्र के नासिक जिले के पंचवटी पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर वजेसिंह पाटिल बताया। वीडियो कॉल के दौरान अपनी पहचान को प्रामाणिक दिखाने के लिए कॉलर ने पुलिस की वर्दी भी पहन रखी थी।

अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने महिला को बताया कि उसके नाम पर जारी केनरा बैंक के एक डेबिट कार्ड का उपयोग बड़े पैमाने पर संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के लिए किया गया है। इस दावे को सच साबित करने के लिए उन्होंने मुंबई पुलिस के लोगो वाले फर्जी पत्र भेजे, जिन पर प्रवर्तन निदेशालय (ED), भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारत सरकार के नाम अंकित थे।

धमकियों और दबाव का सिलसिला

साइबर ठगों ने महिला को बताया कि उसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के एक संगीन मामले में सामने आया है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा चुका है। ठगों ने साफ धमकी दी कि यदि महिला ने जांच में सहयोग नहीं किया, तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

इन्हीं मनगढ़ंत धमकियों और मनोवैज्ञानिक दबाव के चलते बुजुर्ग महिला 21 अक्टूबर से 3 नवंबर तक लगातार 'डिजिटल अरेस्ट' की स्थिति में बनी रही। गौरतलब है कि 'डिजिटल अरेस्ट' कोई वैध कानूनी प्रक्रिया नहीं है — यह पूरी तरह एक फर्जी हथकंडा है जिसका उपयोग ठग पीड़ितों को मानसिक रूप से जकड़ने के लिए करते हैं।

रकम ट्रांसफर और धोखाधड़ी का खुलासा

आरोपियों ने महिला से कहा कि जांच के 'सत्यापन' के लिए उसे अपने बैंक खाते की राशि निर्दिष्ट खातों में स्थानांतरित करनी होगी। ठगों की बातों पर विश्वास करते हुए महिला ने RTGS के माध्यम से कुल ₹14.50 लाख रुपए आरोपियों द्वारा बताए गए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। यह राशि डरा-धमकाकर और छल-कपट से हासिल की गई थी और अभी तक वापस नहीं की गई है।

कानूनी कार्रवाई और जांच की स्थिति

इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 308(7), 204, 205, 338, 336(3), 340(2), 318(4), 319(1), 61(2) और 3(5) के तहत, तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2008 में संशोधित) की धारा 66(C) और 66(D) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत 18 नवंबर 2026 को सूरत के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई और मामले की जांच अभी जारी है।

यह ऐसे समय में सामने आया है जब देशभर में 'डिजिटल अरेस्ट' के मामलों में तेज़ी से वृद्धि हो रही है और वरिष्ठ नागरिक इन ठगों के सबसे आसान निशाने बनते जा रहे हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी जांच एजेंसी — ED, RBI या पुलिस — द्वारा फोन या वीडियो कॉल पर पैसे मांगना पूरी तरह अवैध है।

संपादकीय दृष्टिकोण

फिर भी जन-जागरूकता अभियान ग्रामीण और अर्ध-शहरी वरिष्ठ नागरिकों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुँचे हैं। जब तक बैंकिंग प्रणाली, दूरसंचार विभाग और कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ वास्तविक समय में समन्वय नहीं करतीं, तब तक ऐसे अपराध यूँ ही होते रहेंगे।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और क्या यह कानूनी है?
'डिजिटल अरेस्ट' कोई वैध कानूनी प्रक्रिया नहीं है — यह पूरी तरह एक साइबर ठगी का हथकंडा है। इसमें ठग खुद को पुलिस, ED, CBI या अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर पीड़ित को घर में 'कैद' रहने और किसी से संपर्क न करने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं।
सूरत में बुजुर्ग महिला से कितनी रकम ठगी गई और कैसे?
सूरत की 73 वर्षीय सेवानिवृत्त महिला से साइबर ठगों ने ₹14.50 लाख रुपए RTGS के माध्यम से ट्रांसफर करवाए। ठगों ने फर्जी मनी लॉन्ड्रिंग मामले, जाली सरकारी पत्र और गिरफ्तारी की धमकी देकर 21 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 के बीच महिला को 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा।
इस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है?
18 नवंबर 2026 को सूरत के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कई धाराओं के तहत केस दर्ज है और जांच जारी है।
साइबर ठग फर्जी पहचान कैसे बनाते हैं?
इस मामले में आरोपियों ने पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो कॉल की और मुंबई पुलिस, ED, RBI तथा भारत सरकार के जाली लेटरहेड पर फर्जी पत्र भेजे। व्हाट्सएप वॉयस और वीडियो कॉल के ज़रिए लंबे समय तक संपर्क बनाए रखकर वे पीड़ित का विश्वास हासिल करते हैं।
डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी से कैसे बचें?
कोई भी असली सरकारी एजेंसी — पुलिस, ED, CBI या RBI — फोन या वीडियो कॉल पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहती। यदि ऐसी कोई कॉल आए, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें और परिवार के सदस्यों को सूचित करें।
राष्ट्र प्रेस
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