दिल्ली दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका को खारिज किया
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सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जो 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश के मामले में जमानत देने के पूर्व के फैसले को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। जानिए इस फैसले का क्या अर्थ है।
Key Takeaways
- उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया।
- जमानत देने से इनकार का फैसला 5 जनवरी 2026 को हुआ था।
- सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक सुनवाई की मांग को अस्वीकार किया।
- विभिन्न आरोपियों को जमानत मिली, लेकिन खालिद को नहीं।
- अभियोजन पक्ष के सबूत खालिद की रिहाई का आधार नहीं बने।
नई दिल्ली, 20 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद द्वारा दायर एक पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में खालिद ने 5 जनवरी के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित कथित बड़ी साजिश के मामले में जमानत देने से इनकार किया गया था।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पुनर्विचार के लिए कोई वैध आधार नहीं है।
जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा के बाद, हमें 5 जनवरी 2026 के फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई ठोस आधार नहीं मिला। इसीलिए पुनर्विचार याचिका को खारिज किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर मौखिक सुनवाई की मांग को भी अस्वीकार कर दिया।
इससे पहले, 13 अप्रैल को उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस मामले का उल्लेख किया था और मांग की थी कि पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की जाए।
सिब्बल ने कहा कि मैं इस मामले में एक बिंदु पर ध्यान देना चाहता हूं कि उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की जा रही है। मेरा मानना है कि यह बुधवार को सूचीबद्ध है। मैं निवेदन करता हूं कि क्या आप इसे खुली अदालत में सुनवाई के लिए ले सकते हैं?
जस्टिस कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर दिया कि वे इस अनुरोध की समीक्षा करेंगे और कहा कि हम दस्तावेजों को देखेंगे, और यदि आवश्यक हुआ, तो इसे सुनवाई के लिए बुलाएंगे।
आमतौर पर, पुनर्विचार याचिकाओं पर सीमित आधारों पर जैसे कि रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होने वाली त्रुटियों के आधार पर, चैंबर में ही निर्णय लिया जाता है, और शायद ही कभी इन्हें खुली अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।
इस साल जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में खालिद और सह-आरोपी शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने पांच अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी थी।
जस्टिस कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की सामग्री से दोनों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जिस पर गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 43डी(5) के तहत जमानत पर वैधानिक रोक लागू होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की सामग्री और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत खालिद को जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं बनते और यह संकेत देते हैं कि वह योजना बनाने, लोगों को जुटाने और रणनीतिक निर्देश देने के स्तर पर शामिल था।
Point of View
NationPress
22/04/2026
Frequently Asked Questions
उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका क्यों खारिज की गई?
उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर खारिज किया कि इसके लिए कोई वैध आधार नहीं था।
कब खालिद को जमानत देने से इनकार किया गया था?
उन्हें जमानत देने से इनकार करने का फैसला 5 जनवरी 2026 को लिया गया था।
क्या सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक सुनवाई की मांग को स्वीकार किया?
नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर मौखिक सुनवाई की मांग को अस्वीकार कर दिया।
दिल्ली दंगों से जुड़े अन्य आरोपियों को क्या जमानत मिली?
हां, पांच अन्य आरोपियों को जमानत दी गई थी, जबकि खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं मिली।
क्या कोर्ट ने खालिद के खिलाफ सबूतों को स्वीकार किया?
हाँ, कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की सामग्री और सबूत खालिद को जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं बनाते।
