धरती आबा अभियान: योगी सरकार के 18 विभाग मिलकर बदल रहे UP के 517 जनजातीय गांवों की तस्वीर
सारांश
मुख्य बातें
उत्तर प्रदेश में जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने बहुविभागीय समन्वय की एक व्यापक कार्ययोजना लागू की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 26 जिलों के 47 ब्लॉक और 517 गांव चिह्नित किए गए हैं, जहाँ 18 सरकारी विभाग एकीकृत ढंग से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया था।
चिह्नित गांवों का जिलावार विवरण
जनजाति विकास विभाग के निदेशक प्रवीण मिश्र के अनुसार, चिह्नित 517 गांवों में सर्वाधिक 176 गांव सोनभद्र जिले के हैं, जो प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र है। इसके बाद बलिया के 61, ललितपुर के 38, और देवरिया, कुशीनगर तथा लखीमपुर खीरी के 34-34 गांव अभियान में शामिल हैं।
गाजीपुर के 26, मिर्जापुर के 20, गोरखपुर के 18, चंदौली के 17 और बिजनौर के 5 गांव भी इस अभियान का हिस्सा हैं। यह भौगोलिक विस्तार पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र तक फैला हुआ है।
18 विभागों की एकीकृत भूमिका
उत्तर प्रदेश में इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जनजाति विकास विभाग के साथ कुल 18 विभागों को जोड़ा गया है। इनमें ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, कौशल विकास, पंचायती राज और पर्यटन विभाग प्रमुख हैं। इन विभागों को 25 निर्धारित हस्तक्षेपों के माध्यम से गांवों को सरकारी योजनाओं से संतृप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
गौरतलब है कि इस मॉडल में विभागों के बीच समन्वय को जानबूझकर केंद्र में रखा गया है — आमतौर पर सरकारी योजनाओं में 'सिलो अप्रोच' यानी हर विभाग का अलग-थलग काम करना एक बड़ी बाधा रही है। एकीकृत कार्ययोजना इस बाधा को दूर करने का प्रयास है।
विकास की प्राथमिकताएँ
अभियान के तहत जनजातीय गांवों में सड़क, पुल, नाली, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी अवसंरचना के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और आजीविका के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर है। विभागीय समन्वय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र परिवारों तक हर योजना का लाभ वास्तव में पहुँचे।
यह ऐसे समय में आया है जब जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के 'लास्ट-माइल डिलीवरी' को लेकर लंबे समय से चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं। सोनभद्र जैसे जिले, जहाँ सर्वाधिक 176 गांव चिह्नित हैं, ऐतिहासिक रूप से विकास सूचकांकों में पिछड़े रहे हैं।
आगे की राह
अभियान की निगरानी के लिए विभागीय स्तर पर समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है। आंकड़ों के अनुसार, 26 जिलों में फैले 517 गांवों को 25 हस्तक्षेप बिंदुओं पर एकसाथ संतृप्त करना इस अभियान की सबसे बड़ी परिचालनगत चुनौती है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्रियान्वयन की गति और पारदर्शिता यह तय करेगी कि यह बहुविभागीय प्रयोग जनजातीय समुदायों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला पाता है या नहीं।