17 नवंबर 2026
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धरती आबा अभियान: योगी सरकार के 18 विभाग मिलकर बदल रहे UP के 517 जनजातीय गांवों की तस्वीर

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धरती आबा अभियान: योगी सरकार के 18 विभाग मिलकर बदल रहे UP के 517 जनजातीय गांवों की तस्वीर

सारांश

उत्तर प्रदेश में धरती आबा अभियान के तहत 18 सरकारी विभाग एकजुट होकर 26 जिलों के 517 जनजातीय गांवों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़े 25 हस्तक्षेप एकसाथ लागू कर रहे हैं — 'सिलो' कार्यशैली तोड़ने का यह प्रयोग जनजातीय विकास का नया मॉडल बन सकता है।

मुख्य बातें

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को की थी।
उत्तर प्रदेश में 26 जिलों के 47 ब्लॉक और 517 गांव इस अभियान के लिए चिह्नित किए गए हैं।
सर्वाधिक 176 गांव सोनभद्र जिले के हैं; इसके बाद बलिया ( 61 ), ललितपुर ( 38 ), देवरिया, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी ( 34-34 ) का स्थान है।
जनजाति विकास विभाग सहित कुल 18 विभागों को 25 निर्धारित हस्तक्षेपों के माध्यम से गांवों को संतृप्त करने की जिम्मेदारी दी गई है।
अभियान में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका — सभी को एकीकृत कार्ययोजना के तहत एकसाथ लागू किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने बहुविभागीय समन्वय की एक व्यापक कार्ययोजना लागू की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 26 जिलों के 47 ब्लॉक और 517 गांव चिह्नित किए गए हैं, जहाँ 18 सरकारी विभाग एकीकृत ढंग से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया था।

चिह्नित गांवों का जिलावार विवरण

जनजाति विकास विभाग के निदेशक प्रवीण मिश्र के अनुसार, चिह्नित 517 गांवों में सर्वाधिक 176 गांव सोनभद्र जिले के हैं, जो प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र है। इसके बाद बलिया के 61, ललितपुर के 38, और देवरिया, कुशीनगर तथा लखीमपुर खीरी के 34-34 गांव अभियान में शामिल हैं।

गाजीपुर के 26, मिर्जापुर के 20, गोरखपुर के 18, चंदौली के 17 और बिजनौर के 5 गांव भी इस अभियान का हिस्सा हैं। यह भौगोलिक विस्तार पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र तक फैला हुआ है।

18 विभागों की एकीकृत भूमिका

उत्तर प्रदेश में इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जनजाति विकास विभाग के साथ कुल 18 विभागों को जोड़ा गया है। इनमें ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, कौशल विकास, पंचायती राज और पर्यटन विभाग प्रमुख हैं। इन विभागों को 25 निर्धारित हस्तक्षेपों के माध्यम से गांवों को सरकारी योजनाओं से संतृप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

गौरतलब है कि इस मॉडल में विभागों के बीच समन्वय को जानबूझकर केंद्र में रखा गया है — आमतौर पर सरकारी योजनाओं में 'सिलो अप्रोच' यानी हर विभाग का अलग-थलग काम करना एक बड़ी बाधा रही है। एकीकृत कार्ययोजना इस बाधा को दूर करने का प्रयास है।

विकास की प्राथमिकताएँ

अभियान के तहत जनजातीय गांवों में सड़क, पुल, नाली, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी अवसंरचना के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और आजीविका के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर है। विभागीय समन्वय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र परिवारों तक हर योजना का लाभ वास्तव में पहुँचे।

यह ऐसे समय में आया है जब जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के 'लास्ट-माइल डिलीवरी' को लेकर लंबे समय से चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं। सोनभद्र जैसे जिले, जहाँ सर्वाधिक 176 गांव चिह्नित हैं, ऐतिहासिक रूप से विकास सूचकांकों में पिछड़े रहे हैं।

आगे की राह

अभियान की निगरानी के लिए विभागीय स्तर पर समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है। आंकड़ों के अनुसार, 26 जिलों में फैले 517 गांवों को 25 हस्तक्षेप बिंदुओं पर एकसाथ संतृप्त करना इस अभियान की सबसे बड़ी परिचालनगत चुनौती है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्रियान्वयन की गति और पारदर्शिता यह तय करेगी कि यह बहुविभागीय प्रयोग जनजातीय समुदायों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला पाता है या नहीं।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन भारत में इस तरह के 'अभिसरण मॉडल' की सफलता-दर मिश्रित रही है — केंद्रीय स्तर पर समन्वय और ज़मीनी क्रियान्वयन के बीच की खाई अक्सर असली बाधा बनती है। सोनभद्र जैसे जिले दशकों से विकास सूचकांकों में निचले पायदान पर हैं, इसलिए महज 18 विभागों को एक मेज पर बिठाना पर्याप्त नहीं — ज़रूरी है कि हस्तक्षेपों का सत्यापन स्वतंत्र रूप से हो। अभियान की असली कसौटी यह होगी कि 517 गांवों में 25 हस्तक्षेप बिंदुओं पर हुई प्रगति का सार्वजनिक डेटा उपलब्ध कराया जाए, वरना यह भी उन कल्याणकारी घोषणाओं की सूची में जुड़ जाएगा जिनकी जमीनी हकीकत अंधेरे में रहती है।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान क्या है?
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसका उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के अवसर एकीकृत तरीके से पहुँचाना है। उत्तर प्रदेश में इसके तहत 26 जिलों के 517 गांव चिह्नित किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश में इस अभियान में कौन-कौन से जिले शामिल हैं?
अभियान में UP के 26 जिले शामिल हैं। सर्वाधिक 176 गांव सोनभद्र के हैं, इसके अलावा बलिया (61), ललितपुर (38), देवरिया, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी (34-34 प्रत्येक), गाजीपुर (26), मिर्जापुर (20), गोरखपुर (18), चंदौली (17) और बिजनौर (5) के गांव शामिल हैं।
इस अभियान में कितने विभाग काम कर रहे हैं और उनकी भूमिका क्या है?
जनजाति विकास विभाग के साथ कुल 18 विभाग इस अभियान में शामिल हैं। ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, कौशल विकास, पंचायती राज और पर्यटन विभाग 25 निर्धारित हस्तक्षेपों के माध्यम से गांवों को सरकारी योजनाओं से संतृप्त करने के लिए जिम्मेदार हैं।
अभियान में किन बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है?
अभियान के तहत जनजातीय गांवों में सड़क, पुल, नाली, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा के साथ-साथ आजीविका के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर है। उद्देश्य यह है कि पात्र परिवारों तक हर योजना का लाभ वास्तव में पहुँचे।
सोनभद्र में सर्वाधिक गांव क्यों चिह्नित किए गए हैं?
सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय बहुल जिला है और ऐतिहासिक रूप से विकास सूचकांकों में पिछड़ा रहा है, इसलिए वहाँ सर्वाधिक 176 गांव अभियान में शामिल किए गए हैं। यह जिला पूर्वांचल के सुदूर आदिवासी इलाकों में आता है जहाँ बुनियादी सुविधाओं की पहुँच सीमित रही है।
राष्ट्र प्रेस
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