धरती आबा अभियान: योगी सरकार के 18 विभाग बदल रहे 26 जिलों के 517 जनजातीय गांवों की तस्वीर
सारांश
मुख्य बातें
उत्तर प्रदेश में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत योगी सरकार ने 26 जिलों के 47 ब्लॉक और 517 गांवों को चिह्नित कर जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की व्यापक पहल शुरू की है। 18 विभागों के बहुविभागीय समन्वय के ज़रिए इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं का एकीकृत विस्तार किया जा रहा है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया था।
चिह्नित गांवों का जिलेवार विवरण
जनजाति विकास विभाग के निदेशक प्रवीण मिश्र के अनुसार अभियान में सर्वाधिक 176 गांव सोनभद्र जिले से शामिल हैं, जो प्रदेश के सबसे बड़े जनजातीय बहुल क्षेत्रों में से एक है। बलिया के 61, ललितपुर के 38, देवरिया, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी के 34-34 तथा गाजीपुर के 26 गांव इस योजना का हिस्सा हैं।
इसके अतिरिक्त मिर्जापुर के 20, गोरखपुर के 18, चंदौली के 17 और बिजनौर के 5 गांव भी अभियान में शामिल हैं। गौरतलब है कि सोनभद्र और विंध्य क्षेत्र के जिले परंपरागत रूप से जनजातीय आबादी के सघन केंद्र रहे हैं, जहाँ विकास सूचकांक राज्य के औसत से पिछड़ते रहे हैं।
18 विभागों की भूमिका और 25 हस्तक्षेप
उत्तर प्रदेश में इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जनजाति विकास विभाग के साथ कुल 18 विभागों को जोड़ा गया है। इनमें ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, कौशल विकास, पंचायती राज और पर्यटन विभाग प्रमुख हैं।
इन सभी विभागों को 25 निर्धारित हस्तक्षेपों के माध्यम से चिह्नित गांवों को योजनाओं से संतृप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह मॉडल पहले की खंडित योजनागत व्यवस्था से अलग है, जिसमें विभाग स्वतंत्र रूप से काम करते थे और लाभार्थी तक पहुँच सुनिश्चित नहीं हो पाती थी।
विकास के प्रमुख क्षेत्र
योगी सरकार का जोर जनजातीय गांवों में सड़क, पुल, नाली, पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ शिक्षा और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने पर है। विभागीय समन्वय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र परिवारों तक योजनाओं का लाभ वास्तव में पहुँचे और कागज़ी प्रगति ज़मीनी बदलाव में तब्दील हो।
यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र और राज्य सरकारें जनजातीय कल्याण पर बढ़ते बजटीय आवंटन के बावजूद ज़मीनी परिणामों को लेकर सवालों का सामना करती रही हैं। एकीकृत कार्ययोजना इसी अंतर को पाटने की कोशिश है।
आगे की राह
अभियान के तहत चिह्नित 517 गांवों में योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। विभागों के बीच वास्तविक समन्वय और निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता ही तय करेगी कि यह बहुविभागीय प्रयास जनजातीय समाज के जीवनस्तर में ठोस सुधार ला पाता है या नहीं।