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धरती आबा अभियान: योगी सरकार के 18 विभाग बदल रहे 26 जिलों के 517 जनजातीय गांवों की तस्वीर

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धरती आबा अभियान: योगी सरकार के 18 विभाग बदल रहे 26 जिलों के 517 जनजातीय गांवों की तस्वीर

सारांश

उत्तर प्रदेश में धरती आबा अभियान के तहत 18 विभाग एकजुट होकर 26 जिलों के 517 जनजातीय गांवों को सड़क, पेयजल, बिजली और आजीविका से जोड़ रहे हैं। सोनभद्र के सर्वाधिक 176 गांव इस अभियान में शामिल हैं। यह मॉडल पुरानी खंडित योजनागत व्यवस्था से अलग, एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है।

मुख्य बातें

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को की थी।
उत्तर प्रदेश में 26 जिलों के 47 ब्लॉक और 517 गांव इस अभियान के तहत चिह्नित हैं।
सर्वाधिक 176 गांव सोनभद्र जिले से; बलिया के 61 और ललितपुर के 38 गांव भी शामिल।
जनजाति विकास विभाग समेत कुल 18 विभाग और 25 निर्धारित हस्तक्षेप इस अभियान को लागू कर रहे हैं।
सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका — सभी क्षेत्रों में एकीकृत विकास का लक्ष्य।

उत्तर प्रदेश में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत योगी सरकार ने 26 जिलों के 47 ब्लॉक और 517 गांवों को चिह्नित कर जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की व्यापक पहल शुरू की है। 18 विभागों के बहुविभागीय समन्वय के ज़रिए इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं का एकीकृत विस्तार किया जा रहा है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया था।

चिह्नित गांवों का जिलेवार विवरण

जनजाति विकास विभाग के निदेशक प्रवीण मिश्र के अनुसार अभियान में सर्वाधिक 176 गांव सोनभद्र जिले से शामिल हैं, जो प्रदेश के सबसे बड़े जनजातीय बहुल क्षेत्रों में से एक है। बलिया के 61, ललितपुर के 38, देवरिया, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी के 34-34 तथा गाजीपुर के 26 गांव इस योजना का हिस्सा हैं।

इसके अतिरिक्त मिर्जापुर के 20, गोरखपुर के 18, चंदौली के 17 और बिजनौर के 5 गांव भी अभियान में शामिल हैं। गौरतलब है कि सोनभद्र और विंध्य क्षेत्र के जिले परंपरागत रूप से जनजातीय आबादी के सघन केंद्र रहे हैं, जहाँ विकास सूचकांक राज्य के औसत से पिछड़ते रहे हैं।

18 विभागों की भूमिका और 25 हस्तक्षेप

उत्तर प्रदेश में इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जनजाति विकास विभाग के साथ कुल 18 विभागों को जोड़ा गया है। इनमें ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, कौशल विकास, पंचायती राज और पर्यटन विभाग प्रमुख हैं।

इन सभी विभागों को 25 निर्धारित हस्तक्षेपों के माध्यम से चिह्नित गांवों को योजनाओं से संतृप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह मॉडल पहले की खंडित योजनागत व्यवस्था से अलग है, जिसमें विभाग स्वतंत्र रूप से काम करते थे और लाभार्थी तक पहुँच सुनिश्चित नहीं हो पाती थी।

विकास के प्रमुख क्षेत्र

योगी सरकार का जोर जनजातीय गांवों में सड़क, पुल, नाली, पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ शिक्षा और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने पर है। विभागीय समन्वय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र परिवारों तक योजनाओं का लाभ वास्तव में पहुँचे और कागज़ी प्रगति ज़मीनी बदलाव में तब्दील हो।

यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र और राज्य सरकारें जनजातीय कल्याण पर बढ़ते बजटीय आवंटन के बावजूद ज़मीनी परिणामों को लेकर सवालों का सामना करती रही हैं। एकीकृत कार्ययोजना इसी अंतर को पाटने की कोशिश है।

आगे की राह

अभियान के तहत चिह्नित 517 गांवों में योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। विभागों के बीच वास्तविक समन्वय और निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता ही तय करेगी कि यह बहुविभागीय प्रयास जनजातीय समाज के जीवनस्तर में ठोस सुधार ला पाता है या नहीं।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली कसौटी यही है कि 18 विभागों का समन्वय ज़मीन पर कितना वास्तविक है। भारत में केंद्र-प्रायोजित जनजातीय योजनाओं का इतिहास बताता है कि संस्थागत तालमेल की कमी और लाभार्थी-स्तर पर सत्यापन के अभाव में बड़े लक्ष्य भी सीमित परिणाम देते रहे हैं। सोनभद्र जैसे जिलों में, जहाँ वन अधिकार और आजीविका के मुद्दे दशकों से उलझे हैं, 'संतृप्ति' की परिभाषा और उसकी जवाबदेही का ढाँचा स्पष्ट होना ज़रूरी है। बिना स्वतंत्र निगरानी और पारदर्शी प्रगति रिपोर्टिंग के, यह अभियान भी पिछली योजनाओं की तरह घोषणाओं तक सिमट सकता है।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान क्या है?
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया राष्ट्रीय अभियान है, जिसका उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं और आजीविका के अवसरों का एकीकृत विस्तार करना है। उत्तर प्रदेश में इसके तहत 26 जिलों के 517 गांव चिह्नित किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश में इस अभियान में कौन-कौन से जिले शामिल हैं?
अभियान में सर्वाधिक 176 गांव सोनभद्र से हैं। इसके अलावा बलिया (61), ललितपुर (38), देवरिया, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी (34-34 प्रत्येक), गाजीपुर (26), मिर्जापुर (20), गोरखपुर (18), चंदौली (17) और बिजनौर (5) गांव शामिल हैं। कुल 26 जिलों के 47 ब्लॉक इसमें आते हैं।
इस अभियान में कितने और कौन-से विभाग शामिल हैं?
जनजाति विकास विभाग के साथ कुल 18 विभाग इस अभियान में हैं। इनमें ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, कौशल विकास, पंचायती राज और पर्यटन विभाग प्रमुख हैं।
अभियान से जनजातीय गांवों को क्या फायदा मिलेगा?
चिह्नित गांवों में सड़क, पुल, नाली, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा और आजीविका के अवसर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित है। 25 निर्धारित हस्तक्षेपों के ज़रिए पात्र परिवारों तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने का लक्ष्य है।
सोनभद्र में सबसे ज़्यादा गांव क्यों शामिल हैं?
सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय बहुल जिला है, जहाँ गोंड, कोल और अन्य जनजातीय समुदायों की बड़ी आबादी निवास करती है। इसलिए अभियान में 176 गांवों के साथ यह जिला सबसे आगे है।
राष्ट्र प्रेस
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