गोदावरी-कावेरी इंटरलिंकिंग से सूखामुक्त होंगे दक्षिणी राज्य: CM चंद्रबाबू नायडू का बड़ा बयान
सारांश
चंद्रबाबू नायडू ने गोदावरी-कावेरी इंटरलिंकिंग को दक्षिण भारत के सूखे का स्थायी समाधान बताया — 2,000 टीएमसी पानी हर साल समुद्र में बह जाता है। साथ ही ₹30,136 करोड़ की जल योजनाओं का शुभारंभ और 36 सिंचाई प्रोजेक्ट का वादा; पोलावरम को PM मोदी करेंगे समर्पित।
मुख्य बातें
CM चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि गोदावरी-कावेरी इंटरलिंकिंग से दक्षिणी राज्य सूखे से मुक्त हो सकते हैं; सूखे में भी 2,000 टीएमसी पानी समुद्र में बह जाता है।
₹30,136 करोड़ की 'जल जीवन मिशन' और 'अमरजीवी जलधारा' योजनाओं की नींव कडपा जिले के प्रोद्दतूर में रखी गई।
अगले तीन वर्षों में ₹35,000 करोड़ की लागत से 36 सिंचाई परियोजनाएँ शुरू करने का लक्ष्य।
पोलावरम प्रोजेक्ट को गोदावरी पुष्करम से पहले पूरा करने का वादा; PM मोदी इसे देश को समर्पित करेंगे।
पिछली YSRCP सरकार पर आरोप — आंध्र प्रदेश को जल जीवन मिशन में केवल ₹2,600 करोड़ मिले, जबकि अन्य राज्यों को हजारों करोड़।
2029 तक 19 लाख घर बनाने और 90 लाख घरों तक नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 5 अक्टूबर 2026 को कहा कि गोदावरी और कावेरी नदियों को आपस में जोड़ा जाए तो दक्षिणी राज्यों को सूखे की समस्या से स्थायी राहत मिल सकती है। उन्होंने यह बात कडपा जिले के प्रोद्दतूर में आयोजित 'जल जीवन मिशन 2.0 – अमरजीवी जलधारा' कार्यक्रमों के उद्घाटन के अवसर पर कही।
मुख्य घटनाक्रम
मुख्यमंत्री ने अफसोस जताया कि सूखे के हालात में भी 2,000 टीएमसी (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। उन्होंने कहा कि यदि गोदावरी के बाढ़ के पानी का केवल 200 टीएमसी हिस्सा भी उपयोग में लाया जाए, तो रायलसीमा क्षेत्र हरियाली और कृषि उत्पादन से समृद्ध हो सकता है।
नायडू ने स्मरण कराया कि उनकी पिछली सरकार ने गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ने का काम पहले ही पूरा किया था। उन्होंने गोदावरी पुष्करम से पहले पोलावरम प्रोजेक्ट को पूर्ण करने का वादा भी दोहराया और कहा कि इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे।
₹30,136 करोड़ की जल योजनाओं का शुभारंभ
मुख्यमंत्री नायडू ने डिप्टी सीएम पवन कल्याण और राज्य भारतीय जनता पार्टी (BJP) अध्यक्ष पीवीएन माधव के साथ मिलकर ₹30,136 करोड़ की लागत वाले 'जल जीवन मिशन' और 'अमरजीवी जलधारा' कार्यक्रमों की नींव रखी। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य राज्य के प्रत्येक घर तक नल से जल का कनेक्शन पहुँचाना है।
नायडू ने कहा, 'हम 90 लाख घरों, 48,000 ग्रामीण बस्तियों और 3.30 करोड़ लोगों तक पेयजल पहुँचाने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं।' इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगले तीन वर्षों में ₹35,000 करोड़ की लागत से 36 सिंचाई परियोजनाएँ शुरू की जाएँगी और उनका समय-सारणी पहले ही जारी कर दी गई है।
पिछली सरकार पर आरोप
नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) की पूर्ववर्ती सरकार पर जल जीवन मिशन को कमज़ोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने तुलनात्मक आँकड़े पेश करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को इस योजना के तहत केंद्र से ₹1 लाख करोड़, मध्य प्रदेश को ₹83,000 करोड़ और केरल को ₹85,000 करोड़ मिले, जबकि पिछली सरकार आंध्र प्रदेश के लिए केवल ₹2,600 करोड़ ही हासिल कर पाई।
नायडू के अनुसार, इस लापरवाही के कारण गाँवों में सड़कें, स्ट्रीट लाइटें और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएँ नहीं पहुँच सकीं।
विकास कार्यों का व्यापक खाका
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछले 28 महीनों में गठबंधन सरकार ने राज्य के पुनर्निर्माण के लिए मजबूत आधार तैयार किया है। उन्होंने बताया कि पिछले सात दिनों में ही नौ विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 'पल्ले पांडुगा' पहल के अंतर्गत गाँवों में सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं के लिए ₹11,085 करोड़ के कार्य किए गए हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और मंगलगिरि सहित पूरे राज्य में ₹52,000 करोड़ मूल्य की आवासीय भूमि के लिए हाउसिंग पट्टे वितरित किए गए हैं। रायलसीमा के कृषि भविष्य को बदलने के उद्देश्य से ₹1 लाख करोड़ का 'ग्लोबल हॉर्टिकल्चर हब' प्रोजेक्ट भी आरंभ किया गया है। 2029 तक 19 लाख घर बनाने का लक्ष्य भी इस विज़न का हिस्सा है।
आगे की राह
गोदावरी-कावेरी इंटरलिंकिंग की परिकल्पना नई नहीं है — यह दशकों से राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के एजेंडे पर रही है, लेकिन बहु-राज्यीय सहमति और वित्तीय जटिलताओं के कारण इसे अमल में लाना कठिन रहा है। नायडू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब आंध्र प्रदेश पोलावरम जैसी बड़ी परियोजनाओं की समयसीमा तय कर रहा है। पोलावरम की प्रगति और केंद्र से समन्वय इस दिशा में अगला निर्णायक कदम होगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
पर्यावरणीय आपत्तियाँ और भारी वित्तीय माँगें आड़े आती रही हैं — नायडू का यह बयान परिकल्पना को हकीकत से कितनी दूर है, यह स्पष्ट नहीं करता। पोलावरम की समयसीमा बार-बार खिसकती रही है, इसलिए 'गोदावरी पुष्करम से पहले' का वादा खुद एक जाँच की माँग करता है। ₹30,136 करोड़ की जल योजनाएँ प्रभावशाली आँकड़ा हैं, लेकिन पिछली सरकार पर लगाए आरोपों के बीच यह देखना ज़रूरी है कि इस बार धन का वास्तविक उपयोग और जवाबदेही का तंत्र कैसा होगा।
RashtraPress
5 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गोदावरी-कावेरी इंटरलिंकिंग क्या है और इससे क्या फायदा होगा?
यह एक प्रस्तावित परियोजना है जिसमें गोदावरी और कावेरी नदियों को नहर या पाइपलाइन के ज़रिए जोड़ा जाएगा ताकि बाढ़ के अतिरिक्त पानी को सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुँचाया जा सके। CM नायडू के अनुसार इससे दक्षिणी राज्यों को सूखे से मुक्ति मिल सकती है।
अमरजीवी जलधारा योजना क्या है?
यह आंध्र प्रदेश सरकार की ₹30,136 करोड़ की जल आपूर्ति योजना है जिसे 'जल जीवन मिशन 2.0' के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य राज्य के 90 लाख घरों, 48,000 ग्रामीण बस्तियों और 3.30 करोड़ लोगों तक नल से शुद्ध पेयजल पहुँचाना है।
पोलावरम प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा?
CM नायडू ने वादा किया है कि पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी पुष्करम से पहले पूरा किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश को समर्पित करेंगे। हालाँकि यह परियोजना कई बार अपनी समयसीमा से पीछे रह चुकी है।
पिछली सरकार पर जल जीवन मिशन को कमज़ोर करने का आरोप क्यों?
CM नायडू के अनुसार, YSRCP सरकार ने केंद्र से जल जीवन मिशन के तहत केवल ₹2,600 करोड़ हासिल किए, जबकि उत्तर प्रदेश को ₹1 लाख करोड़, मध्य प्रदेश को ₹83,000 करोड़ और केरल को ₹85,000 करोड़ मिले। इससे आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाएँ नहीं पहुँच सकीं।
आंध्र प्रदेश में कितनी सिंचाई परियोजनाएँ शुरू होंगी?
अगले तीन वर्षों में ₹35,000 करोड़ की लागत से 36 सिंचाई परियोजनाएँ शुरू करने का लक्ष्य है। सरकार ने इन परियोजनाओं की समय-सारणी पहले ही जारी कर दी है।
