केंद्र सरकार का को-ऑपरेटिव डिविडेंड आय पर ऐतिहासिक निर्णय, तीन वर्षों तक मिलेगी टैक्स छूट

नई दिल्ली, २५ मार्च (राष्ट्र प्रेस)। केंद्र सरकार ने बुधवार को को-ऑपरेटिव डिविडेंड आय पर एक महत्वपूर्ण ऐलान किया। अब नेशनल को-ऑपरेटिव फेडरेशन से प्राप्त होने वाली डिविडेंड आय पर अगले तीन वर्षों तक टैक्स छूट मिलेगी। यह कदम देश के छोटे को-ऑपरेटिव को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि इस टैक्स छूट का मुख्य उद्देश्य को-ऑपरेटिव में कम हिस्सेदारी वाले सदस्यों को प्रोत्साहित करना है, जिससे अधिक से अधिक लोग को-ऑपरेटिव से जुड़ सकें।

सीतारमण ने कहा कि को-ऑपरेटिव, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) और किसान मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

फाइनेंस बिल पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि समावेशी विकास के लिए लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), किसानों और को-ऑपरेटिव को सशक्त बनाना अनिवार्य है।

सीतारमण ने कहा, "ये क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और विभिन्न उद्योगों में रोजगार सृजन में सहायक हैं।"

वित्त मंत्री ने फाइनेंस बिल में डेटा सेंटर सेवाओं से संबंधित एक नए प्रावधान की जानकारी भी दी।

सीतारमण के अनुसार, सेफ हार्बर नियम के तहत, जिन भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी संस्थाओं को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उन्हें लागत पर १५ प्रतिशत का मार्जिन मिलेगा।

उन्होंने कहा, "इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत में परिचालन वास्तविक और लाभकारी बना रहे, साथ ही फर्जी संस्थाओं के निर्माण को रोका जा सके।"

सरकारी वित्त को लेकर उठ रही चिंताओं का समाधान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कई मामलों में केंद्र ने उपकर और अधिभार के रूप में एकत्रित की गई राशि से अधिक खर्च किया है, जो दर्शाता है कि निधियों का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जा रहा है।

सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि तकनीकी चूक के लिए लगने वाला जुर्माना अब निश्चित शुल्क में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, "इससे व्यवसायों के लिए अनिश्चितता कम होगी और अनुपालन करना आसान होगा।"

एक अन्य उपाय के तहत, सरकार ने हवाई अड्डों पर विवादों को कम करने और यात्रियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यात्री भत्तों को युक्तिसंगत बनाया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत करना, व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास से समाज का व्यापक वर्ग लाभान्वित हो।