क्या सरकार ने पीएलआई ऑटो स्कीम में 5 आवेदनकर्ताओं को 1,350.83 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया?
सारांश
सरकार ने पीएलआई ऑटो स्कीम के तहत पांच आवेदनकर्ताओं को 1,350.83 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया है। यह कदम देश में ऑटोमोटिव सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। जानिए इस योजना के प्रमुख बिंदुओं के बारे में।
मुख्य बातें
सरकार ने 1,350.83 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया है।
पीएलआई ऑटो स्कीम का उद्देश्य घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है।
इस योजना का बजट 25,938 करोड़ रुपए है।
मार्च 2028 तक बिक्री लक्ष्य 2,31,500 करोड़ रुपए है।
इस योजना ने 806 आवेदनों को मंजूरी दी है।
नई दिल्ली, 9 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) ऑटो स्कीम के अंतर्गत देश के पांच आवेदनकर्ताओं को (11 नवंबर तक) 1,350.83 करोड़ रुपए का इंसेंटिव प्रदान किया गया है। यह जानकारी सरकार ने मंगलवार को संसद में प्रस्तुत की।
यह योजना सरकार द्वारा 25,938 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ लागू की गई थी।
केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा को बताया कि इस योजना के तहत मार्च 2028 तक (वित्त वर्ष 2019-20 के आधार वर्ष पर) बिक्री लक्ष्य 2,31,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, और 30 सितंबर, 2025 तक 32,879 करोड़ रुपए की बिक्री हासिल की गई है।
पीएलआई ऑटो स्कीम का उद्देश्य एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (एएटी) उत्पादों की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है और ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में निवेश आकर्षित करना है।
जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है, घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) और ईवी वैल्यू चेन का स्थानीयकरण भी एएटी उत्पादों में बढ़ रहा है।
इस योजना में न्यूनतम 50 प्रतिशत डीवीए के साथ एएटी उत्पादों के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव है।
सरकार ने 12 मई, 2021 को देश में एसीसी की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ पीएलआई-एसीसी को मंजूरी दी। इस योजना में 50 गीगावाट घंटे की संचयी एसीसी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
पीएम ई-ड्राइव योजना 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित की गई थी। इस योजना में चार वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा और इसका उद्देश्य ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और ई-बसों की बिक्री को प्रोत्साहित करना है।
यह योजना चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास और वाहन परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन में भी सहायता करती है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) निर्दिष्ट ईवी घटकों के घरेलू विनिर्माण को अनिवार्य बनाता है।
पीएलआई योजना ने 2020 से अब तक 1.76 लाख करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध निवेश आकर्षित किए हैं और 12 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। इस योजना ने 14 रणनीतिक क्षेत्रों में 806 आवेदनों को मंजूरी दी है, जिसका मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह स्पष्ट है कि सरकार की यह पहल देश के ऑटोमोटिव क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम है।
RashtraPress
19 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीएलआई ऑटो स्कीम का उद्देश्य क्या है?
पीएलआई ऑटो स्कीम का उद्देश्य एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी उत्पादों की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में निवेश आकर्षित करना है।
सरकार ने कितने आवेदनकर्ताओं को इंसेंटिव दिया?
सरकार ने पीएलआई ऑटो स्कीम के तहत पांच आवेदनकर्ताओं को 1,350.83 करोड़ रुपए का इंसेंटिव प्रदान किया है।
इस योजना का बजट कितना है?
इस स्कीम का बजट 25,938 करोड़ रुपए है।
इस योजना के तहत बिक्री लक्ष्य क्या है?
इस योजना के तहत मार्च 2028 तक बिक्री लक्ष्य 2,31,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।
