पीएलआई-ऑटो स्कीम से ₹44,326 करोड़ का निवेश, 67,820 रोजगार सृजित: भारी उद्योग मंत्रालय
सारांश
भारी उद्योग मंत्रालय के ताज़ा आँकड़े बताते हैं कि पीएलआई-ऑटो स्कीम ने ₹44,326 करोड़ का निवेश और 67,820 रोजगार दिए हैं — लेकिन फ्लेक्स-फ्यूल नीति की अनुपस्थिति और एथेनॉल संतुलन की चुनौती यह सवाल उठाती है कि हरित ऑटो भविष्य की राह कितनी स्पष्ट है।
मुख्य बातें
भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार पीएलआई-ऑटो स्कीम के तहत 31 मार्च 2026 तक ₹44,326 करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ।
योजना के तहत 67,820 लोगों को रोजगार मिला; पात्र कंपनियों को ₹2,386.36 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित।
ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ₹52,414 करोड़ की अतिरिक्त बिक्री दर्ज (आधार वर्ष: वित्त वर्ष 2020)।
28 जुलाई 2026 तक 18 कंपनियों को 155 एएटी उत्पादों के लिए डीवीए प्रमाणपत्र जारी।
फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए फिलहाल कोई अलग राष्ट्रीय चरणबद्ध नीति नहीं; एथेनॉल मिश्रण पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार जारी।
भारी उद्योग मंत्रालय ने 4 अगस्त 2026 को बताया कि केंद्र सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) ऑटो स्कीम के तहत 31 मार्च 2026 तक ₹44,326 करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ है और 67,820 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। इसके साथ ही, वित्त वर्ष 2020 को आधार वर्ष मानते हुए ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ₹52,414 करोड़ की अतिरिक्त बिक्री (इंक्रीमेंटल सेल्स) दर्ज की गई है।
मुख्य उपलब्धियाँ
मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, पात्र कंपनियों को अब तक ₹2,386.36 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। 28 जुलाई 2026 तक 18 कंपनियों को घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, जो 155 एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (एएटी) उत्पादों और उनके विभिन्न संस्करणों को कवर करते हैं।
यह ऐसे समय में आया है जब भारत वैश्विक ऑटोमोबाइल आपूर्ति श्रृंखला में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकों के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करना और आयात पर निर्भरता घटाना है।
डीवीए शर्त और स्थानीय उत्पादन
योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए कंपनियों को कम से कम 50 प्रतिशत घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) सुनिश्चित करना अनिवार्य है। मंत्रालय के अनुसार, इस शर्त का उद्देश्य स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता कम करना और देश में उत्पादन गतिविधियों को गहरा करना है। एएटी उत्पादों की बढ़ती संख्या यह संकेत देती है कि भारतीय ऑटो उद्योग नई तकनीकों की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है।
फ्लेक्स-फ्यूल और एथेनॉल नीति
फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के मुद्दे पर मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चलने वाले वाहनों के लिए फिलहाल कोई अलग राष्ट्रीय चरणबद्ध नीति नहीं बनाई गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि फ्लेक्स-फ्यूल या इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के प्रभावों पर कोई स्वतंत्र अध्ययन नहीं कराया गया है।
हालाँकि, सरकार ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मंत्रालय के अनुसार, इस दिशा में जल संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चा माल
राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत एथेनॉल उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल को मंजूरी दी गई है — इनमें गन्ना-आधारित उत्पाद, मक्का, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, टूटा हुआ चावल, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त अनाज और राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) द्वारा अनुमोदित अधिशेष खाद्यान्न शामिल हैं।
कम पानी की खपत वाली फसलों, विशेषकर मक्का, की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2024 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी, जिसने विभिन्न फसलों की जल आवश्यकता का अध्ययन किया। सरकार उस समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है और उन्हें कार्यक्रम में शामिल करने की प्रक्रिया जारी है।
आगे क्या
आँकड़ों के अनुसार, पीएलआई-ऑटो स्कीम के तहत निवेश और रोजगार की रफ्तार जारी है, लेकिन फ्लेक्स-फ्यूल नीति की अनिश्चितता और एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम में संतुलन की चुनौती आने वाले महीनों में नीति-निर्माताओं के लिए अहम परीक्षा होगी। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के लागू होने के बाद ऑटो क्षेत्र में हरित ईंधन की दिशा अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है।
संपादकीय दृष्टिकोण
326 करोड़ का निवेश और 67,820 नौकरियाँ प्रभावशाली लगती हैं, लेकिन इन्हें संदर्भ में देखना ज़रूरी है — यह आँकड़े मंत्रालय के अपने बयान पर आधारित हैं, जिनका स्वतंत्र सत्यापन नहीं हुआ है। इसके अलावा, फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों पर कोई अलग नीति न होना और एथेनॉल प्रभाव अध्ययन की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि हरित ऑटो संक्रमण की रणनीति अभी भी अधूरी है। डीवीए की 50 प्रतिशत शर्त स्थानीयकरण को बढ़ावा देती है, पर यह सुनिश्चित करना बाकी है कि यह वास्तविक तकनीकी क्षमता निर्माण में तब्दील हो — न कि केवल असेंबली-स्तर के आँकड़े।
RashtraPress
4 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीएलआई-ऑटो स्कीम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
पीएलआई-ऑटो स्कीम केंद्र सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स क्षेत्र के लिए विशेष संस्करण है। इसका उद्देश्य उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकों का घरेलू निर्माण बढ़ाना, आयात निर्भरता घटाना और भारत को वैश्विक ऑटो वैल्यू चेन में प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
पीएलआई-ऑटो स्कीम के तहत अब तक कितना निवेश और रोजगार आया है?
भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक इस योजना के तहत ₹44,326 करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ है और 67,820 लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा पात्र कंपनियों को ₹2,386.36 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है।
डीवीए (घरेलू मूल्य संवर्धन) प्रमाणपत्र क्या होता है और कितनी कंपनियों को मिला है?
डीवीए प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करता है कि कंपनी ने उत्पाद में कम से कम 50 प्रतिशत घरेलू मूल्य संवर्धन सुनिश्चित किया है, जो पीएलआई प्रोत्साहन के लिए अनिवार्य शर्त है। 28 जुलाई 2026 तक 18 कंपनियों को 155 एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी उत्पादों के लिए यह प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं।
फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों पर सरकार की क्या नीति है?
भारी उद्योग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चलने वाले वाहनों के लिए फिलहाल कोई अलग राष्ट्रीय चरणबद्ध नीति नहीं बनाई गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि फ्लेक्स-फ्यूल या इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के प्रभावों पर कोई स्वतंत्र अध्ययन नहीं कराया गया है।
एथेनॉल उत्पादन के लिए किन कच्चे मालों को मंजूरी दी गई है?
राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत गन्ना-आधारित उत्पाद, मक्का, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, टूटा हुआ चावल, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त अनाज और एनबीसीसी द्वारा अनुमोदित अधिशेष खाद्यान्न को एथेनॉल उत्पादन के लिए मंजूरी दी गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2024 में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।
