गुजरात सरकार ने दीपावली से पहले DA में 3% बढ़ोतरी की, 9.69 लाख परिवारों को फायदा
सारांश
दीपावली से पहले गुजरात सरकार ने DA में 3% की बढ़ोतरी कर 9.69 लाख से अधिक परिवारों को राहत दी। एरियर पर ₹523 करोड़ और सालाना ₹1,569 करोड़ का अतिरिक्त बोझ राज्य के खजाने पर पड़ेगा — लेकिन त्योहारी मौसम में यह खर्च राज्य की अर्थव्यवस्था में वापस लौटेगा।
मुख्य बातें
गुजरात सरकार ने 4 नवंबर 2026 को DA में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की।
लाभार्थियों में 4.62 लाख कार्यरत कर्मचारी और 5.07 लाख पेंशनर्स शामिल — कुल 9.69 लाख से अधिक परिवार ।
बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2026 से प्रभावी; नवंबर के वेतन के साथ एरियर का एकमुश्त भुगतान।
एरियर पर ₹523 करोड़ का एकमुश्त खर्च; सालाना वित्तीय भार ₹1,569 करोड़ ।
इस बढ़ोतरी के बाद गुजरात का DA केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान हो जाएगा।
गुजरात सरकार ने 4 नवंबर 2026 को दीपावली से पहले राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे 9.69 लाख से अधिक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।
फैसले की मुख्य बातें
राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री जीतू वघानी ने बताया कि बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इस बढ़ोतरी के बाद गुजरात में DA की दरें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान हो जाएंगी, जो राज्य के कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से चली आ रही माँग थी।
इस निर्णय का लाभ 4.62 लाख कार्यरत कर्मचारियों और 5.07 लाख पेंशनर्स को मिलेगा, जो छठे और सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत आते हैं। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा पंचायत सेवाओं और अन्य संबद्ध संस्थानों के कर्मचारी भी शामिल हैं।
एरियर का भुगतान और वित्तीय भार
जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के चार महीनों का बकाया (एरियर) सरकार एकमुश्त जारी करेगी। यह राशि नवंबर महीने के वेतन और पेंशन के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।
वघानी ने बताया कि एरियर भुगतान पर राज्य सरकार को ₹523 करोड़ का अतिरिक्त एकमुश्त खर्च उठाना पड़ेगा। वहीं, DA बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर सालाना ₹1,569 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
सरकार की प्रतिक्रिया
मंत्री वघानी ने इस अवसर पर कहा, 'राज्य में सुशासन और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए दिन-रात काम करने वाले कर्मचारियों के कल्याण के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही सरकार चाहती है कि कर्मचारी और पेंशनर्स अपने परिवारों के साथ त्योहार खुशी से मना सकें।'
यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार ने भी हाल के महीनों में अपने कर्मचारियों के DA में संशोधन किया था। गुजरात की यह घोषणा उसी दिशा में राज्य स्तर पर समानता लाने का प्रयास है।
आम जनता पर असर
गौरतलब है कि त्योहारी सीज़न में इस तरह की DA बढ़ोतरी न केवल सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाती है, बल्कि राज्य की खुदरा अर्थव्यवस्था को भी गति देती है। 9.69 लाख से अधिक परिवारों के हाथों में एरियर की एकमुश्त राशि आने से दीपावली से पहले बाज़ार में माँग बढ़ने की उम्मीद है।
आगे, नवंबर के वेतन के साथ इस बढ़े हुए DA का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और दिसंबर से यह नई दरें नियमित रूप से लागू रहेंगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
569 करोड़ के सालाना वित्तीय बोझ के बीच राज्य अपनी पूंजीगत व्यय प्राथमिकताओं से समझौता किए बिना इसे कैसे संभालेगा। एरियर की एकमुश्त राशि त्योहारी बाज़ार को ज़रूर गति देगी, परंतु दीर्घकालिक राजकोषीय अनुशासन की कसौटी पर यह फैसला अगले बजट में ही परखा जाएगा।
RashtraPress
4 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गुजरात में DA बढ़ोतरी से किसे और कितना फायदा मिलेगा?
इस फैसले से गुजरात के 4.62 लाख कार्यरत कर्मचारियों और 5.07 लाख पेंशनर्स — यानी कुल 9.69 लाख से अधिक परिवारों — को लाभ मिलेगा। इसमें राज्य सरकार, पंचायत सेवाओं और संबद्ध संस्थानों के कर्मचारी भी शामिल हैं।
बढ़ा हुआ DA कब से लागू होगा और एरियर कब मिलेगा?
बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के चार महीनों का बकाया एरियर नवंबर के वेतन और पेंशन के साथ एकमुश्त सीधे बैंक खातों में जमा किया जाएगा।
गुजरात सरकार के खजाने पर इस फैसले का कितना बोझ पड़ेगा?
एरियर भुगतान पर राज्य सरकार को ₹523 करोड़ का एकमुश्त अतिरिक्त खर्च उठाना होगा, जबकि DA बढ़ोतरी से सालाना ₹1,569 करोड़ का स्थायी वित्तीय बोझ राज्य के खजाने पर पड़ेगा।
DA बढ़ने के बाद गुजरात और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की दरें एक समान हो जाएंगी?
हाँ, मंत्री जीतू वघानी ने पुष्टि की है कि इस 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद गुजरात में DA की दरें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान हो जाएंगी, जो राज्य कर्मचारी संगठनों की प्रमुख माँगों में से एक थी।
यह फैसला किसने और कहाँ लिया?
यह निर्णय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में आयोजित कैबिनेट बैठक में 4 नवंबर 2026 को लिया गया। इसकी घोषणा राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री जीतू वघानी ने की।
