केंद्र सरकार ने डीए में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी, 1.17 करोड़ कर्मचारी-पेंशनधारकों को दीपावली तोहफा
सारांश
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है — महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी से डीए/डीआर दर 60% से 63% हो गई। 1.17 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा, जबकि सरकारी खजाने पर सालाना ₹10,016 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
मुख्य बातें
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को डीए/डीआर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी।
डीए/डीआर की दर मूल वेतन/पेंशन पर 60% से बढ़कर 63% हो गई; प्रभावी तिथि 1 जुलाई 2026 ।
लाभार्थियों में 48.54 लाख सेवारत कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनभोगी शामिल, कुल 1.17 करोड़ से अधिक ।
सरकारी खजाने पर सालाना ₹10,016.10 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार की गई है।
आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग , जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, वेतन-पेंशन पर विचार-विमर्श जारी रखे हुए है।
केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनधारकों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इस फैसले से देश के 1.17 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा और यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। दीपावली के पर्व से ठीक पहले की गई इस घोषणा को सरकारी कर्मचारियों के लिए त्योहारी उपहार के रूप में देखा जा रहा है।
मुख्य घोषणा और दर में बदलाव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकारी बयान के अनुसार, इस बढ़ोतरी के बाद डीए/डीआर की दर मूल वेतन/पेंशन पर पहले की 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है। यह वृद्धि उस स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार की गई है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
कितने लोगों को होगा फायदा
इस फैसले का लाभ केंद्र सरकार के 48.54 लाख सेवारत कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। दोनों मिलाकर यह संख्या 1.17 करोड़ से अधिक होती है। यह बड़ी आबादी सीधे तौर पर केंद्र सरकार के वेतन एवं पेंशन ढाँचे से जुड़ी है, और इनकी क्रय शक्ति में वृद्धि त्योहारी मौसम में उपभोग को भी बल दे सकती है।
सरकारी खजाने पर असर
सरकारी बयान के अनुसार, डीए और डीआर दोनों में की गई इस बढ़ोतरी के कारण सरकारी खजाने पर सालाना ₹10,016.10 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। गौरतलब है कि डीए संशोधन हर वर्ष दो बार — जनवरी और जुलाई आधार पर — किया जाता है, और अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आँकड़ों के आधार पर इसकी गणना होती है।
आठवें वेतन आयोग की पृष्ठभूमि
यह बढ़ोतरी ऐसे समय में आई है जब आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग वेतन और पेंशन से जुड़े मसलों पर विचार-विमर्श कर रहा है। इस आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इसके सदस्यों में पूर्व IAS अधिकारी पंकज जैन सदस्य-सचिव के रूप में और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य तथा वित्त के प्रोफेसर पुलक घोष शामिल हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग की सिफारिशें 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वित्तीय हितों को प्रभावित करेंगी।
क्या होगा आगे
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद वेतन-ढाँचे में बड़े बदलाव संभावित हैं। फिलहाल जो डीए बढ़ोतरी हुई है, वह 7वें वेतन आयोग के ढाँचे के अंतर्गत ही की गई है। जैसे ही नया वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, डीए की गणना का आधार और दरें पुनः निर्धारित की जा सकती हैं। इस बीच, सरकारी कर्मचारियों को जुलाई 2026 से बकाया राशि का भुगतान नकद किया जाएगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
तो क्या डीए की गणना-प्रणाली और आधार वर्ष में पारदर्शी सुधार होगा — जो पिछले संशोधनों में अक्सर अस्पष्ट रहा है। ₹10,016 करोड़ का सालाना बोझ अर्थव्यवस्था के पैमाने पर प्रबंधनीय है, परंतु राज्य सरकारों पर भी इसका अनुसरण करने का अप्रत्यक्ष दबाव बनता है, जो राजकोषीय प्रबंधन के लिए एक अलग चुनौती बन सकता है।
RashtraPress
28 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केंद्र सरकार ने डीए में कितनी बढ़ोतरी की है और यह कब से लागू होगी?
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इससे डीए/डीआर की दर 60% से बढ़कर 63% हो गई है।
डीए बढ़ोतरी से कितने लोगों को फायदा होगा?
इस बढ़ोतरी का लाभ केंद्र सरकार के 48.54 लाख सेवारत कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा, यानी कुल 1.17 करोड़ से अधिक लोगों को। जुलाई 2026 से अब तक की बकाया राशि नकद दी जाएगी।
डीए बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा?
सरकारी बयान के अनुसार, डीए और डीआर दोनों में 3% की बढ़ोतरी के कारण सरकारी खजाने पर सालाना ₹10,016.10 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग क्या है और इसका डीए से क्या संबंध है?
आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन ढाँचे की समीक्षा के लिए गठित संस्था है, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। वर्तमान डीए बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले पर आधारित है; आठवें आयोग की सिफारिशें आने के बाद डीए की दरें और गणना-आधार दोनों बदल सकते हैं।
डीए और डीआर में क्या अंतर है?
महंगाई भत्ता (डीए) सेवारत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के एक प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत (डीआर) पेंशनभोगियों को उनकी मूल पेंशन पर दी जाती है। दोनों का उद्देश्य बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों और पेंशनधारकों की क्रय शक्ति को सुरक्षित रखना है।
