गुजरात CM भूपेंद्र पटेल ने 'स्वागत' कार्यक्रम में 110 से अधिक शिकायतें सुनीं, 1,335 मामलों पर कार्रवाई के निर्देश
सारांश
गुजरात CM भूपेंद्र पटेल ने 'स्वागत' सुनवाई में साफ संदेश दिया — फाइल घुमाने से जिम्मेदारी नहीं जाती। 110 से अधिक शिकायतें सुनीं, 1,335 मामलों पर कार्रवाई के निर्देश, भरूच किसान को 10 दिन में मुआवजे का आदेश और वित्तीय धोखाधड़ी पर पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 30 अप्रैल 2026 को ' स्वागत ' कार्यक्रम में 110 से अधिक शिकायतकर्ताओं की सुनवाई की।
जिला स्तर पर कुल 1,335 अभ्यावेदनों पर विचार कर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए।
भरूच जिले के झगड़िया तालुका के किसान को कर्जन जलाशय परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण का मुआवजा 10 दिनों के भीतर देने का आदेश।
पंचमहल जिले में IORA पोर्टल के माध्यम से दाखिल कृषि भूमि बिक्री आवेदन को बिना समाधान के विभागों के बीच स्थानांतरित करने पर CM ने कड़ी आपत्ति जताई।
मेहसाना जिले में पुनर्सर्वेक्षण के बाद भूमि अभिलेखों में विसंगतियों के मामले में सत्यापन व समय पर सुधार के निर्देश।
वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में फर्जी दस्तावेजों से ठगी पर पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार, 30 अप्रैल 2026 को गांधीनगर में आयोजित 'स्वागत' ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम की मासिक सुनवाई के दौरान राज्यभर से आए 110 से अधिक शिकायतकर्ताओं की समस्याएँ सुनीं और जिला प्रशासनों को नागरिकों की शिकायतों के समयबद्ध, न्यायिक एवं निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी किए। अधिकारियों के अनुसार, इस सुनवाई में जिला स्तरीय स्वागत कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 1,335 अभ्यावेदनों पर विचार किया गया और आवश्यक कार्रवाई व अनुवर्ती निर्देश जारी किए गए।
मुख्य घटनाक्रम
सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री पटेल ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक जवाबदेही केवल फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित करने से समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक नागरिक की शिकायत का पूर्ण और अंतिम समाधान न हो जाए। उन्होंने कहा,
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इस सुनवाई में उठे मामले — पंचमहल में IORA पोर्टल की खामी, भरूच में वर्षों से लंबित मुआवजा — यह सवाल उठाते हैं कि क्या डिजिटल शासन प्रणालियाँ वाकई नागरिकों की परेशानी कम कर रही हैं या नई बाधाएँ पैदा कर रही हैं। CM का यह बयान कि 'फाइल घुमाने से जिम्मेदारी नहीं जाती' सही दिशा में है, परंतु असली परीक्षा यह है कि क्या इन निर्देशों का पालन अगली सुनवाई तक सुनिश्चित होता है। जब तक शिकायत निवारण की समयसीमा और परिणाम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होते, जवाबदेही का दावा अधूरा रहेगा।
RashtraPress
26 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गुजरात का 'स्वागत' कार्यक्रम क्या है?
'स्वागत' (State Wide Attention on Grievances by Application of Technology) गुजरात सरकार की ऑनलाइन जन शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसमें मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक सुनवाई होती है। इसके तहत नागरिक सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं।
30 अप्रैल की 'स्वागत' सुनवाई में कितने मामले आए?
30 अप्रैल 2026 की सुनवाई में राज्यभर से 110 से अधिक शिकायतकर्ता मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के समक्ष उपस्थित हुए। जिला स्तरीय सुनवाई में कुल 1,335 अभ्यावेदनों पर विचार किया गया।
भरूच जिले के किसान के मुआवजे के मामले में CM ने क्या निर्देश दिए?
मुख्यमंत्री पटेल ने निर्देश दिया कि भरूच जिले के झगड़िया तालुका में कर्जन जलाशय परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 10 दिनों के भीतर दिया जाए। साथ ही देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के भी निर्देश दिए।
पंचमहल जिले के IORA पोर्टल मामले में क्या हुआ?
पंचमहल जिले में एक नागरिक ने कृषि भूमि बेचने की अनुमति के लिए IORA पोर्टल पर आवेदन किया था, जिसे बिना समाधान के बार-बार विभागों के बीच स्थानांतरित किया गया। CM ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिया कि ऐसी प्रक्रियात्मक खामियों के कारण मामले लंबित न रहें।
मेहसाना में भूमि अभिलेख विसंगतियों पर क्या कार्रवाई होगी?
मेहसाना जिले में किसानों ने पुनर्सर्वेक्षण के बाद भूमि अभिलेखों में विसंगतियों की सामूहिक शिकायत की। CM पटेल ने जिला अधिकारियों को सत्यापन पूरा कर माप के बाद भूमि अभिलेखों में समय पर सुधार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
