केरल मंत्री विष्णुनाथ ने 21 नवंबर के सचिवालय घेराव को बताया पाखंड, वामपंथी सरकार पर वेतन संशोधन न देने का आरोप
सारांश
मुख्य बातें
केरल के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री पी.सी. विष्णुनाथ ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को तिरुवनंतपुरम में स्पष्ट शब्दों में कहा कि वामपंथी कर्मचारी संगठनों द्वारा 21 नवंबर को सचिवालय घेरने की योजना शुद्ध 'पाखंड' है। उन्होंने पिछली वामपंथी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने सरकारी कर्मचारियों को उनके वैध लाभों से वंचित रखा और आम जनता के सचिवालय प्रवेश पर भी पाबंदियाँ थोपीं।
मंत्री का मुख्य आरोप
विष्णुनाथ ने कहा कि पिछली वामपंथी सरकार एकमात्र ऐसी सरकार थी जिसने सरकारी कर्मचारियों का वेतन संशोधन लागू किए बिना ही अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उस दौरान आम लोगों के सचिवालय में प्रवेश पर अनावश्यक रोक लगाई गई थी। उनके अनुसार, ऐसे में वामपंथी संगठनों का सरकारी कर्मचारियों के हित में आंदोलन का नाटक करना सीधा ढोंग है।
केजीओयू एकजुटता बैठक का संदर्भ
मंत्री केरल गजेटेड ऑफिसर्स यूनियन (केजीओयू) द्वारा आयोजित एकजुटता बैठक का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। यह बैठक वामपंथी कर्मचारी संगठनों के प्रस्तावित घेराव के विरोध में और मौजूदा सरकार के समर्थन में बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता केजीओयू के प्रदेश अध्यक्ष बी. गोपाकुमार ने की, जबकि केपीसीसी के महासचिव मनक्कड़ सुरेश ने मुख्य भाषण दिया।
इस अवसर पर केजीओयू के प्रदेश महासचिव पी.आई. सुबैर कुट्टी, एसईटीओ के चेयरमैन चावारा जयकुमार, केरल एनजीओ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ए.पी. सुनील सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।
सरकार के कल्याणकारी दावे
विष्णुनाथ ने मौजूदा सरकार की उपलब्धियाँ गिनाते हुए कहा कि सरकार आम लोगों के हित में कई कल्याणकारी कदम उठा रही है, जिनमें महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रमुख है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
राजनीतिक टकराव की पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि वामपंथी कर्मचारी संगठनों द्वारा सचिवालय घेराव की यह योजना ऐसे समय में सामने आई है जब सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष समर्थित कर्मचारी यूनियनों के बीच तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। सत्ताधारी खेमा सरकारी कर्मचारियों के बीच सक्रिय रूप से समर्थन जुटाकर इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश में है।
यह टकराव आने वाले दिनों में और गहरा होने के संकेत हैं, क्योंकि दोनों पक्ष 21 नवंबर से पहले अपनी-अपनी स्थिति मज़बूत करने में लगे हैं।
आगे क्या होगा
वामपंथी संगठनों का 21 नवंबर का सचिवालय घेराव तय कार्यक्रम के अनुसार होगा या नहीं, यह अभी अनिश्चित है। सरकार समर्थित कर्मचारी संगठन जवाबी एकजुटता अभियान के ज़रिए आंदोलन की धार कम करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। केरल की राजनीति में कर्मचारी यूनियनों की निर्णायक भूमिका को देखते हुए, यह विवाद निकट भविष्य में राज्य की सियासत को प्रभावित करता रहेगा।