17 नवंबर 2026
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हुसैन दलवई का बड़ा बयान: अजित पवार विमान हादसे से 'शीश महल' तक, कई मुद्दों पर BJP पर निशाना

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हुसैन दलवई का बड़ा बयान: अजित पवार विमान हादसे से 'शीश महल' तक, कई मुद्दों पर BJP पर निशाना

सारांश

कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने एक साथ कई मोर्चों पर BJP को घेरा — अजित पवार विमान हादसे की निष्पक्ष जाँच की माँग, बिलकिस बानो मामले में राहत पर नाराज़गी, और 'शीश महल' को जनता के लिए खोले जाने पर सवाल। उनका सार एक था: धार्मिक मुद्दों की आड़ में असली जनसमस्याएँ दबाई जा रही हैं।

मुख्य बातें

हुसैन दलवई ने अजित पवार विमान हादसे की निष्पक्ष जाँच की माँग की, कहा — 'एक बड़े नेता की जान गई है, सच सामने आना चाहिए।' बिलकिस बानो मामले में दोषियों को सशर्त ज़मानत मिलने पर दलवई ने कड़ा विरोध जताया।
आजम खान को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाई कोर्ट की राहत बरकरार रखने को दलवई ने सही ठहराया।
चुनाव आयोग (ECI) से स्वतंत्र रूप से काम करने की अपील; इंडिया गठबंधन ने 48 सवालों के जवाब माँगने की अनुमति माँगी।
महिला आरक्षण विधेयक को परिसीमन की प्रतीक्षा किए बिना मौजूदा सीटों पर लागू करने की माँग।
दिल्ली के 'शीश महल' को जनता के लिए खोले जाने पर सवाल — 'जब घर नहीं है, तो महल दिखाने से क्या होगा?'

कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने 17 नवंबर 2026 को मुंबई में कई राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखी — अजित पवार के विमान हादसे की जाँच की माँग से लेकर बिलकिस बानो मामले में अदालती राहत, आजम खान को मिली कानूनी राहत और दिल्ली के 'शीश महल' को जनता के लिए खोले जाने के फैसले तक। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर चुनाव के वक्त जानबूझकर धार्मिक मुद्दे उठाकर असली सवालों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया।

अजित पवार विमान हादसा: निष्पक्ष जाँच की माँग

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता रोहित पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर अजित पवार की मौत के ज़िम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश का आरोप लगाया था। इस पर दलवई ने कहा कि इस मामले को लेकर बहुत से लोगों के मन में संदेह है और एक बड़े नेता की जान गई है, इसलिए हादसे की ठीक ढंग से जाँच होनी चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और गंभीर पड़ताल को ज़रूरी बताया, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

बिलकिस बानो मामला: दलवई की कड़ी नाराज़गी

बिलकिस बानो मामले में दोषियों की उम्रकैद की सज़ा पर रोक लगाकर सशर्त ज़मानत दिए जाने पर दलवई ने कड़ा एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में बेहद गंभीर अपराध हुए थे और ऐसे दोषियों को राहत दिया जाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेकर हत्या और अन्य गंभीर अपराध करने वालों को राहत मिलना न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

आजम खान और चुनाव आयोग पर रुख

फर्ज़ी जन्म प्रमाणपत्र मामले में समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आजम खान को हाई कोर्ट से मिली राहत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखे जाने पर दलवई ने इसे सही ठहराया। उन्होंने कहा कि आजम खान ने बच्चों की शिक्षा के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई है और जेल से रिहा होने के बाद उन्हें बार-बार गिरफ्तार किया जाना तथा नए आरोप लगाए जाना उन्हें गलत लगता है।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर इंडिया गठबंधन की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल आवेदन पर दलवई ने कहा कि चुनाव आयोग (ECI) और अन्य संस्थाओं को सरकार से स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए। गठबंधन ने आयोग से 48 सवालों के जवाब माँगने की अनुमति माँगी है और दलवई ने सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में निर्णय लेने की अपील की।

BJP पर धार्मिक राजनीति का आरोप और राहुल गांधी का बचाव

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के 'अब मथुरा की बारी' वाले बयान पर दलवई ने कहा कि चुनाव आते ही BJP के पास हिंदू-मुस्लिम और मंदिरों से जुड़े मुद्दे रह जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता के लिए ज़रूरी काम नहीं किए और इसी वजह से लोगों में नाराज़गी है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित कोलंबिया दौरे को भारत-विरोधी ताकतों से मुलाकात बताने संबंधी BJP प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की टिप्पणी पर दलवई ने पलटवार किया। गृह मंत्री अमित शाह की राहुल गांधी को विदेश दौरे छोड़ गाँवों में जाने की सलाह के जवाब में दलवई ने कहा कि ऐसी सलाह पहले प्रधानमंत्री को दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके विदेश दौरों पर भी करोड़ों रुपये खर्च होते हैं।

महिला आरक्षण और 'शीश महल' विवाद

महिला आरक्षण विधेयक पर आदित्य ठाकरे के बयान का समर्थन करते हुए दलवई ने कहा कि विधेयक 2023 में पारित हो चुका है, इसलिए इसे परिसीमन से जोड़े बिना मौजूदा सीटों पर लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि वर्तमान सीटों पर ही महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता।

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 'शीश महल' को जनता के लिए खोले जाने की घोषणा पर दलवई ने सवाल उठाया कि इससे आम लोगों को क्या हासिल होगा। उन्होंने कहा कि जनता वहाँ देखने के लिए आएगी और चली जाएगी, जबकि दिल्ली में कई लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

राजनीतिक घेराबंदी ज़्यादा लगती है — जो विपक्षी दलों की उस क्लासिक रणनीति का हिस्सा है जिसमें हर बड़ी खबर को BJP-विरोधी कथा से जोड़ा जाता है। बिलकिस बानो मामले पर उनकी नाराज़गी जायज़ है और व्यापक जनभावना से मेल खाती है, लेकिन आजम खान के बचाव में उतरना और एक साथ चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री के विदेश दौरे और 'शीश महल' को एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में समेटना — यह विपक्ष की उस कमज़ोरी को भी उजागर करता है जहाँ केंद्रित संदेश की बजाय बिखरी हुई प्रतिक्रिया हावी होती है। महिला आरक्षण पर उनका तर्क — कि परिसीमन की प्रतीक्षा किए बिना मौजूदा सीटों पर लागू किया जाए — ज़मीनी और ठोस है, और यही एकमात्र बिंदु है जो नीतिगत बहस को आगे ले जाने की क्षमता रखता है।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हुसैन दलवई ने अजित पवार विमान हादसे पर क्या कहा?
दलवई ने कहा कि हादसे की निष्पक्ष और गंभीर जाँच ज़रूरी है क्योंकि एक बड़े नेता की जान गई है और बहुत से लोगों के मन में संदेह है। उन्होंने रोहित पवार के उस आरोप का हवाला दिया जिसमें सरकार पर ज़िम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश का आरोप लगाया गया था।
बिलकिस बानो मामले में दलवई की क्या प्रतिक्रिया थी?
दलवई ने दोषियों को सशर्त ज़मानत दिए जाने पर कड़ी नाराज़गी जताई और कहा कि इस मामले में बेहद गंभीर अपराध हुए थे, इसलिए ऐसे दोषियों को राहत देना उचित नहीं है। उन्होंने न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अदालत से गंभीरता से विचार करने की अपील की।
महिला आरक्षण विधेयक पर दलवई का क्या रुख है?
दलवई ने कहा कि विधेयक 2023 में पारित हो चुका है और इसे परिसीमन से जोड़े बिना मौजूदा सीटों पर तत्काल लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आदित्य ठाकरे के इस बयान का समर्थन किया।
'शीश महल' को जनता के लिए खोले जाने पर दलवई ने क्या सवाल उठाया?
दलवई ने कहा कि दिल्ली में कई लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, ऐसे में 'शीश महल' को जनता के लिए खोलने से आम आदमी को कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने इसे एक दिखावटी कदम बताया।
चुनाव आयोग को लेकर दलवई का क्या बयान था?
दलवई ने कहा कि चुनाव आयोग (ECI) को सरकार से स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय लेना ज़रूरी है। इंडिया गठबंधन ने आयोग से 48 सवालों के जवाब माँगने की अनुमति माँगी है।
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