दीपम सचिव अरुणिश चावला: भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र आर्थिक वृद्धि के नए चरण की ओर अग्रसर
सारांश
मुख्य बातें
दीपम (निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) के सचिव अरुणिश चावला ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को मुंबई में कहा कि भारत का विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र लगातार समग्र आर्थिक वृद्धि से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, और इसके बल पर देश मजबूत एवं दीर्घकालिक आर्थिक विकास के एक नए चरण में प्रवेश करने को तैयार है। उनके अनुसार, 'मेक इन इंडिया' अभियान के प्रभाव से आर्थिक वृद्धि का आधार पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक हो रहा है।
मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात में उभरती तस्वीर
चावला ने रेखांकित किया कि हालिया आँकड़ों के अनुसार गैर-तेल, गैर-पेट्रोकेमिकल और गैर-आभूषण निर्यात दोहरे अंकों की मजबूत वृद्धि दर पर लौट आए हैं। उनके अनुसार यह संकेत देता है कि भारत की निर्यात टोकरी अब पहले से अधिक विविध और टिकाऊ हो रही है।
उन्होंने चेताया कि वास्तविक चुनौती अगले 20 वर्षों तक इस गति और प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने की होगी। उनका कहना था कि भारत की विकास यात्रा अब केवल अल्पकालिक वृद्धि तक सीमित नहीं, बल्कि यह दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन के लक्ष्य पर केंद्रित है।
'गरीबी हटाओ' से 'विकसित भारत' की ओर
हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट और उपभोग व्यय सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए चावला ने कहा कि भारत अब 'गरीबी हटाओ' के युग से आगे निकलकर 'विकसित भारत' की दिशा में अग्रसर है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के वित्तपोषण के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी से उबरने के बाद भारत ने लगातार 7 प्रतिशत से अधिक की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर्ज की है और इस अवधि में वह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 से 2023 के बीच भारत में लगभग 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जिसे किसी भी देश के इतिहास में गरीबी उन्मूलन की सबसे तेज़ घटनाओं में से एक माना जा रहा है।
वित्तीय भागीदारी का विस्तार: डीमैट से SIP तक
चावला ने पूंजी बाज़ार में आम नागरिक की बढ़ती भागीदारी को उत्साहजनक बताया। उन्होंने बताया कि डीमैट खातों की संख्या 2019 में लगभग 3.6 करोड़ थी, जो पिछले महीने बढ़कर 25 करोड़ तक पहुँच गई। इसी तरह म्यूचुअल फंड उद्योग की प्रबंधित परिसंपत्तियाँ (AUM) 2016 के ₹15 लाख करोड़ से बढ़कर इस वर्ष अक्टूबर में ₹84 लाख करोड़ तक पहुँच गई हैं।
सितंबर में औसत मासिक SIP निवेश प्रवाह ₹32,000 करोड़ रहा। उनके अनुसार यह पूंजी बाज़ारों के वास्तविक लोकतंत्रीकरण का प्रतीक है और 'विकसित भारत' के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
डिजिटल इकोसिस्टम: लेनदेन का मूल्य GDP के बराबर
डिजिटल परिवर्तन की चर्चा करते हुए चावला ने कहा कि मोबाइल, स्मार्टफोन और इंटरनेट अब देश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी तक — जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं — पहुँच चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में UPI और अन्य डिजिटल भुगतान प्रणालियों के ज़रिये लगभग 25,000 करोड़ लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य ₹314 लाख करोड़ रहा — जो लगभग भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के आकार के बराबर है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में 55 करोड़ UPI उपयोगकर्ता, 60 करोड़ जन धन खाते और 134 करोड़ सक्रिय आधार नंबर मौजूद हैं। जन धन खातों में जमा राशि ₹3 लाख करोड़ से अधिक हो चुकी है। चावला ने इसे एक विशाल वित्तीय इकोसिस्टम करार दिया, जिसमें लगभग हर भारतीय किसी न किसी रूप में सहभागी बन चुका है।
यह सब ऐसे समय में सामने आया है जब भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है और वैश्विक आर्थिक वृद्धि में अपनी भूमिका को और मज़बूत करने की कोशिश में है।