19 नवंबर 2026
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दीपम सचिव अरुणिश चावला: भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र आर्थिक वृद्धि के नए चरण की ओर अग्रसर

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दीपम सचिव अरुणिश चावला: भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र आर्थिक वृद्धि के नए चरण की ओर अग्रसर

सारांश

दीपम सचिव अरुणिश चावला का दावा है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र GDP वृद्धि से आगे निकल रहा है। डीमैट खाते 3.6 करोड़ से 25 करोड़, म्यूचुअल फंड AUM ₹84 लाख करोड़ और UPI लेनदेन ₹314 लाख करोड़ — ये आँकड़े 'विकसित भारत' की ओर बढ़ती अर्थव्यवस्था की कहानी कहते हैं।

मुख्य बातें

दीपम सचिव अरुणिश चावला ने 19 नवंबर 2026 को मुंबई में कहा कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र समग्र आर्थिक वृद्धि से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।
गैर-तेल, गैर-पेट्रोकेमिकल और गैर-आभूषण निर्यात दोहरे अंकों की वृद्धि दर पर लौटे।
2011-2023 के बीच लगभग 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले — विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार।
डीमैट खाते 2019 के 3.6 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ ; म्यूचुअल फंड AUM ₹84 लाख करोड़ पर।
वित्त वर्ष 2025-26 में UPI लेनदेन का कुल मूल्य ₹314 लाख करोड़ — लगभग भारत की GDP के बराबर।
देश में 55 करोड़ UPI उपयोगकर्ता, 60 करोड़ जन धन खाते और 134 करोड़ सक्रिय आधार नंबर।

दीपम (निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) के सचिव अरुणिश चावला ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को मुंबई में कहा कि भारत का विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र लगातार समग्र आर्थिक वृद्धि से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, और इसके बल पर देश मजबूत एवं दीर्घकालिक आर्थिक विकास के एक नए चरण में प्रवेश करने को तैयार है। उनके अनुसार, 'मेक इन इंडिया' अभियान के प्रभाव से आर्थिक वृद्धि का आधार पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक हो रहा है।

मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात में उभरती तस्वीर

चावला ने रेखांकित किया कि हालिया आँकड़ों के अनुसार गैर-तेल, गैर-पेट्रोकेमिकल और गैर-आभूषण निर्यात दोहरे अंकों की मजबूत वृद्धि दर पर लौट आए हैं। उनके अनुसार यह संकेत देता है कि भारत की निर्यात टोकरी अब पहले से अधिक विविध और टिकाऊ हो रही है।

उन्होंने चेताया कि वास्तविक चुनौती अगले 20 वर्षों तक इस गति और प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने की होगी। उनका कहना था कि भारत की विकास यात्रा अब केवल अल्पकालिक वृद्धि तक सीमित नहीं, बल्कि यह दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन के लक्ष्य पर केंद्रित है।

'गरीबी हटाओ' से 'विकसित भारत' की ओर

हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट और उपभोग व्यय सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए चावला ने कहा कि भारत अब 'गरीबी हटाओ' के युग से आगे निकलकर 'विकसित भारत' की दिशा में अग्रसर है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के वित्तपोषण के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी से उबरने के बाद भारत ने लगातार 7 प्रतिशत से अधिक की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर्ज की है और इस अवधि में वह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 से 2023 के बीच भारत में लगभग 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जिसे किसी भी देश के इतिहास में गरीबी उन्मूलन की सबसे तेज़ घटनाओं में से एक माना जा रहा है।

वित्तीय भागीदारी का विस्तार: डीमैट से SIP तक

चावला ने पूंजी बाज़ार में आम नागरिक की बढ़ती भागीदारी को उत्साहजनक बताया। उन्होंने बताया कि डीमैट खातों की संख्या 2019 में लगभग 3.6 करोड़ थी, जो पिछले महीने बढ़कर 25 करोड़ तक पहुँच गई। इसी तरह म्यूचुअल फंड उद्योग की प्रबंधित परिसंपत्तियाँ (AUM) 2016 के ₹15 लाख करोड़ से बढ़कर इस वर्ष अक्टूबर में ₹84 लाख करोड़ तक पहुँच गई हैं।

सितंबर में औसत मासिक SIP निवेश प्रवाह ₹32,000 करोड़ रहा। उनके अनुसार यह पूंजी बाज़ारों के वास्तविक लोकतंत्रीकरण का प्रतीक है और 'विकसित भारत' के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

डिजिटल इकोसिस्टम: लेनदेन का मूल्य GDP के बराबर

डिजिटल परिवर्तन की चर्चा करते हुए चावला ने कहा कि मोबाइल, स्मार्टफोन और इंटरनेट अब देश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी तक — जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं — पहुँच चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में UPI और अन्य डिजिटल भुगतान प्रणालियों के ज़रिये लगभग 25,000 करोड़ लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य ₹314 लाख करोड़ रहा — जो लगभग भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के आकार के बराबर है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में 55 करोड़ UPI उपयोगकर्ता, 60 करोड़ जन धन खाते और 134 करोड़ सक्रिय आधार नंबर मौजूद हैं। जन धन खातों में जमा राशि ₹3 लाख करोड़ से अधिक हो चुकी है। चावला ने इसे एक विशाल वित्तीय इकोसिस्टम करार दिया, जिसमें लगभग हर भारतीय किसी न किसी रूप में सहभागी बन चुका है।

यह सब ऐसे समय में सामने आया है जब भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है और वैश्विक आर्थिक वृद्धि में अपनी भूमिका को और मज़बूत करने की कोशिश में है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जबकि लक्ष्य 25% का रहा है। वित्तीय भागीदारी का लोकतंत्रीकरण और उत्पादन-आधारित रोज़गार सृजन — ये दो अलग कहानियाँ हैं, और दोनों को एक ही फ्रेम में रखना कभी-कभी असली चुनौती को ढक देता है। '50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर' का दावा सराहनीय है, पर इसके साथ रोज़गार की गुणवत्ता और असंगठित क्षेत्र की वास्तविकता पर भी उतनी ही ईमानदार चर्चा ज़रूरी है।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दीपम सचिव अरुणिश चावला ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के बारे में क्या कहा?
अरुणिश चावला ने 19 नवंबर 2026 को मुंबई में कहा कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र लगातार समग्र आर्थिक वृद्धि से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और देश मजबूत दीर्घकालिक आर्थिक विकास के एक नए चरण में प्रवेश करने को तैयार है। उन्होंने गैर-तेल और गैर-पेट्रोकेमिकल निर्यात की दोहरे अंकों की वृद्धि को इसका प्रमाण बताया।
भारत में म्यूचुअल फंड AUM और डीमैट खातों की स्थिति क्या है?
चावला के अनुसार म्यूचुअल फंड उद्योग की AUM 2016 के ₹15 लाख करोड़ से बढ़कर अक्टूबर 2026 में ₹84 लाख करोड़ हो गई है। डीमैट खाते 2019 में 3.6 करोड़ थे, जो अब 25 करोड़ तक पहुँच गए हैं।
भारत में UPI लेनदेन का मूल्य कितना है?
वित्त वर्ष 2025-26 में UPI और अन्य डिजिटल भुगतान प्रणालियों के ज़रिये लगभग 25,000 करोड़ लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य ₹314 लाख करोड़ रहा — जो लगभग भारत की पूरी GDP के बराबर है।
2011 से 2023 के बीच भारत में गरीबी उन्मूलन की स्थिति कैसी रही?
चावला ने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 2011 से 2023 के बीच लगभग 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। इसे किसी भी देश के इतिहास में गरीबी उन्मूलन की सबसे तेज़ घटनाओं में से एक माना जा रहा है।
'विकसित भारत' लक्ष्य के लिए अगली प्रमुख चुनौती क्या है?
चावला के अनुसार असली चुनौती अगले 20 वर्षों तक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की गति और प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखना है। साथ ही 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण रणनीति तैयार करना भी उतना ही ज़रूरी होगा।
राष्ट्र प्रेस
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