15 नवंबर 2026
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भारत-सोमालिया पहली एफओसी बैठक मोगादिशु में, समुद्री डकैती और आतंकवाद पर मिलकर काम करने का संकल्प

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भारत-सोमालिया पहली एफओसी बैठक मोगादिशु में, समुद्री डकैती और आतंकवाद पर मिलकर काम करने का संकल्प

सारांश

भारत और सोमालिया ने मोगादिशु में पहली एफओसी बैठक कर कूटनीतिक संवाद को संस्थागत रूप दिया। समुद्री डकैती, आतंकवाद और व्यापार पर चर्चा — यह हिंद महासागरीय क्षेत्र में भारत की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता का स्पष्ट संकेत है।

मुख्य बातें

भारत और सोमालिया ने 15 नवंबर 2026 को मोगादिशु में अपनी पहली विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) बैठक आयोजित की।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव (डब्ल्यूएएनए) सुरेश कुमार एम.
ने किया; सोमाली प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई स्थायी सचिव हमजा अदन हाडू ने की।
14 नवंबर को दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच परामर्श संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।
बैठक में समुद्री डकैती, आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, रक्षा और विकास साझेदारी पर व्यापक चर्चा हुई।
भारत सोमालिया के तीन सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है।
अगली एफओसी बैठक भारत में आयोजित करने पर सहमति बनी।

भारत और सोमालिया ने 15 नवंबर 2026 को मोगादिशु में अपनी पहली विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) बैठक आयोजित की, जिसमें अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में तेज़ी से बढ़ रही समुद्री डकैती तथा जहाज अपहरण की घटनाओं से निपटने पर विशेष ज़ोर दिया गया। यह बैठक दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच संस्थागत कूटनीतिक संवाद की औपचारिक शुरुआत है।

बैठक का पृष्ठभूमि और मुख्य घटनाक्रम

इस बैठक का आयोजन 14 नवंबर को मोगादिशु में दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच परामर्श संबंधी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने के ठीक एक दिन बाद हुआ। यह एमओयू भारत-सोमालिया संबंधों को एक संरचित और नियमित संवाद ढाँचे में बाँधने का काम करेगा। गौरतलब है कि यह पहली एफओसी बैठक दोनों देशों के बीच वर्षों की कूटनीतिक सक्रियता का परिणाम है।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय (एमईए) में संयुक्त सचिव (डब्ल्यूएएनए) सुरेश कुमार एम. ने किया, जबकि सोमालिया की ओर से विदेश एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के स्थायी सचिव हमजा अदन हाडू ने प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की।

समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद पर सहमति

बैठक में दोनों देशों ने अदन की खाड़ी में बढ़ रही जहाज अपहरण और समुद्री डकैती की घटनाओं पर विस्तृत चर्चा की। दोनों पक्षों ने माना कि इन चुनौतियों का मुकाबला करना जहाजों और समुद्री कर्मियों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है और इसके विरुद्ध मिलकर काम करने की ज़रूरत है।

यह ऐसे समय में आया है जब सोमाली तट के निकट समुद्री डकैती की घटनाएँ एक बार फिर सुर्खियों में हैं और हिंद महासागरीय व्यापार मार्गों पर दबाव बढ़ा है। भारत, जो इस क्षेत्र का एक प्रमुख नौसैनिक शक्ति है, पहले से ही इन जलमार्गों में गश्त बढ़ा चुका है।

द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा

एफओसी बैठक में दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य एवं फार्मा, लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई), विकास साझेदारी, रक्षा, सुरक्षा, वाणिज्य दूतावास संबंधी मुद्दे, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श किया।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत सोमालिया के तीन सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और एक विश्वसनीय विकास सहयोगी भी। बड़ी संख्या में सोमाली नागरिक चिकित्सा उपचार और उच्च शिक्षा के लिए भारत को प्राथमिकता देते हैं।

सोमालिया के राष्ट्रपति से मुलाकात

बैठक से एक दिन पहले, 14 नवंबर को, विदेश मंत्रालय में कांसुलर, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय मामलों की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख महमूद से मुलाकात की और उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएँ पहुँचाईं। राष्ट्रपति महमूद ने भारत के साथ अपने पुराने जुड़ाव को याद किया और 2015 में भारत की अपनी यात्रा का भी उल्लेख किया।

आगे की राह

दोनों देशों ने अगली एफओसी बैठक भारत में आपसी सहमति से तय तारीख पर आयोजित करने पर सहमति जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस संस्थागत व्यवस्था की शुरुआत से दोनों देशों के रिश्ते और सुदृढ़ होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम हिंद महासागरीय क्षेत्र में भारत की व्यापक कूटनीतिक पहुँच को मज़बूत करता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जहाँ समुद्री डकैती का खतरा फिर से उभर रहा है। गौरतलब है कि भारतीय नौसेना पहले से इस क्षेत्र में सक्रिय है, लेकिन कूटनीतिक ढाँचे के बिना यह प्रयास सीमित रहे। एमओयू और एफओसी का संयोजन संस्थागत निरंतरता देता है, पर असली कसौटी यह होगी कि यह सहयोग सोमालिया की घरेलू अस्थिरता और अल-शबाब जैसे खतरों के बावजूद ज़मीनी नतीजे दे सके।
RashtraPress
15 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत-सोमालिया एफओसी बैठक क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
एफओसी यानी 'विदेश कार्यालय परामर्श' दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच एक संस्थागत संवाद तंत्र है, जो 15 नवंबर 2026 को मोगादिशु में पहली बार आयोजित हुआ। यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत-सोमालिया संबंधों को एक नियमित और संरचित कूटनीतिक ढाँचा प्रदान करती है।
बैठक में समुद्री डकैती पर क्या निर्णय हुआ?
दोनों देशों ने माना कि अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में बढ़ती समुद्री डकैती और जहाज अपहरण की घटनाओं से निपटना जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। दोनों पक्षों ने मिलकर काम करने पर सहमति जताई।
भारत और सोमालिया के बीच एमओयू कब हस्ताक्षरित हुआ?
दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच परामर्श संबंधी समझौता ज्ञापन (एमओयू) 14 नवंबर 2026 को मोगादिशु में हस्ताक्षरित हुआ। यह एमओयू ही इस एफओसी बैठक का आधार बना।
भारत-सोमालिया के व्यापारिक संबंध कैसे हैं?
विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत सोमालिया के तीन सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और एक विश्वसनीय विकास सहयोगी भी। बड़ी संख्या में सोमाली नागरिक चिकित्सा उपचार और उच्च शिक्षा के लिए भारत को प्राथमिकता देते हैं।
अगली एफओसी बैठक कहाँ होगी?
दोनों देशों ने अगली एफओसी बैठक भारत में आपसी सहमति से तय तारीख पर आयोजित करने पर सहमति जताई है। तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी।
राष्ट्र प्रेस
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