क्या उड्डयन मंत्रालय ने कैंसिलेशन कम करने के लिए इंडिगो के संचालन में 10 प्रतिशत कटौती करने का आदेश दिया?
सारांश
इंडिगो एयरलाइन की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को हुई परेशानी के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रालय ने इंडिगो के संचालन में 10 प्रतिशत कटौती का आदेश दिया है, जिससे रद्दीकरण की घटनाओं में कमी आ सके। जानें इस निर्णय के पीछे की वजहें और इससे यात्रियों पर पड़ने वाला प्रभाव।
मुख्य बातें
इंडिगो के संचालन में 10 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया गया है।
उड़ानों के रद्द होने की घटनाओं को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
सभी प्रभावित उड़ानों के लिए 100 प्रतिशत रिफंड किया जा चुका है।
यात्रियों की देखभाल और सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है।
मंत्रालय स्थिति की निरंतर निगरानी कर रहा है।
नई दिल्ली, 9 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। इंडिगो एयरलाइन की उड़ानें रद्द होने के कारण हजारों यात्रियों को हुई कठिनाइयों के बाद, विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया है। इस बीच, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को एक बार फिर इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स को तलब किया। जानकारी के अनुसार, इस बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और मंत्रालय के सचिव समीर सिन्हा भी उपस्थित थे।
इंडिगो के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यात्रियों की देखभाल, रिफंड की स्थिति और पायलट तथा क्रू रॉस्टर की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई।
उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो के संचालन में 10 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया है, ताकि उड़ानों के रद्द होने की घटनाओं में कमी लाई जा सके।
बैठक के अंत में, उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि पिछले सप्ताह इंडिगो के क्रू रोस्टर, उड़ान समय सारणी और अपर्याप्त संचार के कारण कई यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जांच और आवश्यक कार्रवाई जारी रखने के साथ-साथ इंडिगो के शीर्ष प्रबंधन के साथ स्थिरीकरण उपायों की समीक्षा के लिए बैठक हुई थी।
नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि पीटर एल्बर्स को एक बार फिर मंत्रालय में बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर तक प्रभावित उड़ानों के लिए 100 प्रतिशत रिफंड कर दिया गया है। शेष रिफंड और सामान की सुपुर्दगी को जल्द से जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
मंत्रालय ने इंडिगो के सभी मार्गों पर उड़ानों की संख्या में कटौती करने का निर्णय लिया है, जिससे एयरलाइन के संचालन को स्थिर करने तथा रद्दीकरण की घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि 10 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया गया है। इसके पालन के साथ इंडिगो अपने सभी गंतव्यों पर उड़ान जारी रखेगी।
इंडिगो को मंत्रालय के सभी निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया है, जिसमें किराया सीमा और यात्री सुविधा उपाय भी शामिल हैं।
इससे पहले, उड्डयन मंत्री ने एक्स पर बताया था कि इंडिगो के संचालन में व्यवधान के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों की वजह से, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए ने 3 दिसंबर से सभी हवाई अड्डों पर स्थिति की निरंतर निगरानी की है। आज रात स्थिति का व्यापक आकलन करने के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई।
उन्होंने बताया कि मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को एयरलाइन संचालन और यात्री उन्मुख सेवाओं की जांच के लिए हवाई अड्डों का दौरा करने का आदेश दिया गया है। यात्रियों से मिले फीडबैक के आधार पर हर कमी को दूर किया जा रहा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह स्थिति नागरिक उड्डयन मंत्रालय की दृष्टि में एक आवश्यक कदम है। यात्रियों की सुविधा और एयरलाइन संचालन की स्थिरता को प्राथमिकता देना चाहिए। मंत्रालय का यह निर्णय यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।
RashtraPress
14 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इंडिगो के संचालन में कटौती का क्या कारण है?
यात्रियों की समस्याओं और उड़ानों के रद्द होने की घटनाओं को कम करने के लिए मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।
क्या रिफंड की प्रक्रिया में दिक्कतें आ रही हैं?
नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कि प्रभावित उड़ानों के लिए 100 प्रतिशत रिफंड किया जा चुका है।
इंडिगो को क्या निर्देश दिए गए हैं?
इंडिगो को मंत्रालय के सभी निर्देशों का पालन करके संचालन को स्थिर करने के लिए कहा गया है।
यात्रियों को क्या सुविधाएं दी जाएंगी?
यात्रियों की देखभाल और सुविधा के लिए मंत्रालय ने कई उपाय किए हैं, जिनमें किराया सीमा भी शामिल है।
क्या मंत्रालय इंडिगो की स्थिति की निगरानी कर रहा है?
हां, मंत्रालय ने सभी हवाई अड्डों पर स्थिति की निरंतर निगरानी करने का निर्णय लिया है।
