इंदौर बिजली लापरवाही: ऊर्जा मंत्री तोमर के निरीक्षण के बाद दो इंजीनियरों को नोटिस
सारांश
मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सोमवार रात इंदौर के बिजली सब-स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया। उपभोक्ताओं की बार-बार बिजली कटौती की शिकायतों के बाद ओल्ड पलासिया और मनोरमागंज के दो इंजीनियरों को नोटिस जारी किए गए; असंतोषजनक जवाब पर वेतनवृद्धि रोकने की चेतावनी दी गई।
मुख्य बातें
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सोमवार रात इंदौर के बिजली सब-स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया।
ओल्ड पलासिया और मनोरमागंज क्षेत्र के इंजीनियरों सत्यप्रकाश जायसवाल और कमलेश टाले को मंगलवार दोपहर नोटिस जारी किए गए।
नोटिस का जवाब संतोषजनक न मिलने पर वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने निर्देश दिए कि मेंटेनेंस से पहले स्थानीय निवासियों को सूचना दी जाए।
निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता आरसी जैन सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सोमवार रात इंदौर के बिजली सब-स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया और उपभोक्ताओं से सीधे संवाद के बाद दो स्थानीय इंजीनियरों के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। गर्मी के चरम मौसम में बार-बार बिजली कटौती की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई है।
निरीक्षण और शिकायतें
ऊर्जा मंत्री तोमर ने इंदौर के ओल्ड पलासिया क्षेत्र में पहुँचकर बिजली उपभोक्ताओं से सीधी बातचीत की। कई उपभोक्ताओं ने बार-बार बिजली जाने की शिकायत दर्ज कराई। प्रथम दृष्टया स्थानीय इंजीनियरों की लापरवाही स्पष्ट होने पर मंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
किन इंजीनियरों को नोटिस
मंत्री तोमर ने मुख्य अभियंता आरसी जैन को ओल्ड पलासिया और मनोरमागंज क्षेत्र के इंजीनियरों — सत्यप्रकाश जायसवाल और कमलेश टाले — को नोटिस देने के निर्देश दिए। इन दोनों इंजीनियरों को मंगलवार दोपहर औपचारिक नोटिस जारी कर दिए गए।
सरकार की चेतावनी
ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि रखरखाव (मेंटेनेंस) गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए ताकि बिजली बार-बार न जाए। साथ ही, किसी भी नियोजित मेंटेनेंस की सूचना पहले से स्थानीय निवासियों को दी जाए। यदि नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिला, तो संबंधित इंजीनियरों की वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई भी की जाएगी।
निरीक्षण में मौजूद अधिकारी
बिजली सब-स्टेशन निरीक्षण के दौरान मुख्य महाप्रबंधक प्रकाश सिंह चौहान, कार्यपालक निदेशक गजरा मेहता, मुख्य अभियंता (कार्य) एसएल करवाड़िया और शहर अधीक्षण अभियंता डीके गाठे सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
आगे क्या होगा
यह ऐसे समय में आया है जब मध्य प्रदेश में गर्मी चरम पर है और बिजली की माँग अपने उच्चतम स्तर पर है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि उपभोक्ता सेवा में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नोटिस का जवाब आने के बाद विभागीय कार्रवाई की अगली दिशा तय होगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह एकबारगी कार्रवाई है या व्यवस्थागत सुधार की शुरुआत। मध्य प्रदेश में हर गर्मी में बिजली संकट की शिकायतें आती हैं और हर बार अधिकारियों को नोटिस जारी होते हैं, फिर भी समस्या बनी रहती है। जब तक सब-स्टेशन स्तर पर बुनियादी ढाँचे में निवेश और जवाबदेही का स्थायी तंत्र नहीं बनता, केवल नोटिस से उपभोक्ताओं को राहत मिलना संदिग्ध है।
RashtraPress
19 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इंदौर में किन दो इंजीनियरों को बिजली लापरवाही पर नोटिस दिया गया?
ओल्ड पलासिया और मनोरमागंज क्षेत्र के इंजीनियर सत्यप्रकाश जायसवाल और कमलेश टाले को नोटिस जारी किए गए। मंगलवार दोपहर यह नोटिस मुख्य अभियंता आरसी जैन के निर्देश पर दिए गए।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इंदौर का निरीक्षण क्यों किया?
गर्मी के मौसम में बिजली आपूर्ति की स्थिति जानने और उपभोक्ताओं की बार-बार बिजली कटौती की शिकायतों की जाँच के लिए ऊर्जा मंत्री ने सोमवार रात इंदौर के बिजली सब-स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया।
नोटिस का जवाब संतोषजनक न मिलने पर क्या कार्रवाई होगी?
ऊर्जा मंत्री तोमर ने स्पष्ट किया है कि यदि नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो संबंधित इंजीनियरों की वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई की जाएगी।
बिजली मेंटेनेंस को लेकर ऊर्जा मंत्री ने क्या निर्देश दिए?
मंत्री तोमर ने निर्देश दिए कि रखरखाव गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो ताकि बार-बार बिजली न जाए, और किसी भी नियोजित मेंटेनेंस की सूचना पहले से स्थानीय निवासियों को दी जाए।
मध्य प्रदेश में गर्मी के दौरान बिजली आपूर्ति की स्थिति कैसी है?
मध्य प्रदेश में इस समय गर्मी चरम पर है और बिजली की माँग उच्चतम स्तर पर है। इंदौर जैसे बड़े शहरों में बार-बार बिजली कटौती की शिकायतें आ रही हैं, जिसके चलते सरकार ने कड़ी निगरानी शुरू की है।
