जापान ने भारत में एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए नया विभाग स्थापित किया

नई दिल्ली, 3 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। जापान के विदेश मंत्रालय ने जापान-भारत आर्थिक मामलों का विभाग स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य भारत में निवेश के लिए स्थानीय कंपनियों को सहायता प्रदान करना है।

जापान की यह पहल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत बनाने के लिए उठाई गई है।

जापानी सरकार ने एक बयान में कहा, "जापान-भारत आर्थिक मामलों का विभाग स्थापित करके, विदेश मंत्रालय भारत में जापानी कंपनियों के विकास और निवेश को प्रोत्साहित करेगा, जिससे भारत के साथ आर्थिक साझेदारी और गहरी होगी।"

बयान में आगे उल्लेख किया गया, "भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक विकास दर को देखते हुए, जापान-भारत संबंधों में आर्थिक सहयोग का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है।"

इस नई पहल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), स्टार्टअप और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

यह कदम बदलती वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

इस पहल का संबंध 2025 के द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान हुए समझौतों से भी है, जिसके तहत भारत में निजी क्षेत्र के निवेश को 2035 तक 10 ट्रिलियन येन (लगभग 62.6 बिलियन डॉलर) तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2000 से लेकर अब तक भारत में जापान का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 43.2 बिलियन डॉलर हो चुका है, जिसमें प्रमुख निवेश ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, रसायन और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में केंद्रित है।

सर्वेक्षणों से पता चलता है कि जापानी निर्माता भारत को एक संभावित विकास बाजार के रूप में देखते हैं, लेकिन कई लोग अभी भी सतर्क हैं क्योंकि वे देश के नियमों और विनियमों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं, जो विभिन्न राज्यों में भिन्न होते हैं।

भारत में जापानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) तेजी से बढ़ रहा है, जो 2023-24 में कुल 3.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। पूंजी मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, दूरसंचार, रसायन, वित्तीय सेवाओं और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों में प्रवाहित हुई है।

भारत में नीमराना और श्री सिटी में समर्पित जापान औद्योगिक टाउनशिप (जेआईटी) कार्यरत हैं, जहां 100 से अधिक जापानी कंपनियां स्थापित हैं।