झारखंड SIR: मतदाता सूची पुनरीक्षण में 15.54 लाख मामले लंबित, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में 9.26 लाख बैकलॉग
सारांश
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में 15.54 लाख मामले अभी भी लंबित हैं। पश्चिमी सिंहभूम लगभग शत-प्रतिशत निष्पादन के साथ अव्वल है, जबकि साहिबगंज और पलामू सबसे पीछे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने समय-सीमा में काम पूरा करने का निर्देश दिया है।
मुख्य बातें
12 नवंबर 2026 तक झारखंड SIR में कुल 15.54 लाख से अधिक मामले लंबित हैं।
लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी में सबसे अधिक 9,26,772 मामले बाकी; कुल में से 79.63% का निष्पादन हो चुका है।
नो मैपिंग श्रेणी में 6.12 लाख मामले शेष; निष्पादन दर केवल 56.41% ।
पश्चिमी सिंहभूम दोनों श्रेणियों में अग्रणी; साहिबगंज और पलामू सबसे पीछे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पिछड़े जिलों को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद, 12 नवंबर 2026 तक के निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार नो मैपिंग, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और अदर्स तीनों श्रेणियों को मिलाकर 15.54 लाख से अधिक मामले अभी भी निपटारे की प्रतीक्षा में हैं। इनमें सबसे बड़ा बोझ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी पर है, जहाँ अकेले 9.26 लाख मामले लंबित हैं।
श्रेणीवार लंबित मामलों की स्थिति
नो मैपिंग श्रेणी में कुल 14,04,033 मामले चिह्नित किए गए थे, जिनमें से 7,91,959 का निपटारा हो चुका है — अर्थात 56.41 प्रतिशत काम पूरा हुआ है और शेष 6.12 लाख मामले लंबित हैं।
लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी में कुल 45,49,961 मामले दर्ज थे। इनमें से 36,23,189 मामलों का निपटारा हो चुका है, यानी 79.63 प्रतिशत निष्पादन हुआ है, जबकि 9,26,772 मामले अभी भी शेष हैं।
जिलावार प्रदर्शन: कौन आगे, कौन पीछे
नो मैपिंग श्रेणी में पश्चिमी सिंहभूम 99.97 प्रतिशत निष्पादन के साथ सबसे आगे है। लोहरदगा में 98.54 और देवघर में 86.36 प्रतिशत मामलों का निपटारा हो चुका है। दूसरी ओर साहिबगंज (35.26%), पलामू (36.05%) और जामताड़ा (37.81%) सबसे पीछे हैं।
लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी में पश्चिमी सिंहभूम ने शत-प्रतिशत मामलों का निपटारा कर लिया है। लोहरदगा (99.99%), गुमला (93.32%) और खूंटी (91.56%) भी अग्रणी हैं। वहीं पलामू (61.45%), साहिबगंज (63.47%) और पाकुड़ (64.96%) में अभी काफी काम बाकी है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का निर्देश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों को लंबित मामलों के निपटारे में गति लाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। जिलावार प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है, और विशेष रूप से नो मैपिंग व लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में पिछड़े जिलों को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने का आदेश दिया गया है।
आगे की राह
निर्वाचन विभाग के अनुसार, मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए पूरी SIR प्रक्रिया की सतत निगरानी की जा रही है। गौरतलब है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची में फर्जी या दोहरे नामों को हटाने और वास्तविक मतदाताओं की सही प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही है। साहिबगंज और पलामू जैसे जिलों में प्रगति की धीमी रफ्तार अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, और आने वाले दिनों में इन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जिनके नाम सूची में गलत दर्ज होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। बिना त्वरित और सत्यापन-योग्य निपटारे के, SIR एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाएगी — वास्तविक सुधार नहीं।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
झारखंड में SIR क्या है और यह क्यों चलाया जा रहा है?
SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) एक निर्वाचन विभाग की प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची में त्रुटियाँ, दोहरी प्रविष्टियाँ और गलत मैपिंग को दुरुस्त किया जाता है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और विश्वसनीय बनाना है।
लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और नो मैपिंग में कितने मामले लंबित हैं?
12 नवंबर 2026 तक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी में 9,26,772 और नो मैपिंग श्रेणी में 6,12,074 मामले लंबित हैं। अदर्स श्रेणी को मिलाकर कुल 15.54 लाख से अधिक मामले निपटारे की प्रतीक्षा में हैं।
झारखंड में SIR में कौन-से जिले सबसे आगे और कौन-से सबसे पीछे हैं?
पश्चिमी सिंहभूम दोनों श्रेणियों में शीर्ष पर है — नो मैपिंग में 99.97% और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में शत-प्रतिशत निष्पादन। वहीं साहिबगंज, पलामू और जामताड़ा सबसे पिछड़े जिलों में हैं, जहाँ निष्पादन दर 35-38 प्रतिशत के बीच है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लंबित मामलों पर क्या कदम उठाए हैं?
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों को लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने का निर्देश दिया है। विशेष रूप से पीछे चल रहे जिलों को निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करने को कहा गया है और जिलावार प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है।
SIR में लंबित मामलों का आम मतदाताओं पर क्या असर पड़ सकता है?
यदि लंबित मामलों का समय पर निपटारा नहीं हुआ, तो वैध मतदाताओं के नाम सूची में गलत श्रेणी में बने रह सकते हैं या हट सकते हैं, जिससे उनके मताधिकार पर असर पड़ सकता है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में चिंताजनक है जहाँ प्रवासी और आदिवासी मतदाताओं की संख्या अधिक है।
