बेलगावी सत्र नहीं चलने देंगे: BJP के विजयेंद्र की कर्नाटक सरकार को चेतावनी, 50 लाख किसानों को मुआवजा दो
सारांश
मुख्य बातें
कर्नाटक भाजपा (BJP) अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने 21 नवंबर 2026 को कांग्रेस की राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी — अगर भीषण सूखे से त्रस्त 50 लाख किसानों को बेलगावी शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पूरा मुआवजा नहीं दिया गया, तो विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने देगा। यह सत्र 2 दिसंबर से 11 दिसंबर 2026 तक बेलगावी के सुवर्ण विधान सौधा में आयोजित होना है।
विजयेंद्र की चेतावनी — मुख्य घटनाक्रम
बेंगलुरु स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय 'जगन्नाथ भवन' में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजयेंद्र ने कहा कि राज्य के किसान हताशा की पराकाष्ठा पर हैं और कुछ किसान आत्महत्या तक करने को विवश हो गए हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि सतत संकट के कारण मानसिक रूप से टूट चुके किसानों को तत्काल राहत दी जाए।
विजयेंद्र ने मुआवजा राशि को लेकर सरकार की घोषणाओं में विसंगति का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, 'सरकार ने पहले ₹2,500 देने की बात कही, अब ₹5,000 का आंकड़ा सामने आ रहा है। एक ओर मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह राशि प्रति एकड़ है, तो राजस्व मंत्री इसे प्रति हेक्टेयर बता रहे हैं। यह भ्रम तत्काल दूर होना चाहिए और किसानों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के ₹5,000 जारी किए जाने चाहिए।'
सरकार पर देरी और शर्तें थोपने के आरोप
विजयेंद्र ने राज्य सरकार पर सूखा-राहत की घोषणा करने के बावजूद वितरण में अनावश्यक विलंब और शर्तें लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बेलगावी सत्र से पहले मुआवजे की पूरी राशि सभी पात्र किसानों तक पहुँचनी चाहिए, अन्यथा विपक्ष सदन में बाधा डालेगा।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के विधान परिषद मुख्य सचेतक एन. रविकुमार, पूर्व मंत्री और विधायक के. गोपालाया, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हरतालु हलप्पा और बेंगलुरु उत्तर जिला अध्यक्ष एस. हरीश भी उपस्थित थे।
BJP का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान
सांसद और पूर्व उपमुख्यमंत्री गोविंद करजोल ने हुबली में मीडिया से बात करते हुए घोषणा की कि भाजपा 23 से 25 नवंबर 2026 तक कर्नाटक के सभी जिलों और मंडलों में विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी। इन प्रदर्शनों में कांग्रेस सरकार के कथित कुशासन को उजागर करने और जवाबदेही की माँग की जाएगी।
करजोल ने आरोप लगाया कि राज्य भीषण सूखे और पीने के पानी की गंभीर कमी से जूझ रहा है, और इस बीच कांग्रेस सरकार ने पिछले चार वर्षों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए निर्धारित ₹52,000 करोड़ का कथित तौर पर दुरुपयोग किया है और इन निधियों को अन्य कार्यों में लगाया है। कर्नाटक सरकार की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हुई।
संविधान दिवस और अंबेडकर स्मारक का संदर्भ
26 नवंबर 2026 को मनाए जाने वाले 'संविधान दिवस' का उल्लेख करते हुए करजोल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक संदेश जारी किया है और केंद्र सरकार ने संबंधित आधिकारिक आदेश भी जारी किया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा डॉ. भीमराव अंबेडकर से जुड़े पाँच स्थलों को तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किए जाने का उल्लेख किया। करजोल ने अपनी हालिया मुंबई यात्रा के दौरान अंबेडकर स्मारक का दौरा करने और समुद्र किनारे बन रहे भव्य स्मारक के निर्माण कार्यों की प्रगति की सराहना करने की बात भी कही।
आगे की राह
गौरतलब है कि बेलगावी सत्र कर्नाटक की राजनीति में हमेशा से सांकेतिक महत्व रखता है — यह ऐतिहासिक रूप से एकीकरण आंदोलन से जुड़ा क्षेत्र है। विपक्ष की इस चेतावनी से सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी तापमान बढ़ना तय है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या कांग्रेस सरकार 2 दिसंबर से पहले मुआवजे का वितरण सुनिश्चित कर पाती है या सदन में टकराव अपरिहार्य हो जाता है।