16 नवंबर 2026
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कर्नाटक इथेनॉल ब्लेंडिंग विवाद: 17 नवंबर को केंद्र को दस्तावेज़, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

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कर्नाटक इथेनॉल ब्लेंडिंग विवाद: 17 नवंबर को केंद्र को दस्तावेज़, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

सारांश

कर्नाटक और केंद्र के बीच इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर टकराव तेज़ हो गया है। राज्य सरकार ने NABL-मान्यताप्राप्त लैब के नतीजों के आधार पर 31.2% तक इथेनॉल मिलाने का दावा किया है — E20 की तय 20% सीमा से कहीं ज़्यादा। अब 17 नवंबर को दस्तावेज़ सौंपे जाएंगे और केंद्र की चुप्पी की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की तैयारी है।

मुख्य बातें

कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने 17 नवंबर 2026 को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़े सभी दस्तावेज़ सौंपने की घोषणा की।
NABL -मान्यताप्राप्त स्वतंत्र लैब्स के परीक्षण में छह फ्यूल टर्मिनल पर इथेनॉल का स्तर 26% से 31.2% पाया गया, जो E20 की 20% सीमा से अधिक है।
राज्य सरकार ने पहले ही कानूनी कार्रवाई के लिए विधिक राय ले ली है; केंद्र के जवाब पर अगला कदम निर्भर।
IOC, BPCL और HPCL ने राज्य के दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनके 893 नमूनों के परीक्षण BIS IS 17021 मानकों के अनुरूप थे।
केंद्रीय मंत्री एच.डी.
कुमारस्वामी ने पारदर्शी जाँच की वकालत की, लेकिन राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों पर सवाल उठाया।

कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने 16 नवंबर 2026 को मैसूर में घोषणा की कि राज्य सरकार 17 नवंबर को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को छह फ्यूल टर्मिनल पर कथित अधिक इथेनॉल मिलाने से जुड़े समस्त दस्तावेज़, प्रमाणपत्र और रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर केंद्र आवश्यक कदम नहीं उठाता, तो राज्य सरकार कानूनी कार्रवाई शुरू करने पर विचार करेगी।

मुख्य घटनाक्रम

मंत्री रिजवान अरशद ने मीडिया से बातचीत में बताया कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज (NABL) से मान्यताप्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशालाओं ने कई पेट्रोल आउटलेट पर इथेनॉल का स्तर 26% से 31.2% के बीच दर्ज किया। यह E20 मानक की निर्धारित 20% सीमा से काफी अधिक है।

राज्य सरकार का आरोप है कि अतिरिक्त मिश्रण अलग-अलग रिटेल पंपों पर नहीं, बल्कि टर्मिनल ब्लेंडिंग पॉइंट पर हो रहा है। अरशद ने कहा, 'हम 17 नवंबर को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को हमारे पास मौजूद सभी सर्टिफिकेट, रिपोर्ट और दस्तावेज़ जमा करेंगे। केंद्र को भेजे जा रहे सभी दस्तावेज़ मीडिया को भी जारी किए जाएंगे।'

तेल कंपनियों का खंडन

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने राज्य के इन निष्कर्षों को सिरे से खारिज किया है। तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने कहा कि उनके राष्ट्रव्यापी परीक्षण — जिनमें कर्नाटक के 56 नमूनों सहित कुल 893 नमूने शामिल थे — ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (IS 17021) की 19%-21% की निर्धारित सीमा के अनुरूप पाए गए।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य की जाँच प्रयोगशालाओं के बीच परीक्षण के तरीकों और सैंपलिंग प्रक्रियाओं को लेकर भी मतभेद सामने आए हैं, जो इस विवाद को और पेचीदा बना देते हैं।

केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी की प्रतिक्रिया

उडुपी में केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि यदि तथ्यों को पारदर्शी तरीके से सामने रखा जाए तो मामला सुलझाया जा सकता है। उन्होंने पूछा, 'इस आरोप की जाँच होनी चाहिए, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सच बताना चाहिए। अगर सच सामने आ गया तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा।' कुमारस्वामी ने कांग्रेस के धरने-प्रदर्शन पर भी सवाल उठाया और कहा कि राजनीतिक विरोध से पहले असली इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रतिशत का पता लगाना ज़रूरी है।

आम उपभोक्ता पर असर

विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल में तय सीमा से अधिक इथेनॉल मिलाने से पुरानी गाड़ियों के इंजन को नुकसान पहुँच सकता है और ईंधन की माइलेज घट सकती है। यह ऐसे समय में आया है जब उपभोक्ता पहले से ही ईंधन की बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं। उपभोक्ताओं को कीमत राहत दिए बिना माइलेज में कटौती एक दोहरा नुकसान है।

आगे क्या होगा

राज्य सरकार ने पहले ही विधिक राय ले ली है और विशेषज्ञों व अधिकारियों से परामर्श किया है। अरशद ने कहा, 'हम कुछ समय इंतजार करेंगे। अगर वे कहते हैं कि वे कार्रवाई करेंगे तो ठीक है। नहीं तो, हमने कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्य सरकार की राय भी मांगी है।' केंद्र के जवाब के बाद ही राज्य अपने अगले कदम का फैसला करेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

ब्लेंडिंग प्रतिशत, BIS मानक — लेकिन असल में यह केंद्र-राज्य नियामक जवाबदेही की एक बड़ी खाई को उजागर करता है। IOC, BPCL और HPCL जैसी सरकारी कंपनियाँ केंद्र के अधीन हैं, और एक विपक्ष-शासित राज्य द्वारा उन्हें घेरने की यह रणनीति राजनीतिक रंग भी ले चुकी है। असली सवाल यह है कि जब दो सरकारी जाँच एजेंसियों के नतीजे ही अलग-अलग हों, तो उपभोक्ता की रक्षा का तंत्र कहाँ है? जब तक NABL और BIS पद्धतियों के बीच की खाई को स्वतंत्र मध्यस्थता से नहीं पाटा जाता, यह विवाद राजनीतिक अखाड़े में ही उलझा रहेगा और नुकसान सीधे आम वाहन-चालक को उठाना पड़ेगा।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कर्नाटक इथेनॉल ब्लेंडिंग विवाद क्या है?
कर्नाटक सरकार का आरोप है कि राज्य के छह फ्यूल टर्मिनल पर पेट्रोल में तय E20 मानक (20%) से कहीं अधिक — 26% से 31.2% तक — इथेनॉल मिलाया जा रहा है। NABL-मान्यताप्राप्त लैब्स के परीक्षण के आधार पर यह दावा किया गया है, जिसे IOC, BPCL और HPCL ने खारिज किया है।
कर्नाटक सरकार 17 नवंबर को केंद्र को क्या सौंपेगी?
राज्य सरकार 17 नवंबर 2026 को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाँच से जुड़े सभी प्रमाणपत्र, रिपोर्ट और दस्तावेज़ सौंपेगी। ये दस्तावेज़ मीडिया को भी जारी किए जाएंगे।
अधिक इथेनॉल मिलाने से उपभोक्ताओं को क्या नुकसान है?
विशेषज्ञों के अनुसार तय सीमा से अधिक इथेनॉल मिलाने से पुरानी गाड़ियों के इंजन को नुकसान पहुँच सकता है और ईंधन की माइलेज घट सकती है। उपभोक्ताओं को कीमत में राहत दिए बिना माइलेज में कटौती एक दोहरा आर्थिक बोझ बनती है।
तेल कंपनियों ने कर्नाटक के आरोपों पर क्या कहा?
IOC, BPCL और HPCL ने राज्य के निष्कर्षों को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि देशभर में किए गए 893 नमूनों के परीक्षण — जिनमें कर्नाटक के 56 नमूने शामिल थे — BIS IS 17021 मानक की 19%-21% सीमा के अनुरूप पाए गए।
केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने इस विवाद पर क्या रुख अपनाया?
केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि यदि तथ्यों को पारदर्शी तरीके से सामने रखा जाए तो मामला सुलझाया जा सकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जाँच करवाने और राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन से पहले असली इथेनॉल प्रतिशत का पता लगाने की अपील की।
राष्ट्र प्रेस
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