कर्नाटक सरकार दिवालिया नहीं: उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने वित्त विभाग की सलाह पर विपक्ष का आरोप खारिज किया

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने गुरुवार, 24 सितंबर 2026 को विधानसभा में स्पष्ट किया कि वित्त विभाग की ओर से वित्तीय अनुशासन के लिए दी गई सलाह को राज्य सरकार के दिवालिया होने का संकेत मानना सर्वथा गलत है। सूखे की स्थिति पर हुई विधानसभा चर्चा के दौरान उन्होंने विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि ऐसी सलाह देना वित्त विभाग के सामान्य कामकाज का अभिन्न हिस्सा है।

वित्त विभाग की सलाह और उसका वास्तविक अर्थ

परमेश्वर ने विस्तार से समझाया कि वित्त विभाग की जिम्मेदारी है कि वह सरकार को तय बजट सीमा से अधिक खर्च करने के प्रति सावधान करे। उन्होंने कहा, "अगर बजट में तय राशि से ज्यादा खर्च करने का प्रस्ताव आता है तो वित्त विभाग स्वाभाविक रूप से पूछता है कि अतिरिक्त पैसा कहाँ से आएगा। अगर अतिरिक्त खर्च जरूरी है तो सप्लीमेंट्री बजट पेश करना होगा और इसके लिए विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी।" उन्होंने यह भी जोड़ा, "यह वित्तीय सलाह है। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है।"

पिछली सरकारों में भी दी गई ऐसी सलाह

परमेश्वर ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए बताया कि यह प्रथा किसी एक सरकार तक सीमित नहीं है। फरवरी 2022 में बसवराज बोम्मई सरकार के कार्यकाल में वित्त विभाग ने चेतावनी दी थी कि तय खर्च बढ़ने और राजस्व बढ़ाने के सीमित विकल्पों के कारण राजस्व अधिशेष बजट पेश करना मुश्किल हो सकता है। फरवरी 2023 में जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार सातवें वेतन आयोग को लागू करने पर विचार कर रही थी, तब वित्त विभाग ने आगाह किया था कि इसे तत्काल लागू करने से एफआरबीएम की सीमा प्रभावित हो सकती है और अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ सकता है।

इसके अलावा जनवरी 2020 में बीएस येदियुरप्पा सरकार के समय भी ऐसी ही सलाह दी गई थी, जब राजस्व संग्रह लक्ष्य का लगभग 70 प्रतिशत ही रह गया था। परमेश्वर ने तंज करते हुए पूछा, "तो क्या हम यह कह सकते हैं कि उस समय सरकार दिवालिया हो गई थी?"

राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति

वर्तमान आर्थिक स्थिति की जानकारी देते हुए परमेश्वर ने बताया कि वित्त वर्ष 2026 27 में राजकोषीय घाटा 2.95 प्रतिशत है, जबकि एफआरबीएम व्यवस्था के तहत तय सीमा 3 प्रतिशत है। राजस्व घाटा ₹22,957 करोड़ है और राज्य की कुल देनदारियाँ जीएसडीपी की 24.94 प्रतिशत हैं, जो निर्धारित 25 प्रतिशत की सीमा से थोड़ा नीचे हैं। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग ने 2026 27 और 2027 28 में कुल ₹1,000 करोड़ की जरूरत वाली एक प्रस्तावित योजना पर सावधानी बरतने की सलाह दी थी, और सुझाया था कि पहले धनराशि सुनिश्चित की जाए या अन्य मदों से पुनर्आवंटन किया जाए।

सूखे से निपटने के सरकारी प्रयास

सूखे की स्थिति पर परमेश्वर ने बताया कि 13 अप्रैल को भारत मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी मिलने के तीन दिन के भीतर सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने 16 अप्रैल को उपायुक्तों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत कई मंत्री शामिल हुए। राज्य में कुल मिलाकर बारिश में 36 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई और 177 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया।

पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने ₹117 करोड़ जारी किए और विधायक निधि के माध्यम से अतिरिक्त ₹189 करोड़ उपलब्ध कराए गए — प्रत्येक विधायक को पेयजल जरूरतों के लिए ₹1 करोड़ आवंटित किए गए। 111 तालुकों के 531 गाँवों और 15 शहरी स्थानीय निकायों के 81 वार्डों में पानी की समस्या सामने आई है, जिन्हें टैंकर, निजी बोरवेल और नए खोदे गए बोरवेल से जल आपूर्ति की जा रही है।

आगे क्या

परमेश्वर ने कहा कि एसडीआरएफ के तहत पीड़ी खातों में पेयजल और पशु चारे की जरूरतों के लिए लगभग ₹420 करोड़ उपलब्ध हैं। उन्होंने आश्वासन दिया, "पानी की कोई कमी नहीं है। अगर नियमित या प्रशासनिक समस्याएँ सामने आती हैं तो उनका अलग से समाधान किया जाना चाहिए।" सरकार जिला अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखते हुए स्थिति की सतत निगरानी कर रही है।