केईएम अस्पताल लिफ्ट विवाद: बीएमसी ने 10 दिन में जांच रिपोर्ट माँगी, एसओपी बनाने का आदेश

मुंबई के प्रतिष्ठित किंग एडवर्ड मेमोरियल (केईएम) अस्पताल की ऑर्थोपेडिक्स बिल्डिंग की लिफ्ट बंद होने के विवाद में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने कड़ा रुख अपनाते हुए 10 दिनों के भीतर विस्तृत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उपायुक्त (सार्वजनिक स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की गई है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मामला क्यों सुर्खियों में आया

मीडिया में केईएम अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स सेंटर की लिफ्ट बंद होने और इससे मरीजों को होने वाली परेशानी की खबरें सामने आने के बाद बीएमसी के अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त ने तत्काल संज्ञान लिया। बताया जा रहा है कि ऑर्थोपेडिक्स सेंटर में लगी यह लिफ्ट करीब 39 साल पुरानी है और लंबे समय से जर्जर हालत में थी।

लिफ्ट को बदलने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका था, लेकिन उन मरीजों के लिए — जो स्वयं चलने में असमर्थ हैं — वैकल्पिक और सुरक्षित स्थानांतरण व्यवस्था बनाने में व्यावहारिक दिक्कतों के चलते काम शुरू होने में देरी हुई। लिफ्ट की बढ़ती उम्र, लगातार टूट-फूट और संभावित दुर्घटना के खतरे को देखते हुए अस्पताल के सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने अब लिफ्ट बदलने और लिफ्ट शाफ्ट की मरम्मत का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है।

अस्पताल प्रशासन ने क्या व्यवस्था की थी

इस दौरान मरीजों की असुविधा को कम करने के लिए ऑर्थोपेडिक्स विभाग के प्रमुख ने पहले ही एक सर्कुलर जारी किया था। उस सर्कुलर में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जो मरीज अपने पैरों पर चलने में असमर्थ हैं, उन्हें ऑर्थोपेडिक्स सेंटर की इमारत में भर्ती न किया जाए, बल्कि अस्पताल की बहुमंजिला मुख्य इमारत में भर्ती किया जाए, जहाँ लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।

चर्चित मरीज का मामला

मीडिया में जिस मरीज के मामले को केंद्र में रखकर खबरें आईं, उसके बारे में बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि संबंधित मरीज की सर्जरी मई 2026 में हुई थी और वह पिछले दो महीनों से वॉकर की सहायता से चलने में सक्षम थे। शरीर में लगाए गए इम्प्लांट को निकालने के लिए उन्हें दोबारा भर्ती कराया गया था और 9 नवंबर 2026 को उनकी यह दूसरी सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

बीएमसी के अनुसार, सर्जरी के बाद चिकित्सा नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के तहत मरीज को छुट्टी दी जा सकती थी। हालाँकि, परिजनों के अनुरोध पर मानवीय आधार पर उन्हें अस्पताल में ही रखा गया। लेकिन उन्हें ऑर्थोपेडिक्स सेंटर की इमारत में रखना जारी किए गए सर्कुलर के निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। इस मामले में संबंधित प्रभारी यूनिट प्रमुख को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और मरीज को बहुमंजिला इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया है।

जांच समिति और जवाबदेही

अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त ने पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए उपायुक्त (सार्वजनिक स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की है। समिति को 10 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश हैं। साथ ही समिति को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने और मरीजों की सुरक्षा के लिए ठोस एसओपी लागू हो।

आगे क्या होगा

बीएमसी प्रशासन ने कहा है कि मरीजों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता और प्रशासनिक जवाबदेही उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लिफ्ट की सुविधा जल्द से जल्द बहाल करने के लिए इंजीनियरिंग और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर काम तेज कर दिया गया है। गौरतलब है कि यह मामला सार्वजनिक अस्पतालों में बुनियादी ढाँचे की जर्जर स्थिति और समय पर रखरखाव न होने की व्यापक समस्या की ओर भी ध्यान खींचता है।