सीजेआई सूर्यकांत पर विवादित पोस्ट: केपीसीसी ने माफी माँगी, जिम्मेदार विजय थोट्टाथिल को हटाया

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) ने मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत को निशाना बनाने वाली एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट पर आधिकारिक रूप से खेद व्यक्त किया। पार्टी की केरल इकाई के एक्स अकाउंट से की गई यह टिप्पणी बिना अनुमति के प्रकाशित हुई थी और कांग्रेस का आधिकारिक रुख नहीं थी — यह स्पष्टीकरण केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने एक सुप्रीम कोर्ट वकील के कानूनी नोटिस के जवाब में दिया।

विवाद की जड़: क्या था विवादित पोस्ट में

पोस्ट में सीजेआई सूर्यकांत के उस कथित रुख पर कड़ी आपत्ति जताई गई थी, जिसमें उन्होंने कानूनी मुद्दों का हवाला देते हुए इंडिया ब्लॉक के नेताओं से मिलने में असमर्थता जताई थी। पोस्ट में लिखा गया था, 'सूर्यकांत, इस्तीफा दीजिए। हम आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढ लेंगे।' देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी के विरुद्ध इस प्रकार की सार्वजनिक टिप्पणी ने तत्काल राजनीतिक और कानूनी हलचल मचा दी।

यह पोस्ट उस मार्च के दौरान सामने आई, जब विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक रैली आयोजित की थी। हालाँकि गठबंधन का मूल उद्देश्य चुनाव आयोग पर निशाना साधना था, विवादित पोस्ट ने चर्चा का रुख मोड़ दिया।

केपीसीसी की प्रतिक्रिया और जिम्मेदारी तय करना

केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ, जो केरल के बिजली मंत्री भी हैं, ने कानूनी नोटिस के जवाब में पार्टी को इस टिप्पणी से स्पष्ट रूप से अलग किया। उन्होंने कहा कि पोस्ट अधिकृत नहीं थी और इसे कांग्रेस की आधिकारिक नीति या विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं माना जाना चाहिए।

जवाब में यह भी उल्लेख किया गया कि पोस्ट प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार विजय थोट्टाथिल को उनके पद से हटा दिया गया है। विवाद बढ़ने के बाद केरल कांग्रेस इकाई ने संबंधित पोस्ट को अपने एक्स अकाउंट से हटा भी लिया था।

राजनीतिक संदर्भ और असर

गौरतलब है कि यह घटना ऐसे समय में सामने आई जब इंडिया ब्लॉक राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सड़क से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। विवादित सोशल मीडिया पोस्ट ने उस अभियान की धार को कुंद कर दिया और कांग्रेस की केरल इकाई को एक ऐसी असहज स्थिति में डाल दिया, जिससे बचा जा सकता था।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसके प्रति राजनीतिक दलों के आचरण को लेकर यह प्रकरण एक बार फिर सवाल उठाता है। आलोचकों का कहना है कि सोशल मीडिया के बेलगाम इस्तेमाल से राजनीतिक दलों को अपनी ही रणनीति के बीच उलझन का सामना करना पड़ता है।

आगे क्या होगा

कानूनी नोटिस भेजने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील की ओर से आगे की कार्रवाई अभी स्पष्ट नहीं है। केपीसीसी की माफी और जिम्मेदार व्यक्ति को हटाए जाने के बाद यह देखना बाकी है कि मामला यहीं थमता है या न्यायिक दायरे में आगे बढ़ता है। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक दलों की सोशल मीडिया नीति और जवाबदेही को लेकर एक व्यापक बहस को जन्म दिया है।