लद्दाख में लीज डीड्स के नवीनीकरण का एलजी का बड़ा निर्णय, विशेष शिविर लगेंगे
सारांश
Key Takeaways
- लद्दाख के उपराज्यपाल ने लीज डीड्स के नवीनीकरण का निर्णय लिया है।
- विशेष कैंपों के माध्यम से लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
- यह निर्णय स्थानीय निवासियों को कानूनी सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करेगा।
लद्दाख, 7 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कई वर्षों से लंबित एक महत्वपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए एक प्रमुख प्रशासनिक निर्णय लिया है। उपराज्यपाल ने यह जानकारी दी है कि लंबे समय से लंबित एक्सपायर्ड लीज डीड्स के नवीनीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। एलजी के इस कदम से लद्दाख के एक बड़े हिस्से की आबादी को लाभ मिलने की उम्मीद है।
उपराज्यपाल ने कहा कि यह पहल उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनकी भूमि के लीज दस्तावेज कई वर्षों से नवीनीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। लीज डीड्स का नवीनीकरण लोगों को उनकी ज़मीन के मालिकाना हक में कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा और भविष्य में संभावित अनिश्चितताओं से भी राहत देगा। इस संबंध में मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि प्रक्रिया को तेज करने के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएं। इन कैंपों में सभी लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा और योग्य आवेदकों को नवीनीकृत लीज डीड्स प्रदान की जाएंगी।
जानकारी के अनुसार, पहला विशेष कैंप 15 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इस कैंप में आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और आवश्यक लाइसेंस शुल्क जमा करने के बाद उन्हें उनकी नवीनीकृत लीज डीड्स दी जाएंगी।
लद्दाख के उपराज्यपाल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस निर्णय की जानकारी दी। पोस्ट में लिखा गया, "लद्दाख के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए, मैंने कई वर्षों से लंबित लीज डीड्स के नवीनीकरण का निर्देश दिया है। इससे लद्दाख की एक बड़ी आबादी को राहत मिलेगी, क्योंकि यह उनके ज़मीन के मालिकाना हक को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। मैंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे सभी लंबित मामलों का समाधान करने और संबंधित व्यक्तियों को नवीनीकृत लीज डीड्स सौंपने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करें।"
पोस्ट में आगे उल्लेख किया गया, "पहला शिविर 15 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, जहां दस्तावेजों की जांच और लाइसेंस शुल्क की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदकों को नवीनीकृत लीज डीड्स दी जाएंगी। यह निर्णय शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और प्रभावित परिवारों को लीज की अवधि के संबंध में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होगा। जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"