मध्य प्रदेश में नशा तस्करी पर लगाम: CM मोहन यादव ने 6 विशेष न्यायालयों को दी कैबिनेट मंजूरी
सारांश
मुख्य बातें
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 18 नवंबर 2026 को मंदसौर में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि राज्य कैबिनेट ने नशे के अवैध कारोबार पर त्वरित न्यायिक कार्रवाई के लिए 6 विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये न्यायालय नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का शीघ्र निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा NDPS अधिनियम के अंतर्गत नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए तय की गई 2029 की समय-सीमा के अनुरूप उठाया गया है।
किन शहरों में बनेंगे विशेष न्यायालय
मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि ये 6 विशेष न्यायालय राज्य के उन जिलों में स्थापित किए जाएंगे जो नशे के अवैध व्यापार की दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं। इनमें इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा शामिल हैं। गौरतलब है कि मंदसौर और नीमच जिले अफीम उत्पादन बेल्ट से सटे हैं, जहाँ मादक पदार्थों की तस्करी ऐतिहासिक रूप से चुनौतीपूर्ण रही है।
विशेष न्यायालयों का उद्देश्य और महत्व
इन न्यायालयों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को गति मिलेगी और नशे के विरुद्ध राज्य का अभियान अधिक प्रभावी होगा। यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार 2029 तक नशामुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में सभी राज्यों पर तेज कार्रवाई का दबाव बना रही है।
वन्य जीव संरक्षण: उज्जैन में ₹855 करोड़ का फॉरेस्ट जू
कैबिनेट बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत उज्जैन के नौलखी बीड़ में ₹855 करोड़ की लागत से 210 हेक्टेयर भूमि पर फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस परियोजना से 6,000 से अधिक लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। यह केंद्र बूढ़े और घायल वन्य जीवों के संरक्षण के साथ-साथ जंगल सफारी, टाइगर रिज़र्व और चीता प्रोजेक्ट जैसी पहलों को भी समर्थन देगा।
औद्योगिक विकास: छिंदवाड़ा-पांडुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र
मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि कैबिनेट ने नागपुर से सटे छिंदवाड़ा-पांडुर्णा बेल्ट में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को भी हरी झंडी दी है, जो बैतूल तक विस्तारित होगा। इसके अलावा, औद्योगिक नीति में संशोधन कर मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) को नेशनल पार्टनर बनाने का निर्णय लिया गया है। अब 500 से अधिक रोज़गार लाने वाले प्रस्तावों को कैबिनेट की बजाय CCIIP के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे मंजूरी की प्रक्रिया सरल और तेज होगी।
आगे की राह
विशेष न्यायालयों की स्थापना की समयसीमा और न्यायाधीशों की नियुक्ति-प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार शीघ्र विस्तृत अधिसूचना जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ यह बहु-आयामी रणनीति — न्यायिक, कानून-प्रवर्तन और जागरूकता — 2029 की राष्ट्रीय समय-सीमा में राज्य की भूमिका को परिभाषित करेगी।