18 नवंबर 2026
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मध्य प्रदेश में नशा तस्करी पर लगाम: CM मोहन यादव ने 6 विशेष न्यायालयों को दी कैबिनेट मंजूरी

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मध्य प्रदेश में नशा तस्करी पर लगाम: CM मोहन यादव ने 6 विशेष न्यायालयों को दी कैबिनेट मंजूरी

सारांश

मध्य प्रदेश कैबिनेट का यह फैसला महज़ एक प्रशासनिक कदम नहीं — यह 2029 की राष्ट्रीय समय-सीमा के सामने राज्य की सबसे ठोस न्यायिक प्रतिक्रिया है। इंदौर से रीवा तक 6 विशेष न्यायालय, उज्जैन में ₹855 करोड़ का फॉरेस्ट जू और छिंदवाड़ा में नया औद्योगिक बेल्ट — एक ही बैठक में बड़े निर्णयों की झड़ी।

मुख्य बातें

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 18 नवंबर 2026 को नशे की तस्करी के मामलों के त्वरित निराकरण के लिए 6 विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी।
ये न्यायालय इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में स्थापित होंगे।
यह निर्णय NDPS अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तय 2029 की समय-सीमा के अनुरूप लिया गया।
उज्जैन के नौलखी बीड़ में ₹855 करोड़ की लागत से 210 हेक्टेयर पर फॉरेस्ट जू व रेस्क्यू सेंटर बनेगा, जिससे 6,000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।
छिंदवाड़ा-पांडुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को भी मंजूरी; 500 से अधिक रोज़गार वाले प्रस्ताव अब CCIIP के ज़रिये तेज़ी से आगे बढ़ेंगे।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 18 नवंबर 2026 को मंदसौर में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि राज्य कैबिनेट ने नशे के अवैध कारोबार पर त्वरित न्यायिक कार्रवाई के लिए 6 विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये न्यायालय नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का शीघ्र निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा NDPS अधिनियम के अंतर्गत नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए तय की गई 2029 की समय-सीमा के अनुरूप उठाया गया है।

किन शहरों में बनेंगे विशेष न्यायालय

मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि ये 6 विशेष न्यायालय राज्य के उन जिलों में स्थापित किए जाएंगे जो नशे के अवैध व्यापार की दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं। इनमें इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा शामिल हैं। गौरतलब है कि मंदसौर और नीमच जिले अफीम उत्पादन बेल्ट से सटे हैं, जहाँ मादक पदार्थों की तस्करी ऐतिहासिक रूप से चुनौतीपूर्ण रही है।

विशेष न्यायालयों का उद्देश्य और महत्व

इन न्यायालयों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को गति मिलेगी और नशे के विरुद्ध राज्य का अभियान अधिक प्रभावी होगा। यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार 2029 तक नशामुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में सभी राज्यों पर तेज कार्रवाई का दबाव बना रही है।

वन्य जीव संरक्षण: उज्जैन में ₹855 करोड़ का फॉरेस्ट जू

कैबिनेट बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत उज्जैन के नौलखी बीड़ में ₹855 करोड़ की लागत से 210 हेक्टेयर भूमि पर फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस परियोजना से 6,000 से अधिक लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। यह केंद्र बूढ़े और घायल वन्य जीवों के संरक्षण के साथ-साथ जंगल सफारी, टाइगर रिज़र्व और चीता प्रोजेक्ट जैसी पहलों को भी समर्थन देगा।

औद्योगिक विकास: छिंदवाड़ा-पांडुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र

मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि कैबिनेट ने नागपुर से सटे छिंदवाड़ा-पांडुर्णा बेल्ट में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को भी हरी झंडी दी है, जो बैतूल तक विस्तारित होगा। इसके अलावा, औद्योगिक नीति में संशोधन कर मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) को नेशनल पार्टनर बनाने का निर्णय लिया गया है। अब 500 से अधिक रोज़गार लाने वाले प्रस्तावों को कैबिनेट की बजाय CCIIP के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे मंजूरी की प्रक्रिया सरल और तेज होगी।

आगे की राह

विशेष न्यायालयों की स्थापना की समयसीमा और न्यायाधीशों की नियुक्ति-प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार शीघ्र विस्तृत अधिसूचना जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ यह बहु-आयामी रणनीति — न्यायिक, कानून-प्रवर्तन और जागरूकता — 2029 की राष्ट्रीय समय-सीमा में राज्य की भूमिका को परिभाषित करेगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसकी असली परीक्षा क्रियान्वयन में है — विशेष न्यायालयों की घोषणाएँ पहले भी होती रही हैं, मगर न्यायाधीशों की नियुक्ति, अभियोजन क्षमता और पुलिस-न्यायपालिका समन्वय के बिना ये अदालतें नाममात्र की रह जाती हैं। मंदसौर-नीमच की अफीम बेल्ट जहाँ दशकों से तस्करी नेटवर्क सक्रिय है, वहाँ महज़ अदालती ढाँचे से नशे की जड़ें नहीं उखड़तीं। 2029 की केंद्रीय समय-सीमा राज्यों पर दबाव बना रही है, लेकिन बिना जवाबदेही के मापदंड तय किए यह दबाव प्रतीकात्मक ही रहेगा।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मध्य प्रदेश में NDPS के लिए बनने वाले 6 विशेष न्यायालय कहाँ-कहाँ होंगे?
ये 6 विशेष न्यायालय इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में स्थापित किए जाएंगे। कैबिनेट ने 18 नवंबर 2026 को इन न्यायालयों की स्थापना को औपचारिक मंजूरी दी है।
ये विशेष न्यायालय क्यों बनाए जा रहे हैं?
इन न्यायालयों का उद्देश्य NDPS अधिनियम के तहत दर्ज मादक पदार्थ तस्करी के मामलों का त्वरित निपटान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के विरुद्ध NDPS अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई के लिए 2029 की राष्ट्रीय समय-सीमा तय की है, और मध्य प्रदेश सरकार इसी दिशा में यह कदम उठा रही है।
उज्जैन में बनने वाला फॉरेस्ट जू क्या है और इसकी लागत कितनी है?
उज्जैन के नौलखी बीड़ में ₹855 करोड़ की लागत से 210 हेक्टेयर भूमि पर फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। इससे 6,000 से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा और बूढ़े व घायल वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा।
छिंदवाड़ा-पांडुर्णा औद्योगिक क्षेत्र से क्या बदलेगा?
नागपुर से सटे छिंदवाड़ा-पांडुर्णा से बैतूल तक फैले इस मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र से मध्य प्रदेश के मध्य-पश्चिमी हिस्से में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही, 500 से अधिक रोज़गार लाने वाले प्रस्तावों को अब CCIIP के ज़रिये सीधे आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे मंजूरी प्रक्रिया सरल होगी।
मध्य प्रदेश का नशामुक्ति अभियान 2029 तक क्या हासिल करना चाहता है?
केंद्र सरकार ने NDPS अधिनियम के तहत 2029 तक नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश सरकार इस लक्ष्य के अनुरूप विशेष न्यायालयों की स्थापना, त्वरित कानूनी कार्रवाई और जागरूकता अभियान के माध्यम से राज्य में नशे के खिलाफ बहु-आयामी रणनीति पर काम कर रही है।
राष्ट्र प्रेस
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