महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र 2026: नागपुर सत्र से पहले सरकार ने सभी विभागों को जारी किए सख्त दिशा-निर्देश
सारांश
मुख्य बातें
महाराष्ट्र सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने 21 नवंबर 2026 को एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी करते हुए राज्य के सभी सरकारी विभागों को आगामी शीतकालीन सत्र से जुड़े विधायी कार्यों को जिम्मेदारी, समन्वय और सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निपटाने का निर्देश दिया है। 7 से 18 दिसंबर 2026 तक नागपुर में आयोजित होने वाले इस सत्र से पहले विभागों को सतर्क करने की यह पहल प्रशासनिक तैयारियों को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
मुख्य दिशा-निर्देश
जीआर के अनुसार, सभी विभागों को विधानसभा रूल 93 और विधान परिषद के संबंधित नियमों के तहत विधानमंडल सचिवालय द्वारा निर्धारित समय-सीमाओं का कड़ाई से पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित विभाग को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जीआर में स्पष्ट किया गया है कि तय समय-सीमा चूकने पर जवाबदेही से कोई बच नहीं सकेगा।
गैलरी में जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति अनिवार्य
सरकारी प्रस्ताव में यह भी निर्देशित किया गया है कि पूरे सत्र के दौरान — आरंभ से समापन तक — विधानमंडल की दोनों गैलरी में प्रतिदिन एक-एक जिम्मेदार विभागीय अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। ये अधिकारी सदन में होने वाली कार्यवाही को रियल-टाइम में ट्रैक करेंगे और किसी भी प्रासंगिक घटनाक्रम को तत्काल दर्ज करेंगे।
कार्यालयों में निगरानी का इंतजाम
विभागों को अपने कार्यालयों में कंप्यूटर या टेलीविजन के माध्यम से विधानमंडल की कार्यवाही की लाइव निगरानी की व्यवस्था करनी होगी। नामित अधिकारी सत्र के दौरान सभी आवश्यक सूचनाओं और विकास क्रमों को रिकॉर्ड करेंगे। किसी भी महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी संबंधित मंत्री, सचिव और समन्वय शाखा को बिना देरी के देनी होगी — और इसके लिए विधानमंडल सचिवालय या संसदीय कार्य विभाग के अलग निर्देशों का इंतजार नहीं किया जाएगा।
बयान और आश्वासन की प्रक्रिया
जीआर के अनुसार, बहस के दौरान पीठासीन अधिकारी विभागों को सूचना सदन के पटल पर रखने या तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दे सकते हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री अथवा संबंधित मंत्री बयान देने, जानकारी टेबल पर रखने, तत्काल कार्रवाई करने या बैठक बुलाने का आश्वासन दे सकते हैं। विभागों से अपेक्षा की गई है कि वे कार्यवाही के आधिकारिक रिकॉर्ड की प्रतीक्षा किए बिना इन सभी मामलों को तत्काल दर्ज करें।
जवाब गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध हों
जीआर में सभी मंत्रालयों और विभागों से अपील की गई है कि विधायी कार्य को गंभीरता से लें और सुनिश्चित करें कि सदस्यों द्वारा विभिन्न विधायी उपकरणों के माध्यम से उठाए गए प्रश्नों और मुद्दों के उत्तर प्रासंगिक, संपूर्ण और व्यापक हों। ये उत्तर तय समय-सीमा के भीतर विधानमंडल सचिवालय और संबंधित सदस्यों तक पहुँचाए जाने चाहिए। गौरतलब है कि नागपुर में आयोजित होने वाला शीतकालीन सत्र महाराष्ट्र विधानमंडल की एक ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा है और इसमें विपक्ष प्रायः तीखे सवाल उठाता है, जिससे सरकार के लिए प्रशासनिक तैयारी और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है।