नितेश राणे ने सोनोवाल से मांगी सागरमाला 2.0 परियोजनाओं को प्राथमिकता, गेटवे जेट्टी शुल्क घटाने की भी अपील

महाराष्ट्र सरकार के मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने मंगलवार, 25 अगस्त को नई दिल्ली में केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की। इस बैठक में महाराष्ट्र के समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र से जुड़ी आधारभूत संरचना परियोजनाओं को शीघ्र केंद्रीय स्वीकृति दिलाने पर विस्तृत चर्चा हुई।

सागरमाला 2.0 के तहत प्रस्तावित परियोजनाएं

महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने सागरमाला 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं केंद्र को सौंपी हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बंदरगाह-आधारित विकास को बढ़ावा देना, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना, तटीय एवं अंतर्देशीय जलमार्गों का विस्तार करना, समुद्री पर्यटन को प्रोत्साहित करना तथा तटीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को गति देना है। राणे ने सोनोवाल से अनुरोध किया कि इन विकासोन्मुख परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जाए, ताकि राज्य में समुद्री बुनियादी ढांचे का निर्माण तेज़ हो सके।

गेटवे ऑफ इंडिया जेट्टी शुल्क तर्कसंगत बनाने की मांग

बैठक में नितेश राणे ने गेटवे ऑफ इंडिया स्थित जेट्टी नंबर-5 पर यात्रियों से वसूले जाने वाले ₹92.04 प्रति यात्री शुल्क को तर्कसंगत बनाने की मांग भी रखी। उनका कहना था कि मौजूदा शुल्क फेरी संचालकों और यात्रियों दोनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है। शुल्क में कमी से समुद्री यातायात को बढ़ावा मिलेगा और आम यात्रियों को राहत मिलेगी।

सोनोवाल का सकारात्मक आश्वासन

राणे के अनुसार, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दोनों मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। केंद्र और राज्य के बीच इस समन्वय से महाराष्ट्र में बंदरगाह, जलमार्ग और समुद्री पर्यटन परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और तटीय क्षेत्रों के विकास को भी लाभ पहुंचेगा।

अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात

इसी दौरान नितेश राणे ने केंद्रीय शिक्षा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी से भी मुलाकात की। इसके अतिरिक्त, राणे ने अपने भाई नीलेश राणे और पिता नारायण राणे के साथ कर्तव्य भवन, नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की।

मछुआरों को डीजल राहत पर चर्चा

हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक में महाराष्ट्र के मैकेनिकल ट्रॉलर और मछुआरों की सहकारी समितियों को मौजूदा खुदरा दरों पर डीजल उपलब्ध कराने के विषय पर सकारात्मक चर्चा हुई। राणे ने बताया कि डीजल की कीमतों में अंतर के कारण मछुआरों के मछली पकड़ने के अभियान और उनकी आमदनी प्रभावित हो रही है। केंद्रीय हस्तक्षेप से महाराष्ट्र के मछुआरा समुदाय को वित्तीय राहत मिलने और समुद्री मत्स्य पालन की आर्थिक स्थिरता बढ़ने की उम्मीद जताई गई। यह बैठकें महाराष्ट्र के तटीय और समुद्री क्षेत्र के लिए केंद्र-राज्य सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं।