केंद्र की नई एथेनॉल खरीद नीति से महाराष्ट्र का शुगर उद्योग संकट में, ₹40,000 करोड़ के निवेश पर खतरा
सारांश
केंद्र सरकार ने गन्ना-आधारित एथेनॉल की खरीद पर रोक लगाकर महाराष्ट्र के शुगर उद्योग को झटका दिया है। ₹40,000 करोड़ का निवेश खतरे में है और उद्योग नेता बैंकों पर ₹1 लाख करोड़ तक के NPA की आशंका जता रहे हैं — वही नीति जिसने कभी ₹2 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बचाई थी, आज उसी उद्योग को संकट में धकेल रही है।
मुख्य बातें
16 अक्टूबर 2026 को जारी दिशा-निर्देशों में तेल विपणन कंपनियों ने गन्ने के रस, शुगर सिरप और बी-हेवी मोलासेस से उत्पादित एथेनॉल की खरीद पर पूरी तरह रोक लगाई।
महाराष्ट्र में एथेनॉल क्षेत्र में लगभग ₹40,000 करोड़ का निवेश संकट में; देशभर में कुल निवेश ₹1 लाख करोड़ के करीब।
उद्योग नेता हर्षवर्धन पाटिल ने चेताया कि बैंकों के लिए ₹1 लाख करोड़ तक के एनपीए का जोखिम पैदा हो सकता है।
महाराष्ट्र की चीनी मिलों की स्थापित एथेनॉल क्षमता 3,750 मिलियन लीटर , लेकिन 2025-26 में केवल 30% क्षमता का उपयोग हुआ।
सहकारी चीनी मिलों ने सरकार से डिस्टिलरियों को मल्टी-फीड इकाइयों में बदलने के लिए सहायता की माँग की।
2026-27 सत्र में महाराष्ट्र में 9.9 करोड़ टन गन्ना पेराई और 96 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान।
केंद्र सरकार की नई एथेनॉल खरीद नीति ने महाराष्ट्र के चीनी उद्योग में हड़कंप मचा दिया है। 16 अक्टूबर 2026 को जारी ताज़ा दिशा-निर्देशों के तहत तेल विपणन कंपनियों (OMC) ने गन्ने के रस, शुगर सिरप और बी-हेवी मोलासेस से उत्पादित एथेनॉल की खरीद पर पूरी तरह रोक लगा दी है। उद्योग जगत का कहना है कि इस फैसले से राज्य में एथेनॉल क्षेत्र में लगे लगभग ₹40,000 करोड़ के निवेश पर सीधा संकट आ गया है।
नई नीति में क्या बदला
आगामी एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (1 नवंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2027) के लिए सरकार के 1,100 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीद लक्ष्य में अब गन्ना-आधारित स्रोतों को शामिल नहीं किया गया है। नई व्यवस्था के तहत केवल सी-हेवी मोलासेस से बने एथेनॉल की ही खरीद की जाएगी।
उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा बाज़ार कीमतों पर केवल सी-हेवी मोलासेस से एथेनॉल उत्पादन आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर की चीनी मिलें और डिस्टिलरियाँ सरकारी प्रोत्साहन पर भरोसा करके अरबों रुपये के विस्तार में जुटी थीं।
निवेश का पैमाना और उद्योग की स्थिति
महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी कारखाना महासंघ के आंकड़ों के अनुसार, राज्य की चीनी मिलों की कुल स्थापित एथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग 3,750 मिलियन लीटर है। 2025-26 सीजन में उन्होंने 1,250 मिलियन लीटर एथेनॉल की आपूर्ति की, जो उनकी कुल क्षमता का मात्र 30 प्रतिशत है।
महाराष्ट्र में 16 स्वतंत्र और अनाज-आधारित डिस्टिलरियाँ हैं, जिनकी संयुक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 56 करोड़ लीटर है। एक प्रमुख सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष के अनुसार, देश की कुल स्थापित एथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग 2,000 करोड़ लीटर है, जिसमें 848 करोड़ लीटर क्षमता अनाज-आधारित संयंत्रों की है। एथेनॉल क्षेत्र में कुल निवेश लगभग ₹1 लाख करोड़ तक पहुँच चुका है।
उन्होंने बताया कि 60 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता वाली अनाज-आधारित डिस्टिलरी स्थापित करने में ₹120 से ₹135 करोड़ की लागत आती है, जबकि 30 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के छोटे संयंत्र के लिए ₹50 से ₹60 करोड़ के निवेश की ज़रूरत होती है।
उद्योग नेताओं की प्रतिक्रिया
नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने कहा, 'केंद्र सरकार के प्रोत्साहन पर देशभर की चीनी मिलों ने डिस्टिलरी का विस्तार किया और एथेनॉल परियोजनाएं स्थापित कीं, जिससे लगभग ₹1 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ। एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने देश को ₹2 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद की और किसानों को ₹1.75 लाख करोड़ का लाभ पहुंचाया। अब यह पूरी एथेनॉल-आधारित अर्थव्यवस्था संकट में पड़ सकती है और बैंकों के लिए ₹1 लाख करोड़ तक के एनपीए का जोखिम पैदा हो सकता है।'
शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बी.बी. थोंबरे ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले 25 वर्षों में एथेनॉल-आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। थोंबरे के अनुसार, 'सूखा और चीनी की कमी जैसी स्थितियाँ अस्थायी होती हैं। सरकार को देश के एथेनॉल क्षेत्र के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए सहयोगात्मक और प्रोत्साहन-आधारित नीति अपनानी चाहिए थी।'
महाराष्ट्र सरकार का आकलन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय समिति का अनुमान है कि 2026-27 चीनी सत्र में महाराष्ट्र में लगभग 9.9 करोड़ टन गन्ना पेराई के लिए उपलब्ध होगा। 15 लाख टन चीनी को एथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ने के बाद राज्य में चीनी उत्पादन 96 लाख टन रहने का अनुमान है।
आगे का रास्ता और उद्योग की माँगें
उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि खरीद प्रतिबंधों के कारण हाल ही में स्थापित एथेनॉल संयंत्र और चीनी मिलें अस्तित्व के संकट का सामना कर सकती हैं। भारी पूंजी निवेश के बाद अब उनके सामने ऋण की मूल राशि और ब्याज चुकाने की चुनौती खड़ी हो गई है।
गौरतलब है कि सहकारी चीनी मिलों ने सरकार से माँग की है कि उन्हें अपनी डिस्टिलरियों को मल्टी-फीड इकाइयों में बदलने के लिए सहायता दी जाए, ताकि मक्का और अन्य अनाजों का उपयोग कर पूरे वर्ष उत्पादन जारी रखा जा सके। केंद्र सरकार की ओर से इस माँग पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
संपादकीय दृष्टिकोण
फिर अल्पकालिक आपूर्ति चिंताओं के कारण खेल के नियम बदल देती है। एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वास्तव में देश के लिए ₹2 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बचाने वाली सफलता की कहानी रही है, लेकिन अब वही उद्योग जिसे प्रोत्साहित किया गया, उसे आर्थिक अव्यवहार्यता की दीवार से टकराया जा रहा है। असली सवाल यह है कि क्या सरकार ने चीनी उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा के बीच यह तनाव नीति-निर्माण के स्तर पर पहले ही पहचान लिया था, और यदि नहीं, तो ₹1 लाख करोड़ के निवेश को नुकसान किसी भी 'चीनी बचाओ' अभियान की कीमत से बहुत अधिक साबित हो सकता है।
RashtraPress
22 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केंद्र की नई एथेनॉल खरीद नीति में क्या बदलाव किया गया है?
16 अक्टूबर 2026 को जारी दिशा-निर्देशों के तहत तेल विपणन कंपनियों ने गन्ने के रस, शुगर सिरप और बी-हेवी मोलासेस से उत्पादित एथेनॉल की खरीद पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब केवल सी-हेवी मोलासेस से बने एथेनॉल की खरीद की जाएगी, जिसे उद्योग आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं मानता।
महाराष्ट्र के एथेनॉल उद्योग पर इसका क्या असर पड़ेगा?
राज्य में एथेनॉल क्षेत्र में लगभग ₹40,000 करोड़ का निवेश संकट में आ गया है। महाराष्ट्र की चीनी मिलों की 3,750 मिलियन लीटर स्थापित क्षमता में से 2025-26 में केवल 30% का उपयोग हुआ था — नई नीति से उत्पादन और भी घटने की आशंका है।
बैंकों पर एनपीए का जोखिम कितना बड़ा है?
नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटिल के अनुसार, बैंकों के लिए ₹1 लाख करोड़ तक के एनपीए का जोखिम पैदा हो सकता है। यह जोखिम उन मिलों और डिस्टिलरियों के ऋण से जुड़ा है जिन्होंने सरकारी प्रोत्साहन पर भरोसा करके विस्तार किया था।
एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने अब तक क्या हासिल किया है?
उद्योग के अनुसार, एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने देश को ₹2 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद की और किसानों को ₹1.75 लाख करोड़ का लाभ पहुंचाया। देशभर में एथेनॉल क्षेत्र में कुल निवेश लगभग ₹1 लाख करोड़ तक पहुँच चुका है।
उद्योग ने सरकार से क्या माँग की है?
सहकारी चीनी मिलों ने सरकार से माँग की है कि उन्हें अपनी डिस्टिलरियों को मल्टी-फीड इकाइयों में बदलने के लिए सहायता दी जाए, ताकि मक्का और अन्य अनाजों का उपयोग कर पूरे वर्ष उत्पादन जारी रखा जा सके और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो।
