क्या मालेगांव विस्फोट मामले में अदालत के सामने पेश किए गए थे झूठे सबूत? : एडवोकेट प्रशांत मग्गू
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सारांश
मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी करने के निर्णय ने कई सवाल उठाए हैं। एडवोकेट प्रशांत मग्गू ने इस मामले को झूठे सबूत और गलत तरीके से गढ़ा गया बताया। क्या यह सच में सत्य की जीत है?
Key Takeaways
- सत्य की जीत हुई है।
- जिन्होंने झूठे सबूत पेश किए, उनकी जांच होगी।
- 17 साल का संघर्ष अब सफलता में बदला।
- भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गलत साबित हुआ।
- अदालत ने न्याय और सत्य को प्रतिष्ठित किया।
मुंबई, 31 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। मालेगांव विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों को एनआईए कोर्ट द्वारा बरी किए जाने पर एडवोकेट प्रशांत मग्गू ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह मामला गलत तरीके से गढ़ा गया था और अदालत के सामने झूठे सबूत पेश किए गए थे。
उन्होंने आगे यह भी कहा कि अदालत ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और जांच के आदेश दिए हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जिन लोगों ने इस साजिश को अंजाम दिया था, अब उनकी जांच होगी। हमें उम्मीद है कि इस मामले के लिए जो सही मायने में दोषी हैं, उन्हें सजा दी जाएगी। न्याय मिलने में अवश्य 17 साल का समय लगा, लेकिन आज के फैसले से सत्य की जीत हुई है और असत्य की हार हुई है।
वहीं एडवोकेट जेपी मिश्रा ने कहा कि अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जांच अधिकारी ने सबूत इकट्ठा करने के बजाय उन्हें गढ़ा। इस बात की जांच होनी चाहिए कि वह कितना दोषी है और अगर वह दोषी साबित होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही आरोपियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि 17 साल के संघर्ष के बाद यह साबित हो गया है कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं होती। कांग्रेस ने 2009 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस 'भगवा आतंकवाद' शब्द को गढ़कर लोगों को गलत तरीके से फंसाया था। न्यायालय न्याय का मंदिर है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकते और आज अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि इस मामले में सभी आरोपियों को 'भगवा आतंकवाद' का नैरेटिव गढ़कर फंसाया गया था। अब यह साबित हो गया है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकते।
वहीं आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि मालेगांव विस्फोट मामले में आज आए अदालती फैसले से सच्चाई स्पष्ट हो गई है। कुछ लोगों ने निजी और राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित होकर जानबूझकर मामले को उलझाया और विस्फोट को हिंदू धर्म और संपूर्ण हिंदू समुदाय से जोड़ने का अनुचित प्रयास किया। आज सच्चाई की जीत हुई है।
Point of View
मालेगांव विस्फोट मामले का अदालती फैसला एक महत्वपूर्ण संकेत है कि न्यायालय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। लंबे समय तक चले इस मामले में सत्य की जीत ने यह साबित किया है कि न्याय के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता।
NationPress
10/08/2025
Frequently Asked Questions
मालेगांव विस्फोट मामला क्या है?
यह मामला 2006 में मालेगांव में हुए बम विस्फोट से संबंधित है, जिसमें कई लोग मारे गए थे।
एडवोकेट प्रशांत मग्गू का इस मामले में क्या कहना है?
उन्होंने कहा कि यह मामला गलत तरीके से गढ़ा गया था और अदालत के सामने झूठे सबूत पेश किए गए थे।
अदालत ने क्या फैसला सुनाया?
अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।
इस फैसले का राजनीतिक निहितार्थ क्या है?
इससे यह साबित होता है कि भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गलत था और यह राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित था।
भविष्य में क्या कार्रवाई हो सकती है?
अदालत ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जांच और कार्रवाई का आदेश दिया है।
