मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव का दिल्ली दौरा: अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात
सारांश
मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव का दिल्ली दौरा महज शिष्टाचार भेंट नहीं था — जल संरक्षण में राज्य की 'नंबर एक' दावेदारी, UCC समिति की प्रगति और ऊर्जा गाइडलाइन — तीन बड़े एजेंडे एक साथ। केंद्र के साथ समन्वय की यह कोशिश आगामी योजनाओं की दिशा तय करेगी।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 14 मई को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह , ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की।
मध्य प्रदेश ने नदियों, कुओं, तालाबों और नहरों के पुनर्भंडारण में देश में पहला स्थान होने का दावा किया।
राज्य में बांधों की श्रृंखला के ज़रिए पेयजल और सिंचाई सुनिश्चित करने की योजना पर काम जारी।
UCC के लिए समिति गठित , बैठक हो चुकी; चरणबद्ध तरीके से जनसंपर्क और क्रियान्वयन का रोडमैप तैयार।
PM मोदी की ऊर्जा बचत अपील के अनुरूप राज्य सरकार ने गाइडलाइन तैयार की, क्रियान्वयन जारी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार, 14 मई को नई दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों की एक श्रृंखला से मुलाकात की और राज्य के विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों — जल प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण और समान नागरिक संहिता (UCC) — पर केंद्र के साथ समन्वय को मजबूत किया। इस दौरे में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल सहित कई वरिष्ठ मंत्रियों से भेंट की।
जल प्रबंधन में मध्य प्रदेश का दावा
मुख्यमंत्री यादव ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य में बांधों की श्रृंखला बनाते हुए पीने के पानी, खेतों की सिंचाई और अन्य ज़रूरतों के लिए जल के कुशल उपयोग की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि नदियों, कुओं, तालाबों और नहरों के पुनर्भंडारण के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है और आगे इस काम की गति और तेज की जाएगी।
इसी संदर्भ में उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की और उन्हें प्रदेश में चल रहे जल संरक्षण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया।
ऊर्जा संरक्षण पर केंद्र से तालमेल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत की अपील के संदर्भ में मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने इस दिशा में एक गाइडलाइन तैयार कर ली है और उसी के अनुसार काम आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक में राज्य की ऊर्जा नीति और शहरी विकास योजनाओं पर भी चर्चा की। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब केंद्र सरकार देशभर में ऊर्जा दक्षता को प्राथमिकता दे रही है।
UCC पर समिति गठित, चरणबद्ध काम जारी
समान नागरिक संहिता (UCC) के मुद्दे पर मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में इसके लिए एक समिति गठित की जा चुकी है और उसकी बैठक भी हो चुकी है। उन्होंने कहा, 'चरणबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं। हम लोगों तक पहुँचकर सलाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के हिसाब से आगे कदम उठाए जाएंगे।' गौरतलब है कि उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जो UCC लागू करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।
दौरे का समग्र मूल्यांकन
मुख्यमंत्री यादव ने इस दिल्ली दौरे को 'संतोषजनक' बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ राज्य की विकास योजनाओं पर सकारात्मक संवाद हुआ है और आने वाले समय में इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब मध्य प्रदेश सरकार राज्य में बुनियादी ढाँचे, जल संसाधन और ऊर्जा क्षेत्र में केंद्र-पोषित परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन जल संरक्षण में 'पहले स्थान' का दावा स्वतंत्र सत्यापन की माँग करता है — सरकारी आँकड़ों और ज़मीनी हकीकत में अक्सर अंतर रहा है। UCC पर समिति गठन एक प्रशासनिक कदम है, परंतु 'चरणबद्ध' और 'जनसंपर्क' जैसे शब्द यह भी संकेत देते हैं कि राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार जल्दबाज़ी से बचना चाहती है। ऊर्जा संरक्षण गाइडलाइन की घोषणा तब तक अधूरी है जब तक उसके अनुपालन का कोई मापने योग्य ढाँचा सार्वजनिक नहीं किया जाता।
RashtraPress
14 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली दौरे में किन-किन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की?
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 14 मई को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल सहित कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों से भेंट की।
मध्य प्रदेश में जल प्रबंधन को लेकर CM मोहन यादव ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश नदियों, कुओं, तालाबों और नहरों के पुनर्भंडारण में देश में पहले स्थान पर है। राज्य में बांधों की श्रृंखला बनाकर पेयजल और सिंचाई की ज़रूरतें पूरी करने की दिशा में काम तेज किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में UCC को लेकर क्या प्रगति हुई है?
मुख्यमंत्री यादव के अनुसार समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए राज्य में एक समिति गठित की जा चुकी है और उसकी बैठक भी हो चुकी है। सरकार चरणबद्ध तरीके से जनसंपर्क कर सलाह लेने के बाद आगे कदम उठाएगी।
PM मोदी की ऊर्जा बचत अपील पर मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?
मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने ऊर्जा संरक्षण के लिए एक गाइडलाइन तैयार कर ली है और उसी के अनुसार काम आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी इसमें सहयोग करेंगे।
CM मोहन यादव के दिल्ली दौरे का मुख्य उद्देश्य क्या था?
इस दौरे का मुख्य उद्देश्य जल प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण और UCC जैसे राज्य के प्रमुख मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ समन्वय मजबूत करना था। मुख्यमंत्री ने इस दौरे को 'संतोषजनक' बताया।
