एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज को ₹64 करोड़ की सरकारी फंडिंग, AI-सक्षम ELINT सैटेलाइट नेटवर्क होगा विकसित
सारांश
भारत सरकार ने बेंगलुरु की एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज को AI-सक्षम ELINT सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनाने के लिए ₹64.05 करोड़ दिए हैं। ₹128.11 करोड़ की यह परियोजना देश की स्वदेशी अंतरिक्ष-खुफिया क्षमता को TRL-4 से TRL-9 तक ले जाने का लक्ष्य रखती है — राष्ट्रीय सुरक्षा में 'डीप-टेक' की बड़ी छलांग।
मुख्य बातें
टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड (TDB) ने 12 नवंबर 2026 को बेंगलुरु की एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज को ₹64.05 करोड़ की फंडिंग देने का समझौता किया।
परियोजना की कुल लागत ₹128.11 करोड़ ; वित्तपोषण RDI फंड के अंतर्गत OCD माध्यम से।
लक्ष्य AI-युक्त ELINT सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन विकसित करना, जिसमें 50 किग्रा श्रेणी के माइक्रो-सैटेलाइट्स शामिल होंगे।
तकनीक को TRL-4 से TRL-9 तक परिपक्व किया जाएगा — प्रयोगशाला से पूर्ण परिचालन स्तर तक।
TDB ने इससे पहले अक्टूबर 2026 में मनस्तु स्पेस को ₹277.63 करोड़ की परियोजना के तहत ₹116 करोड़ की सहायता दी थी।
टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड (TDB) ने 12 नवंबर 2026 को बेंगलुरु स्थित स्पेस-टेक स्टार्टअप एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए एक स्वदेशी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) युक्त इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस (ELINT) सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन विकसित करने के लिए ₹64.05 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह राशि ₹128.11 करोड़ की कुल परियोजना लागत का लगभग आधा हिस्सा है।
परियोजना का दायरा और वित्तपोषण
इस परियोजना को सरकार के 'रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन' (RDI) फंड के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाएगा। वित्तीय सहायता 'ऑप्शनली कन्वर्टिबल डेट' (OCD) के माध्यम से दी जाएगी — यह एक संरचित वित्तपोषण तंत्र है जो सरकार को भविष्य में इक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प देता है।
मंत्रालय के बयान के अनुसार, कार्यक्रम का लक्ष्य महत्वपूर्ण तकनीकों को 'टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल' (TRL)-4 से TRL-9 तक परिपक्व करना है — यानी प्रयोगशाला-स्तरीय अवधारणा से लेकर पूरी तरह परिचालन-योग्य प्रणाली तक।
सैटेलाइट नेटवर्क की तकनीकी संरचना
एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज 50 किलोग्राम श्रेणी के माइक्रो-सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क तैयार करने और तैनात करने की योजना बना रही है। इन उपग्रहों को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाएगा कि ये विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र को कवर कर सकें और रणनीतिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों पर सतत निगरानी रख सकें।
कंपनी 'इंटर-सैटेलाइट कम्युनिकेशन' तकनीक भी विकसित करेगी, जिससे उपग्रह आपस में रीयल-टाइम में डेटा साझा कर सकेंगे। ये सभी उपग्रह लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) में एक एकीकृत नेटवर्क के रूप में संचालित होंगे, जो जमीनी स्टेशनों पर निर्भरता को कम करेगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्व
गौरतलब है कि यह परियोजना ऐसे समय में सामने आई है जब वैश्विक स्तर पर देश रणनीतिक और सुरक्षा जरूरतों के लिए अंतरिक्ष-आधारित खुफिया प्रणालियों पर तेजी से निर्भर हो रहे हैं। अंतरिक्ष-आधारित ELINT क्षमताएँ किसी देश को दुश्मन के रडार, संचार प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन की निगरानी करने में सक्षम बनाती हैं।
TDB के सचिव राजेश कुमार पाठक ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत के 'डीप-टेक' इकोसिस्टम की उस क्षमता को दर्शाता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और अगली पीढ़ी के संचार को एकीकृत कर उन्नत अंतरिक्ष-आधारित तकनीकें विकसित कर सकता है।
TDB का अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ता निवेश
यह समझौता TDB की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बढ़ती भागीदारी की कड़ी में नवीनतम है। इससे पहले अक्टूबर 2026 में, TDB ने मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था, जिसके अंतर्गत ₹277.63 करोड़ की परियोजना के लिए RDI फंड से ₹116 करोड़ की सहायता दी जाएगी। उस परियोजना का लक्ष्य उपग्रहों और लॉन्च वाहनों के लिए 5 MN से 300 N थ्रस्ट क्लास तक काम करने वाला एक स्केलेबल और एकीकृत 'ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम' विकसित करना है।
एस्ट्रोम ने बताया कि यह फंडिंग महत्वपूर्ण तकनीकों के विकास और एकीकरण में तेजी लाएगी और कार्यक्रम को परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार करने में सहायक होगी। भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष-खुफिया बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी TRL-9 तक पहुँचने की समयसीमा और परिचालन तैनाती की व्यवहारिकता होगी। OCD संरचना सरकार को भविष्य में इक्विटी का विकल्प देती है, जो जवाबदेही का एक तंत्र है — मगर सार्वजनिक प्रदर्शन-मानक अब तक स्पष्ट नहीं किए गए हैं। वैश्विक स्तर पर LEO-आधारित ELINT नेटवर्क तेजी से रणनीतिक बढ़त का साधन बन रहे हैं; ऐसे में भारत का यह कदम देर से आया, लेकिन सही दिशा में है। सवाल यह है कि क्या एकल स्टार्टअप पर टिकी यह परियोजना वास्तव में राष्ट्रीय स्तर की खुफिया ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होगी।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज को TDB से मिली ₹64 करोड़ की फंडिंग किस काम के लिए है?
यह फंडिंग राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए एक AI-सक्षम इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस (ELINT) सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन विकसित करने के लिए दी जा रही है। ₹128.11 करोड़ की कुल परियोजना में से ₹64.05 करोड़ सरकार का हिस्सा है, जो RDI फंड के माध्यम से OCD के रूप में प्रदान किया जाएगा।
ELINT सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन क्या होता है और यह भारत के लिए क्यों जरूरी है?
ELINT (इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस) सैटेलाइट दुश्मन के रडार, संचार प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन की निगरानी करने में सक्षम होते हैं। जैसे-जैसे देश रणनीतिक जरूरतों के लिए अंतरिक्ष-आधारित प्रणालियों पर निर्भर हो रहे हैं, स्वदेशी ELINT क्षमता भारत को खुफिया जानकारी के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भरता से मुक्त करेगी।
एस्ट्रोम के सैटेलाइट नेटवर्क की तकनीकी विशेषताएँ क्या हैं?
एस्ट्रोम 50 किलोग्राम श्रेणी के माइक्रो-सैटेलाइट्स का नेटवर्क बनाएगी, जो लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) में तैनात होंगे। कंपनी इंटर-सैटेलाइट कम्युनिकेशन तकनीक भी विकसित करेगी ताकि उपग्रह आपस में डेटा साझा कर एकीकृत नेटवर्क के रूप में काम कर सकें।
TRL-4 से TRL-9 तक विकास का क्या अर्थ है?
TRL (टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल) एक मानक पैमाना है जो तकनीक की परिपक्वता मापता है। TRL-4 प्रयोगशाला में प्रमाणित अवधारणा को दर्शाता है, जबकि TRL-9 का अर्थ है पूर्ण रूप से परिचालन-योग्य और वास्तविक परिवेश में परखी गई प्रणाली। इस परियोजना का लक्ष्य ELINT तकनीक को इसी उच्चतम स्तर तक पहुँचाना है।
TDB ने हाल ही में किन अन्य अंतरिक्ष परियोजनाओं में निवेश किया है?
अक्टूबर 2026 में TDB ने मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया, जिसमें ₹277.63 करोड़ की परियोजना के लिए ₹116 करोड़ की RDI फंडिंग शामिल है। इस परियोजना का लक्ष्य उपग्रहों और लॉन्च वाहनों के लिए 5 MN से 300 N थ्रस्ट क्लास का ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करना है।
