पीएलआई योजना में बड़े बदलाव की तैयारी: नीति आयोग CEO अनुराग जैन ने बताई कमज़ोर कड़ियाँ
सारांश
पीएलआई योजनाओं ने ₹22.66 लाख करोड़ का उत्पादन और 8.49 लाख रोज़गार दिए, लेकिन एसीसी बैटरी जैसे अहम क्षेत्र बुरी तरह पिछड़े हैं। नीति आयोग अब सुधार की तैयारी में है — सवाल यह है कि क्या सिर्फ बदलाव काफी होगा, या ज़रूरत है पूरी रणनीति की पुनर्रचना की?
मुख्य बातें
नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन ने 12 नवंबर 2026 को पुष्टि की कि पीएलआई योजनाओं में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है।
31 मार्च 2026 तक पीएलआई योजनाओं ने ₹2.40 लाख करोड़ निवेश और ₹22.66 लाख करोड़ का उत्पादन आकर्षित किया।
अब तक 8.49 लाख रोज़गार के अवसर सृजित; सरकार ने ₹35,354 करोड़ (कुल आवंटन का 18.5% ) प्रोत्साहन वितरित किया।
एसीसी बैटरी योजना सबसे कमज़ोर: 50 गीगावाट घंटे के लक्ष्य के सामने केवल 1.4 गीगावाट घंटे क्षमता विकसित, कोई व्यावसायिक उत्पादन नहीं।
सौर ऊर्जा पीएलआई ने क्षमता 8 गीगावाट से बढ़ाकर 116 गीगावाट की; व्हाइट गुड्स क्षेत्र में घरेलू मूल्यवर्धन 20% से 55% पर पहुँचा।
नीति आयोग ने माना कि केवल वित्तीय प्रोत्साहन विनिर्माण सफलता की गारंटी नहीं — प्रौद्योगिकी तैयारी और आपूर्ति श्रृंखला भी ज़रूरी।
नीति आयोग विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं में संशोधन की प्रक्रिया में है, ताकि कुछ क्षेत्रों में उत्पन्न कमियों को दूर किया जा सके और घरेलू विनिर्माण को नई गति दी जा सके। नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन ने 12 नवंबर 2026 को यह जानकारी दी। आयोग का स्पष्ट लक्ष्य है — आयात पर निर्भरता घटाना और देश की उत्पादन क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।
योजनाओं का अब तक का प्रदर्शन
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक पीएलआई योजनाओं के तहत ₹2.40 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ है और उत्पादन एवं बिक्री में ₹22.66 लाख करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। नवंबर 2026 के प्रभाव आकलन के अनुसार, इन योजनाओं से अब तक 8.49 लाख रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं। सरकार ने कुल आवंटित राशि का 18.5 प्रतिशत, यानी ₹35,354 करोड़, प्रोत्साहन के रूप में वितरित किया है।
लक्षित क्षेत्रों में से करीब 70 प्रतिशत योजनाएँ तय लक्ष्यों के अनुरूप आगे बढ़ रही हैं। हालाँकि, विभिन्न उद्योगों में क्रियान्वयन की रफ़्तार एकसमान नहीं रही है।
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र
बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में शामिल है — उत्पादन, निर्यात, बिक्री और रोज़गार सभी मोर्चों पर मज़बूत वृद्धि दर्ज हुई है। फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों ने भी निवेश, उत्पादन और रोज़गार सृजन में उत्साहजनक परिणाम दिए हैं।
व्हाइट गुड्स योजना के अंतर्गत ₹6,409 करोड़ का निवेश आया है और ₹43,150 करोड़ का उत्पादन दर्ज हुआ है। इस क्षेत्र में घरेलू मूल्यवर्धन 20 प्रतिशत से उछलकर 55 प्रतिशत पर पहुँच गया है — जो आयात निर्भरता में उल्लेखनीय कमी का संकेत है। चिकित्सा उपकरण योजना के तहत ₹14,945 करोड़ की बिक्री दर्ज की गई है। सौर ऊर्जा पीएलआई योजना ने घरेलू विनिर्माण क्षमता को 8 गीगावाट से बढ़ाकर करीब 116 गीगावाट तक पहुँचाने में सहयोग किया है।
कमज़ोर कड़ियाँ: एसीसी बैटरी और अन्य
एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी योजना सबसे कमज़ोर कड़ी बनी हुई है। इसके तहत 50 गीगावाट घंटे की विनिर्माण क्षमता का लक्ष्य था, लेकिन अब तक केवल 1.4 गीगावाट घंटे की क्षमता ही विकसित हो पाई है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत अभी तक न व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ है और न ही कोई प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।
आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजना अभी शुरुआती चरण में है। दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र उच्च मूल्य वाले कलपुर्ज़ों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की योजना ने निवेश और उत्पादन में सफलता पाई है, परंतु रोज़गार सृजन अभी भी निर्धारित लक्ष्य से पीछे है।
नीति आयोग की चेतावनी और सुधार की दिशा
सीईओ अनुराग जैन ने स्वीकार किया, 'कुल मिलाकर, हम अब भी आयात पर निर्भर हैं। इस कारण हम पीएलआई योजनाओं में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं।' नीति आयोग ने प्रौद्योगिकी से जुड़ी कमियों, आयातित मशीनरी पर निर्भरता और परियोजनाओं में देरी को प्रमुख बाधाओं के रूप में चिह्नित किया है।
आकलन रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि केवल वित्तीय प्रोत्साहन से विनिर्माण क्षेत्र में सफलता की गारंटी नहीं मिलती। भारत इन निवेशों को दीर्घकालिक औद्योगिक क्षमता में कितनी प्रभावी ढंग से बदल पाता है, यह प्रौद्योगिकी की तैयारी, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला की मज़बूती और क्रियान्वयन की समयसीमा पर निर्भर करेगा। यह ऐसे समय में आया है जब भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन के विकल्प के रूप में स्थापित होने की कोशिश कर रहा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो भारत की ईवी महत्वाकांक्षा की रीढ़ होनी चाहिए थी, लक्ष्य का मात्र 2.8 प्रतिशत हासिल कर पाई है; यह महज़ क्रियान्वयन की विफलता नहीं, बल्कि योजना-निर्माण में प्रौद्योगिकी-जोखिम के आकलन की कमी को उजागर करती है। गौरतलब है कि 'बदलाव' की बात तब हो रही है जब कई योजनाओं की समयसीमा या तो समाप्त हो चुकी है या समाप्ति के करीब है — यह सुधार है या पोस्टमार्टम, यह स्पष्ट नहीं। असली कसौटी यह होगी कि क्या नई संरचना में तकनीकी जवाबदेही और स्वतंत्र सत्यापन शामिल होगा, या यह फिर से 'निवेश आकर्षित हुआ' जैसी सुर्खियों पर ही रुक जाएगा।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीएलआई योजनाओं में क्या बदलाव होने वाले हैं?
नीति आयोग विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर पीएलआई योजनाओं में संशोधन की तैयारी कर रहा है, ताकि कमज़ोर क्षेत्रों की खामियाँ दूर की जा सकें और आयात निर्भरता घटाई जा सके। विशिष्ट बदलावों का ब्यौरा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
पीएलआई योजनाओं का अब तक क्या प्रभाव रहा है?
31 मार्च 2026 तक पीएलआई योजनाओं ने ₹2.40 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया, ₹22.66 लाख करोड़ का उत्पादन दर्ज हुआ और 8.49 लाख रोज़गार के अवसर सृजित हुए। सरकार ने कुल आवंटन का 18.5 प्रतिशत यानी ₹35,354 करोड़ प्रोत्साहन के रूप में वितरित किया है।
एसीसी बैटरी पीएलआई योजना क्यों पिछड़ रही है?
एसीसी बैटरी योजना के तहत 50 गीगावाट घंटे क्षमता का लक्ष्य था, लेकिन अब तक केवल 1.4 गीगावाट घंटे की क्षमता विकसित हो पाई है। न तो व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ है और न ही कोई प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है। नीति आयोग ने प्रौद्योगिकी की कमी और परियोजना विलंब को प्रमुख कारण बताया है।
किन क्षेत्रों ने पीएलआई योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया?
बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र रहा है। फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण और व्हाइट गुड्स ने भी उत्साहजनक परिणाम दिए हैं। सौर ऊर्जा पीएलआई ने घरेलू क्षमता को 8 गीगावाट से 116 गीगावाट तक पहुँचाने में मदद की।
क्या पीएलआई योजनाएँ भारत की आयात निर्भरता कम करने में सफल रही हैं?
आंशिक रूप से। व्हाइट गुड्स क्षेत्र में घरेलू मूल्यवर्धन 20 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हुआ है, जो सकारात्मक संकेत है। हालाँकि नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन ने स्वीकार किया कि 'कुल मिलाकर हम अब भी आयात पर निर्भर हैं', विशेषकर दूरसंचार और आईटी हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों में।
