स्कोप 3 उत्सर्जन रिपोर्टिंग से भारत के 9 करोड़+ एमएसएमई बाहर होने का खतरा: सीआरएफ स्टडी

सेबी के बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) कोर फ्रेमवर्क के तहत स्कोप 3 उत्सर्जन रिपोर्टिंग की अनिवार्यता बढ़ाए जाने से भारत के 9 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बड़ी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखलाओं से बाहर हो जाने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। 12 नवंबर 2026 को जारी चिंतन रिसर्च फाउंडेशन (सीआरएफ) की एक नई स्टडी में यह चेतावनी दी गई है।

रिपोर्ट का दायरा और निष्कर्ष

सीआरएफ की शोधकर्ताओं शगुन मामगेन और सैंड्रा वी. कुरियन द्वारा तैयार इस अध्ययन का शीर्षक है — 'बिल्डिंग इंडियाज स्कोप 3 आर्किटेक्चर: ए फेज्ड रोडमैप फॉर क्रेडिबल, इंटरऑपरेबल एंड इक्विटेबल एमिशन अकाउंटिंग'। रिपोर्ट में वैल्यू चेन उत्सर्जन की रिपोर्टिंग के लिए भारत की संस्थागत तैयारियों का व्यापक आकलन किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की करीब 27 प्रतिशत बड़ी सूचीबद्ध कंपनियाँ पहले से ही अपनी वैल्यू चेन के उत्सर्जन का खुलासा कर रही हैं — जो वैश्विक औसत 15 प्रतिशत से काफी अधिक है। यह आँकड़ा भारतीय कॉर्पोरेट जगत की प्रगति दर्शाता है, परंतु साथ ही रिपोर्टिंग के तरीकों में गहरी असमानता का भी संकेत देता है।

मानकीकरण का अभाव — मुख्य चुनौती

स्टडी में उजागर किया गया है कि कंपनियाँ ग्रीनहाउस गैस (GHG) प्रोटोकॉल और ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) जैसे अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क का उपयोग कर रही हैं, जबकि कोई एकसमान राष्ट्रीय मानक अभी तक अस्तित्व में नहीं है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर मान्य उत्सर्जन कारकों के डेटाबेस और रिपोर्टिंग की मानकीकृत सीमाओं के अभाव में कंपनियों के खुलासों में उल्लेखनीय अंतर देखने को मिल रहा है। इससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि उत्सर्जन में वास्तविक कमी आई है या केवल रिपोर्टिंग पद्धति बदली है।

एमएसएमई पर सबसे अधिक बोझ

स्टडी में सबसे गंभीर चिंता एमएसएमई क्षेत्र को लेकर जताई गई है। ये छोटे उद्यम बड़ी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखलाओं की रीढ़ हैं, परंतु अधिकतर के पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए न तकनीकी विशेषज्ञता है, न समर्पित टीमें।

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ बड़ी कंपनियों ने अपने आपूर्तिकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रम शुरू किए हैं। हालाँकि, प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए एमएसएमई को अपने स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन में कमी लानी होगी, क्योंकि इनका सीधा असर बड़ी कंपनियों के कुल स्कोप 3 उत्सर्जन पर पड़ता है। स्टडी में चेतावनी दी गई है कि पर्याप्त सहायता व्यवस्था के बिना अचानक अनुपालन आवश्यकताएँ लागू होने से छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है और कुछ आपूर्तिकर्ता आपूर्ति श्रृंखलाओं से बाहर हो सकते हैं।

तीन चरणों का रोडमैप

इन चुनौतियों से निपटने के लिए सीआरएफ की रिपोर्ट में तीन चरणों वाला रोडमैप प्रस्तावित किया गया है।

पहले चरण में कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने को प्राथमिकता दी गई है — रिपोर्टिंग सीमाओं से जुड़े प्रोटोकॉल का मानकीकरण, सेक्टर-क्लस्टर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण श्रेणियों की पहचान, राष्ट्रीय स्तर पर मान्य उत्सर्जन कारकों का डेटाबेस तैयार करना और अन्य रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बीच अंतर-संचालनीयता सुनिश्चित करना।

दूसरे चरण में क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया है — प्रमुख कंपनियों के नेतृत्व में आपूर्ति श्रृंखला कार्यक्रमों को औपचारिक रूप देना, एमएसएमई के लिए लक्षित सहायता तंत्र बनाना और प्रशिक्षित तृतीय-पक्ष ऑडिटरों का नेटवर्क विस्तारित करना।

तीसरे चरण में अनिवार्य तृतीय-पक्ष सत्यापन, कानूनी रूप से बाध्यकारी खुलासे और उभरते कार्बन बाज़ारों के साथ एकीकरण जैसे अनुपालन उपायों की सिफारिश की गई है।

आगे की राह

गौरतलब है कि यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में तेज़ी से कदम उठा रहा है। यदि नीति-निर्माता रोडमैप की सिफारिशों को अपनाते हैं, तो एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक संरचित और समावेशी ढाँचा तैयार हो सकता है — जो न केवल बड़ी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित रखेगा, बल्कि भारत की दीर्घकालिक जलवायु रणनीति को भी मज़बूत आधार देगा।