कृषि जैव विविधता संरक्षण: डॉ. पीके मिश्रा ने किसानों को बताया असली नवप्रवर्तक, PPV&FR एक्ट के 25 वर्ष पूरे
सारांश
पादप किस्मों और कृषक अधिकार अधिनियम के 25 साल पूरे होने पर डॉ. पीके मिश्रा का संदेश साफ था — किसान को पुरस्कार नहीं, हर मौसम में टिकाऊ बाज़ार और उचित लाभ चाहिए। पंजीकृत किस्मों में आधी किसानों की अपनी हैं, फिर भी असली सशक्तिकरण अभी बाकी है।
मुख्य बातें
पीके मिश्रा ने 12 नवंबर 2026 को PPV&FRA स्थापना दिवस और प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड समारोह को संबोधित किया।
पादप किस्मों और कृषक अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 2001 के 25 वर्ष पूरे होने का अवसर मनाया गया।
PPV&FRA के तहत पंजीकृत किस्मों में से लगभग आधी किसानों द्वारा स्वयं विकसित की गई हैं।
ICAR-NBPGR का राष्ट्रीय जीन बैंक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है; जलवायु-अनुकूल फसलों की लगभग 3,000 किस्में विकसित।
भारत के 22 कृषि-जैव विविधता हॉटस्पॉट ; ओडिशा के कोरापुट को FAO ने 2012 में वैश्विक कृषि विरासत प्रणाली का दर्जा दिया।
मिश्रा ने कृषि विविधता संरक्षण को किसानों, वैज्ञानिकों, उद्योग और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने 12 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 'प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी (PPV&FRA)' के स्थापना दिवस समारोह में कहा कि भारत के किसान केवल खेत जोतने वाले नहीं, बल्कि देश की कृषि जैव विविधता के असली संरक्षक और नवप्रवर्तक हैं। उन्होंने किसानों के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान, बीज प्रणालियों और बाज़ार के अवसरों से जोड़ने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। यह समारोह 'पादप किस्मों और कृषक अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 2001' के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जिसमें 'प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड' भी प्रदान किए गए।
भारत की कृषि जैव विविधता की अहमियत
डॉ. मिश्रा ने कहा कि भारत की समृद्ध कृषि जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और कीट-रोगों से लड़ने में सक्षम फसलें विकसित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश के 22 कृषि-जैव विविधता हॉटस्पॉट का उल्लेख करते हुए ओडिशा के कोरापुट का उदाहरण दिया, जिसे 2012 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने 'वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली' के रूप में मान्यता प्रदान की थी। यह क्षेत्र समुदाय आधारित संरक्षण का एक अनुकरणीय उदाहरण है।
किसानों के अधिकारों का विशिष्ट ढाँचा
डॉ. मिश्रा ने बताया कि PPV&FR अधिनियम, 2001 पादप प्रजनकों (प्लांट ब्रीडर्स) के अधिकारों और किसानों को पादप किस्मों के संरक्षक, उत्पादक एवं विकासकर्ता के रूप में मान्यता देने के बीच एक संतुलित ढाँचा प्रस्तुत करता है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस अथॉरिटी के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों में से लगभग आधी किस्में स्वयं किसानों द्वारा विकसित की गई हैं। उन्होंने आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय समुदायों को उचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए लाभ-साझाकरण प्रावधानों और राष्ट्रीय जीन कोष की भूमिका पर विशेष जोर दिया।
वैज्ञानिक क्षमता और वैश्विक योगदान
डॉ. मिश्रा ने बताया कि ICAR-NBPGR में स्थित भारत का राष्ट्रीय जीन बैंक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। इसके अलावा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के तहत जलवायु-अनुकूल फसलों की लगभग 3,000 किस्में विकसित की जा चुकी हैं। उन्होंने विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक (GI) के माध्यम से आर्थिक अवसर सृजित करने की संभावनाओं का भी उल्लेख किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की भागीदारी की चर्चा करते हुए उन्होंने नई दिल्ली में 2022 में आयोजित 'गवर्निंग बॉडी' सत्र, 2023 में हुई किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी, और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों द्वारा अपनाए गए इंदौर घोषणापत्र का हवाला दिया।
किसान सशक्तिकरण और सामूहिक जिम्मेदारी
डॉ. मिश्रा ने पुरस्कार-वितरण से आगे बढ़कर किसानों को टिकाऊ आर्थिक अवसर देने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके शब्दों में, 'एक पुरस्कार किसान को केवल एक बार सम्मानित करता है, जबकि एक बीज शृंखला, एक बाज़ार और लाभ में उचित हिस्सा किसान को हर मौसम में सहारा देता है।' उन्होंने सामुदायिक बीज बैंकों, फील्ड जीन बैंकों को सुदृढ़ करने, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) से किसान-विकसित किस्मों को जोड़ने और पारदर्शी लाभ-बंटवारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान भारत के कृषि परिवर्तन में केवल भागीदार नहीं, बल्कि योगदानकर्ता और लाभार्थी दोनों हैं। इस अवसर पर उन्होंने PPV&FRA और सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि कृषि विविधता की रक्षा करना किसानों, वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालयों, उद्योग जगत, सरकार और पूरे समाज की सामूहिक ज़िम्मेदारी है। आगामी समय में यह देखा जाएगा कि सरकार इन घोषित प्राथमिकताओं को ठोस नीतिगत कार्रवाई में कैसे बदलती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी यह है कि पंजीकृत किस्मों में 'आधी हिस्सेदारी' रखने वाले किसानों को अब तक लाभ-साझाकरण प्रावधानों से कितना वास्तविक आर्थिक फायदा मिला है — यह आँकड़ा सार्वजनिक नहीं है। सामुदायिक बीज बैंकों और FPO से जोड़ने की बात वर्षों से की जाती रही है, पर धरातल पर पारंपरिक किस्मों का बाज़ार मूल्य अभी भी नगण्य है। जब तक GI टैगिंग और लाभ-बंटवारे को सत्यापन योग्य और समयबद्ध नहीं बनाया जाता, यह संवाद पुरस्कार समारोहों तक ही सीमित रहने का जोखिम उठाता है।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
PPV&FR अधिनियम, 2001 क्या है और इसके 25 साल पूरे होने का क्या महत्व है?
पादप किस्मों और कृषक अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 2001 एक ऐसा कानून है जो पादप प्रजनकों के अधिकारों और किसानों को पारंपरिक किस्मों के संरक्षक के रूप में मान्यता देने के बीच संतुलन स्थापित करता है। 25 वर्ष पूरे होने पर यह अवसर भारत की कृषि नवाचार प्रणाली में किसानों की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है।
प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड किसे दिया जाता है?
यह पुरस्कार उन किसानों और समुदायों को दिया जाता है जिन्होंने पारंपरिक और दुर्लभ पादप किस्मों को संरक्षित रखा है। यह PPV&FRA द्वारा प्रतिवर्ष उन संरक्षणकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिनके प्रयास बीज विविधता को बनाए रखते हैं।
भारत का राष्ट्रीय जीन बैंक विश्व में कितने स्थान पर है?
ICAR-NBPGR में स्थित भारत का राष्ट्रीय जीन बैंक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के अंतर्गत जलवायु-अनुकूल फसलों की लगभग 3,000 किस्में विकसित की जा चुकी हैं।
ओडिशा के कोरापुट को FAO से किस उपलब्धि के लिए मान्यता मिली?
FAO ने 2012 में ओडिशा के कोरापुट को 'वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली' के रूप में मान्यता दी थी। यह क्षेत्र समुदाय आधारित कृषि जैव विविधता संरक्षण का एक अनुकरणीय उदाहरण माना जाता है।
किसानों को कृषि जैव विविधता संरक्षण से आर्थिक लाभ कैसे मिल सकता है?
डॉ. पीके मिश्रा के अनुसार, किसानों द्वारा विकसित किस्मों को FPO और व्यापक बाज़ारों से जोड़ना, GI टैगिंग का उपयोग और लाभ-साझाकरण प्रावधानों को लागू करना इसके प्रमुख रास्ते हैं। उन्होंने कहा कि एकमुश्त पुरस्कार की जगह हर मौसम में टिकाऊ आर्थिक अवसर किसान को सही मायनों में सशक्त बनाएंगे।
