12 नवंबर 2026
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रामानुजन कॉलेज विवाद: एबीवीपी का प्रदर्शन, एनएसयूआई के अनस खान पर एनआईए जांच की माँग

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रामानुजन कॉलेज विवाद: एबीवीपी का प्रदर्शन, एनएसयूआई के अनस खान पर एनआईए जांच की माँग

सारांश

दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में एनएसयूआई पदाधिकारी अनस खान पर छात्राओं को आर्थिक प्रलोभन देने के कथित आरोप सामने आए हैं। एबीवीपी ने पुतला दहन कर एनआईए जांच की माँग की है और कांग्रेस की संगठनात्मक जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं।

मुख्य बातें

एबीवीपी ने 12 नवंबर 2026 को रामानुजन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई पदाधिकारी अनस खान का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया।
कथित वॉट्सऐप चैट में छात्राओं को पुरुषों के साथ समय बिताने के बदले आर्थिक लाभ, यात्रा और कॉन्सर्ट पास का प्रलोभन देने के आरोप हैं।
एबीवीपी और डूसू अध्यक्ष यश डबास ने संभावित संगठित नेटवर्क की जांच के लिए एनआईए से जांच की माँग की।
परिषद ने वर्ष 2018 में एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान के इस्तीफे और सांसद डॉ.
बिमोल अकोइजाम से जुड़े मामले का हवाला देते हुए कांग्रेस की संगठनात्मक जवाबदेही पर सवाल उठाए।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 नवंबर 2026 को डॉ.
अकोइजाम की जेएनयू सेवा समाप्ति पर अंतरिम रोक लगाई; न्यायिक प्रक्रिया जारी है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने 12 नवंबर 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में छात्राओं की गरिमा और सुरक्षा से जुड़े एक कथित गंभीर प्रकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई पदाधिकारी अनस खान का पुतला दहन कर परिषद ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई की माँग रखी।

क्या है पूरा मामला

सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित वॉट्सऐप चैट में अनस खान पर छात्राओं को पुरुषों के साथ समय बिताने के बदले आर्थिक लाभ, यात्रा, कॉन्सर्ट पास और अन्य सुविधाएँ देने का प्रलोभन देने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपों के अनुसार इन संदेशों में छात्राओं की शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व के आधार पर 'चयन' जैसी आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। एबीवीपी के अनुसार विरोध करने पर छात्राओं को धमकाने की भी शिकायतें सामने आई हैं।

परिषद का कहना है कि मामले की गंभीरता, कथित संगठित नेटवर्क और मानव तस्करी जैसे अपराधों की संभावित आशंका को देखते हुए यह मामला किसी सामान्य आंतरिक जांच से आगे की कार्रवाई की माँग करता है।

नेताओं की प्रतिक्रिया

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा, 'अनस खान से जुड़े इस पूरे प्रकरण ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं को गहरा आघात पहुँचाया है। छात्राओं को आर्थिक प्रलोभन देकर इस प्रकार के प्रस्ताव देना और शिकायत करने पर उन्हें धमकाया जाना अत्यंत गंभीर विषय है। हमारी स्पष्ट माँग है कि पूरे मामले की एनआईए जांच कराई जाए, जिससे इसके पीछे सक्रिय संभावित नेटवर्क, आर्थिक लेन-देन और सभी संबंधित कड़ियों का खुलासा हो सके।'

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) अध्यक्ष यश डबास ने कहा, 'केवल निलंबन की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे मामले की एनआईए जांच होनी चाहिए, ताकि इसके पीछे सक्रिय संभावित नेटवर्क का खुलासा हो सके। दोषियों को किसी भी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।'

कांग्रेस और एनएसयूआई पर सवाल

एबीवीपी ने महिला सुरक्षा पर कांग्रेस और एनएसयूआई की राजनीतिक बयानबाजी और उनके संगठन से जुड़े कथित मामलों के बीच विरोधाभास का हवाला दिया। परिषद ने वर्ष 2018 में एनएसयूआई के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों का उल्लेख किया — जिनके बाद फिरोज खान ने पद से इस्तीफा दिया था।

इसके अलावा, मणिपुर से कांग्रेस सांसद एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व प्रोफेसर डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजाम पर दर्ज एफआईआर और विश्वविद्यालय द्वारा जारी सेवा समाप्ति आदेश का भी जिक्र किया गया। गौरतलब है कि 2 नवंबर 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस सेवा समाप्ति आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है; न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है और सभी तथ्यों का निष्पक्ष रूप से सामने आना आवश्यक बताया गया है।

परिसर में आक्रोश और आगे की माँग

एबीवीपी ने माँग की है कि कांग्रेस और एनएसयूआई महिला सुरक्षा के विषय पर केवल राजनीतिक वक्तव्यों तक सीमित न रहें, बल्कि अपने संगठन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करें। डूसू अध्यक्ष डबास ने स्पष्ट किया कि छात्राओं की गरिमा, सुरक्षा और परिसर में भयमुक्त शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। एनआईए जांच की माँग और मामले में आगे होने वाली कार्रवाई पर दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर की नजरें टिकी हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन अगर कथित वॉट्सऐप चैट प्रामाणिक हैं तो कोई भी छात्र संगठन केवल आंतरिक निलंबन से पल्ला नहीं झाड़ सकता। असली परीक्षण यह है कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन और कानून-प्रवर्तन एजेंसियाँ राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर पारदर्शी जांच सुनिश्चित करेंगी — क्योंकि छात्राओं की सुरक्षा किसी भी दलगत एजेंडे से ऊपर है।
RashtraPress
12 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रामानुजन कॉलेज विवाद क्या है?
दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में एनएसयूआई पदाधिकारी अनस खान पर कथित तौर पर छात्राओं को आर्थिक लाभ, यात्रा और अन्य सुविधाओं का प्रलोभन देकर पुरुषों के साथ समय बिताने के प्रस्ताव देने के आरोप हैं। यह आरोप सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित वॉट्सऐप चैट के आधार पर सामने आए हैं।
एबीवीपी ने एनआईए जांच की माँग क्यों की है?
एबीवीपी का तर्क है कि मामले की गंभीरता, कथित संगठित नेटवर्क और मानव तस्करी जैसे अपराधों की संभावित आशंका को देखते हुए यह मामला केवल कॉलेज स्तरीय कार्रवाई से आगे की जांच की माँग करता है। परिषद चाहती है कि एनआईए इसके पीछे सक्रिय आर्थिक लेन-देन और सभी कड़ियों का खुलासा करे।
डूसू अध्यक्ष यश डबास ने इस मामले में क्या कहा?
डूसू अध्यक्ष यश डबास ने कहा कि केवल निलंबन की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है और पूरे मामले की एनआईए जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दोषियों को किसी भी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए और छात्राओं का परिसर में भयमुक्त माहौल सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है।
एबीवीपी ने कांग्रेस और एनएसयूआई पर क्या आरोप लगाए?
एबीवीपी ने कांग्रेस की महिला सुरक्षा पर बयानबाजी और उससे जुड़े संगठनात्मक मामलों के बीच विरोधाभास का हवाला दिया। परिषद ने 2018 में एनएसयूआई के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान पर यौन उत्पीड़न के आरोपों और कांग्रेस सांसद डॉ. बिमोल अकोइजाम से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए कांग्रेस से पारदर्शिता और जवाबदेही की माँग की।
प्रो. बिमोल अकोइजाम का मामला इस विवाद से कैसे जुड़ा है?
एबीवीपी ने मणिपुर से कांग्रेस सांसद और जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजाम का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उनके विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर जेएनयू ने सेवा समाप्ति का आदेश दिया था। हालाँकि 2 नवंबर 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और न्यायिक प्रक्रिया जारी है।
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