जम्मू-कश्मीर सुरक्षा विफलता पर खालिद नजीब का हमला: 'सरकार अपनी नाकामी की जिम्मेदारी ले'

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व गृह मंत्री खालिद नजीब सुहरवर्दी ने 12 नवंबर 2026 को डोडा में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था और आतंकी घटनाओं पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब खुफिया एजेंसियों के पास नेटवर्क और इनपुट मौजूद थे, तो हमलों को समय रहते रोका क्यों नहीं गया। सुहरवर्दी ने स्पष्ट कहा कि सरकार को दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।

खुफिया तंत्र की विफलता पर सवाल

सुहरवर्दी ने कहा कि देश का सुरक्षा तंत्र बहुत बड़ा और संगठित है, ऐसे में किसी हमले को अंजाम देकर हमलावरों का निकल जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने पूछा कि भाजपा के शासनकाल में हुए हमलों में कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनका कहना था कि यदि सुरक्षा एजेंसियाँ हमलावरों को पकड़ नहीं पा रही हैं, तो इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

उन्होंने पुलवामा और पहलगाम हमलों का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि इन घटनाओं के बाद क्या ठोस कार्रवाई हुई और कितने दोषी पकड़े गए। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि जम्मू-कश्मीर का सुरक्षा और गृह विभाग नई दिल्ली से संचालित होता है, इसलिए जवाबदेही केंद्र पर भी बनती है।

आम नागरिकों पर आरोपों का विरोध

सुहरवर्दी ने कहा कि अब यह दावा करना उचित नहीं है कि स्थानीय लोग आतंकियों का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार, जम्मू-कश्मीर के आम नागरिक ऐसे तत्वों की वास्तविकता समझ चुके हैं और उनसे दूरी बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि हर हमले के लिए आम नागरिकों पर आरोप लगाना तथ्यों से परे और अनुचित है।

उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और किसी आतंकी घटना को किसी विशेष धर्म से जोड़ना सही नहीं है। उन्होंने अतीत के बम विस्फोटों और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का हवाला देते हुए कहा कि उन घटनाओं को किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ा गया था।

भारत-पाकिस्तान संवाद की पैरवी

नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले दिन से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की पक्षधर रही है — यह बात सुहरवर्दी ने सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों में रहने के अनुभव के आधार पर कही। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान में राजनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के अनुकूल परिस्थितियाँ थीं, तब भी भारत ने उन अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठाया।

उन्होंने अफगानिस्तान, तालिबान और अलकायदा का उल्लेख करते हुए आतंकवादी संगठनों को मिलने वाले समर्थन और हथियारों के स्रोतों पर भी सवाल उठाए। उनका मानना है कि आतंकवाद समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलता रहता है।

सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में अंतर

सुहरवर्दी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार जो दावे करती है और जमीन पर जो स्थिति दिखती है, दोनों में बड़ा फर्क है — और यह किसी भी देश के लिए चिंताजनक स्थिति होती है। जम्मू-कश्मीर में हालात में समय-समय पर उतार-चढ़ाव आता रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो गया।

स्थायी समाधान की दिशा

पूर्व गृह मंत्री ने जोर दिया कि जब तक सभी संबंधित पक्ष बातचीत की मेज पर नहीं आएंगे, समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चाहे आम नागरिक हों, पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ जवान या सेना के जवान — हिंसा में जान गंवाने वाला हर व्यक्ति किसी परिवार का हिस्सा होता है। केवल दावों और नारों से समस्या हल नहीं होगी; सरकार को जमीनी हालात समझकर ठोस प्रयास करने होंगे।