बिहार में 23.75 लाख नए लाभार्थियों को राशन कार्ड, 75+ उम्र के बुजुर्गों को घर पर मिलेगा राशन: सम्राट चौधरी
सारांश
बिहार सरकार ने एक करोड़ लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम उठाया — 23.75 लाख नए कार्ड और 1,448 नई PDS दुकानें। साथ ही 75+ उम्र के बुजुर्गों को अगले वर्ष से घर पर राशन देने की घोषणा, जो ग्रामीण बिहार के वृद्धों के लिए राहत की खबर है।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 12 नवंबर 2026 को पटना में 23 लाख 75 हजार नए लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरित किए।
राज्य में 1,448 नई PDS दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति पत्र भी प्रदान किए गए।
अगले वर्ष से 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग राशन कार्डधारकों को घर पर राशन पहुँचाया जाएगा।
बिहार में अब कुल 2.09 करोड़ राशन कार्ड; लगभग 8.46 करोड़ लोग लाभान्वित।
पात्र आवेदकों को आवेदन के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड देने की गारंटी।
ग्रामीण विकास के लिए ₹22,000 करोड़ की योजनाएँ; 2030 तक एक करोड़ रोज़गार का लक्ष्य।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 12 नवंबर 2026 को पटना में आयोजित एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम में 23 लाख 75 हजार नए लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरित किए। इसके साथ ही राज्य में 1,448 नई जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति पत्र भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अगले वर्ष से 75 वर्ष से अधिक आयु के राशन कार्डधारी बुजुर्गों को उनके घर पर ही राशन पहुँचाने की व्यवस्था शुरू की जाएगी।
राशन कार्ड वितरण और लक्ष्य
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस क्रम में अब तक लगभग 24 लाख लोगों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो पात्र परिवार अभी भी राशन कार्ड से वंचित हैं, वे आवेदन कर सकते हैं और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदन के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाए।
वर्तमान में बिहार में कुल 2.09 करोड़ राशन कार्ड हैं, जिनसे लगभग 8.46 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य में खाद्य सुरक्षा को लेकर सामाजिक दबाव बना हुआ है।
बुजुर्गों के लिए घर-पहुँच सेवा
मुख्यमंत्री की इस कार्यक्रम में सबसे उल्लेखनीय घोषणा यह रही कि 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के राशन कार्डधारकों को अगले वर्ष से डोर-स्टेप डिलीवरी के तहत राशन मिलेगा। इससे वृद्ध नागरिकों को PDS दुकानों तक आने-जाने की कठिनाई से मुक्ति मिलेगी। गौरतलब है कि बिहार में बुजुर्ग आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, जहाँ परिवहन सुविधाएँ सीमित हैं।
ग्रामीण विकास और अन्य सुविधाएँ
मुख्यमंत्री ने बताया कि 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के तहत गाँवों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए ₹22,000 करोड़ की योजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन और छठ घाट जैसी सुविधाएँ विकसित की जाएंगी। साथ ही, राज्य के सभी परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है।
रोज़गार के मोर्चे पर उन्होंने कहा कि अगले पाँच वर्षों में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी एवं रोज़गार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2030 तक बिहार के लोगों को रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े।
किसान और खाद्यान्न खरीद
किसानों के हित में मुख्यमंत्री ने बताया कि धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 50 लाख मीट्रिक टन करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने मुफ्त अनाज वितरण योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी व्यक्त किया।
कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी और लाभार्थी भी कार्यक्रम से जुड़े। आने वाले महीनों में राज्य सरकार के इन घोषणाओं के क्रियान्वयन पर सभी की नज़रें टिकी रहेंगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी वह एक करोड़ का लक्ष्य है जिसे अभी तक केवल एक-चौथाई ही पूरा हुआ है। 75+ बुजुर्गों को घर-पहुँच राशन की घोषणा समावेशी नीति की दिशा में स्वागत योग्य है, परंतु इसके लिए लॉजिस्टिक्स ढाँचे और जवाबदेही तंत्र का ब्यौरा अभी सामने नहीं आया है। आलोचकों का कहना है कि बिहार में PDS में रिसाव और नकली लाभार्थियों की समस्या पुरानी है — नए कार्ड जारी करना तभी सार्थक होगा जब डिजिटल सत्यापन और वितरण निगरानी भी उतनी ही मज़बूत हो।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बिहार में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार, जो पात्र परिवार अभी राशन कार्ड से वंचित हैं, वे आवेदन कर सकते हैं और सरकार आवेदन के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड उपलब्ध कराएगी। आवेदन प्रक्रिया PDS दुकानों और सरकारी पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है।
75 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को घर पर राशन कब से मिलेगा?
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि यह सेवा अगले वर्ष से शुरू की जाएगी। इससे 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के राशन कार्डधारी बुजुर्गों को PDS दुकानों तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें घर पर ही राशन पहुँचाया जाएगा।
बिहार में अभी कितने राशन कार्ड हैं और कितने लोग लाभान्वित हैं?
बिहार में वर्तमान में कुल 2.09 करोड़ राशन कार्ड हैं, जिनसे लगभग 8.46 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 12 नवंबर 2026 को 23.75 लाख नए लाभार्थियों को कार्ड मिलने के बाद यह संख्या और बढ़ेगी।
बिहार में नई PDS दुकानें कितनी खुलेंगी?
इस कार्यक्रम में राज्यभर में 1,448 नई जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति पत्र प्रदान किए गए। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण नेटवर्क मज़बूत होगा।
बिहार सरकार का राशन कार्ड वितरण का कुल लक्ष्य क्या है?
बिहार सरकार ने एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक लगभग 24 लाख लोगों को इससे जोड़ा जा चुका है, यानी लक्ष्य का लगभग एक-चौथाई हिस्सा पूरा हुआ है।
