शेखपुरा में 'मिशन राशन कार्ड' अभियान: 26,595 वंचित परिवारों तक पहुँचेगा अनाज, 13 अगस्त तक रोज़ 209 कार्ड जारी होंगे

शेखपुरा जिला प्रशासन ने 18 जुलाई 2026 को 'मिशन राशन कार्ड' अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य जिले के 26,595 ऐसे पात्र लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जोड़ना है जो अब तक राशन योजना के लाभ से वंचित हैं। यह अभियान 13 अगस्त 2026 तक मिशन मोड में चलाया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन 209 नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।

अभियान की पृष्ठभूमि और लक्ष्य

आंकड़ों के अनुसार, शेखपुरा जिले में कुल 5 लाख 34 हज़ार 385 लाभार्थियों को PDS का लाभ मिलना चाहिए। वर्तमान में 5 लाख 7 हज़ार 790 लाभार्थी इस योजना से जुड़े हुए हैं। शेष 26,595 पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने के लिए प्रशासन ने कुल 6,258 नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

यह ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा की पहुँच को अंतिम छोर तक सुनिश्चित करने पर ज़ोर दे रही है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को सब्सिडी वाला अनाज पाने का कानूनी अधिकार है, फिर भी दस्तावेज़ी जटिलताओं और जागरूकता की कमी के कारण कई परिवार इस लाभ से महरूम रहते हैं।

प्रखंडवार लक्ष्य का निर्धारण

अभियान के तहत जिले के सभी छह प्रखंडों में प्रतिदिन के लक्ष्य तय किए गए हैं। अरियरी में 37, बरबीघा में 45, चेवाड़ा में 24, घाटकुसुम्भा में 16, शेखपुरा प्रखंड में 65 तथा शेखोपुरसराय में 22 राशन कार्ड प्रतिदिन जारी किए जाएंगे। यह विभाजन जनसंख्या घनत्व और वंचित परिवारों की संख्या के आधार पर किया गया है।

समीक्षा बैठक और अधिकारियों के निर्देश

इस अभियान को लेकर समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में अपर समाहर्ता लखींद्र पासवान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और आपूर्ति विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

अपर समाहर्ता लखींद्र पासवान ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राशन कार्ड केवल एक सरकारी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के लिए दो वक्त की रोटी का आधार है। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और सभी आवेदनों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निपटारा किया जाए। पासवान ने प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ-साथ मानवीय संवेदनशीलता अपनाने की भी अपील की।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

बैठक में यह भी बताया गया कि आम नागरिकों की सुविधा के लिए 'स्मार्ट पीडीएस पोर्टल' के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था उपलब्ध है। इससे लोग बिना किसी परेशानी के नए राशन कार्ड के लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। यह कदम डिजिटल समावेश की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आगे की राह

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के निर्देशों के अनुरूप यह अभियान 13 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि इस अवधि में सभी 6,258 नए राशन कार्ड जारी कर दिए जाएँ, जिससे जिले का एक भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा के अधिकार से वंचित न रहे।