तमिलनाडु में राशन कार्डों की संख्या 2.30 करोड़ पहुँची, 18 महीनों में 5 लाख की बढ़ोतरी
सारांश
मुख्य बातें
तमिलनाडु में राशन कार्डों की कुल संख्या बढ़कर 2.30 करोड़ हो गई है, जिसके दायरे में अब 7.02 करोड़ लोग आते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के ताज़ा आँकड़ों के अनुसार, मार्च 2025 में दर्ज 2.25 करोड़ कार्डों की तुलना में पिछले लगभग 18 महीनों में 5 लाख नए कार्ड जोड़े गए हैं। यह वृद्धि राज्यभर में अलग 'फैमिली कार्ड' की बढ़ती माँग और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लंबित आवेदनों के निपटारे को दर्शाती है।
ताज़ा आँकड़े और विस्तार
31 जुलाई 2026 के बाद से अब तक अधिकारियों ने 1.16 लाख नए राशन कार्ड जारी किए हैं। इस विस्तार के साथ राज्य में कुल फैमिली कार्डों की संख्या 2.30 करोड़ और इनसे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या 7.02 करोड़ तक पहुँच गई है। विभाग को प्रतिमाह औसतन 50,000 आवेदन प्राप्त होते हैं, जबकि इसी अवधि में केवल 25,000 से 30,000 आवेदकों को कार्ड जारी किए जाते हैं।
सत्यापन प्रक्रिया और देरी की वजह
पात्रता सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई अतिरिक्त जाँच प्रक्रिया के कारण आवेदनों की प्रोसेसिंग अपेक्षाकृत धीमी हो गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग की नियमित जाँच के अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करने वाली ई-गवर्नेंस एजेंसी भी आवेदनों की स्वतंत्र समीक्षा करती है। इस दोहरी सत्यापन व्यवस्था का अर्थ है कि आवेदन जमा होने के तुरंत बाद कार्ड नहीं मिल पाते, और कई पात्र आवेदकों को महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
माँग में उछाल की पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि 2023 में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,000 की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया था। इस योजना के लागू होने के बाद अलग फैमिली कार्ड की माँग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। एक ही बड़े परिवार में साथ रह रहे कई विवाहित जोड़ों ने इस लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से अलग-अलग कार्ड के लिए आवेदन किया। ऐसे आवेदनों की विशेष रूप से गहन जाँच की गई, जिससे नए कार्ड जारी करने में देरी हुई।
आवेदन कैसे करें
नए राशन कार्ड के लिए इच्छुक आवेदक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) की आधिकारिक वेबसाइट पर आधार विवरण का उपयोग करके आवेदन जमा कर सकते हैं। नया फैमिली कार्ड मंजूर और जारी होने से पहले आवेदन को निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया से गुज़रना अनिवार्य है। आँकड़ों से यह स्पष्ट नहीं होता कि इस समय कितने आवेदन लंबित हैं, कितने खारिज किए गए हैं, और कितनों के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ माँगे गए हैं।
आगे की राह
मासिक आँकड़े दर्शाते हैं कि प्राप्त आवेदनों की संख्या, जारी किए गए कार्डों की संख्या से लगातार अधिक बनी हुई है, जिससे बकाया का दबाव बरकरार है। प्रोसेसिंग में देरी के बावजूद फैमिली कार्डों की कुल संख्या में निरंतर वृद्धि जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किए बिना लंबित आवेदनों का बोझ कम होना मुश्किल है।