भागलपुर में 24 हजार से अधिक नए राशन कार्ड जारी, 1 लाख से ज्यादा लाभुक खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े
सारांश
मुख्य बातें
बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भागलपुर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ने के अभियान में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। 12 नवंबर 2026 तक जिले में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 24 हजार से अधिक नए राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे करीब 1,01,386 लाभुक खाद्य सुरक्षा के दायरे में आए हैं।
मुख्यमंत्री ने किया राज्यव्यापी वितरण कार्यक्रम का आयोजन
गुरुवार को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विभिन्न जिलों के चिन्हित लाभुकों को नए राशन कार्ड और नवचयनित जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति पत्र (लाइसेंस) प्रदान किए। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के सभी 38 जिलों में किया गया, जिससे दूरदराज के प्रशासनिक अधिकारी भी इस पहल से जुड़े रहे।
सामाजिक मंच एक्स पर की गई अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिखा कि ज्ञान भवन में 23.75 लाख नए लाभुकों को राशन कार्ड वितरित किए गए और 1,448 नई PDS दुकानों को लाइसेंस प्रदान किए गए। उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार का संकल्प है कि बिहार का कोई भी गरीब भूखा न सोए और हर पात्र परिवार तक खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचे।'
भागलपुर में जिलाधिकारी ने किया वितरण
भागलपुर में आयोजित स्थानीय समारोह में जिलाधिकारी अलंकृता पाण्डेय ने चिन्हित लाभुकों को नए राशन कार्ड वितरित किए। विभाग ने जिले में 23,856 राशन कार्डों के माध्यम से करीब 1,01,386 लाभुकों को PDS से जोड़ने का लक्ष्य तय किया था, और इस लक्ष्य के सापेक्ष 24 हजार से अधिक राशन कार्ड पहले ही निर्गत किए जा चुके हैं।
इस अवसर पर नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) राकेश रंजन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुधीर कुमार तथा अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
PDS विक्रेताओं के चयन में भी प्रगति
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के तहत भागलपुर जिले में कुल 336 रिक्तियों के सापेक्ष 258 योग्य आवेदकों का जन वितरण प्रणाली विक्रेता के रूप में चयन किया गया है। यह कदम उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क को और विस्तृत करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि पात्र परिवारों को उनके निकटतम केंद्र से खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
आम जनता पर असर
प्रशासन के अनुसार, इस पहल का मूल उद्देश्य पात्र और जरूरतमंद परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा के दायरे को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक और गहराई से पहुँचाने की कोशिश में है। नए राशन कार्ड मिलने से इन परिवारों को रियायती दरों पर गेहूँ, चावल और अन्य आवश्यक खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित होगा। आगे विभाग द्वारा शेष रिक्त PDS विक्रेता स्लॉट भरने और सभी 38 जिलों में कवरेज का पूर्ण सत्यापन किए जाने की उम्मीद है।