शेखपुरा में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स बैठक: DM शेखर आनंद ने दिए शत-प्रतिशत राशन वितरण के सख्त निर्देश
सारांश
शेखपुरा के जिलाधिकारी शेखर आनंद ने 23 मई को जिला आपूर्ति टास्क फोर्स बैठक में अप्रैल 2026 के खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की और शत-प्रतिशत राशन वितरण, ई-केवाईसी, आधार सीडिंग तथा अपात्र राशन कार्ड रद्द करने के सख्त निर्देश दिए।
मुख्य बातें
जिलाधिकारी शेखर आनंद ने 23 मई 2026 को शेखपुरा में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
अप्रैल 2026 के आवंटित खाद्यान्न के उठाव और वितरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने शत-प्रतिशत राशन वितरण सुनिश्चित करने और PDS दुकानों की रिक्तियाँ जल्द भरने का आदेश दिया।
ई-केवाईसी और आधार सीडिंग शीघ्र पूरी करने तथा मृत व पलायन कर चुके लाभुकों के नाम राशन कार्ड से तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए।
लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
'सहयोग शिविर' में प्राप्त जन-शिकायतों का बिना देरी निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।
बिहार के शेखपुरा जिले में 23 मई 2026 को जिलाधिकारी शेखर आनंद की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जिले में जन वितरण प्रणाली (PDS) की वर्तमान स्थिति और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि सरकार की इस योजना का लाभ हर पात्र लाभुक तक बिना किसी अवरोध के पहुँचना चाहिए।
अप्रैल 2026 के खाद्यान्न वितरण की समीक्षा
बैठक में अप्रैल 2026 के लिए आवंटित खाद्यान्न के उठाव और लाभुकों के बीच उसके वितरण की विस्तृत स्थिति का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी शेखर आनंद ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाए और किसी भी पात्र व्यक्ति को उसके हक से वंचित न रहने दिया जाए।
उचित मूल्य दुकानों में रिक्तियाँ भरने के निर्देश
जन वितरण प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए उचित मूल्य की दुकानों (PDS दुकानों) में मौजूद रिक्तियों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि नियमों के अनुसार सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और राशन कार्ड अपडेट
जिलाधिकारी ने शत-प्रतिशत ई-केवाईसी और आधार सीडिंग का कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो लाभुक मृत हो चुके हैं या अन्य राज्यों अथवा स्थानों पर पलायन कर चुके हैं, उनके नाम राशन कार्ड से तत्काल हटाए जाएं और अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड रद्द किए जाएं। PDS दुकानों की राशन कार्ड टैगिंग और लाइसेंस को पूरी तरह अद्यतन करने के भी निर्देश दिए गए।
सहयोग शिविर की शिकायतों का त्वरित निष्पादन
जनता की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने 'सहयोग शिविर' के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि इन शिविरों में प्राप्त जन-शिकायतों और आवेदनों का निष्पादन बिना किसी विलंब के किया जाए।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राज्य खाद्य निगम (SFC) के पदाधिकारी, जिले के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं गोडाउन प्रबंधक सहित आपूर्ति विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आगामी दिनों में जिला प्रशासन इन निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की पुनः समीक्षा करेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा निर्देशों के जमीनी अनुपालन में है। बिहार में PDS से जुड़ी अनियमितताएँ और भूत लाभुकों की समस्या वर्षों पुरानी है; ई-केवाईसी और आधार सीडिंग इसका तकनीकी समाधान हैं, पर इनकी प्रभावशीलता तभी सिद्ध होगी जब फील्ड स्तर पर निगरानी तंत्र मजबूत हो। अपात्र राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है, अन्यथा पात्र लाभुक भी इसकी चपेट में आ सकते हैं।
RashtraPress
8 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
शेखपुरा में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स बैठक क्यों बुलाई गई?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत जिले में जन वितरण प्रणाली की स्थिति और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए यह बैठक बुलाई गई। जिलाधिकारी शेखर आनंद ने अप्रैल 2026 के खाद्यान्न वितरण का जायजा लिया और शत-प्रतिशत वितरण के निर्देश दिए।
ई-केवाईसी और आधार सीडिंग से राशन वितरण में क्या फर्क पड़ेगा?
ई-केवाईसी और आधार सीडिंग से लाभुकों की पहचान सत्यापित होती है, जिससे फर्जी या दोहरे राशन कार्ड पर रोक लगती है और वितरण में पारदर्शिता बढ़ती है। जिलाधिकारी ने यह कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है।
अपात्र राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया क्या है?
जो लाभुक मृत हो चुके हैं या अन्य राज्यों अथवा स्थानों पर पलायन कर चुके हैं, उनके नाम राशन कार्ड से तत्काल हटाने और अपात्र व्यक्तियों के कार्ड रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। PDS दुकानों की राशन कार्ड टैगिंग और लाइसेंस को भी अद्यतन करने को कहा गया है।
PDS दुकानों में रिक्तियाँ न भरने पर क्या कार्रवाई होगी?
जिलाधिकारी शेखर आनंद ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि रिक्तियाँ भरने में या इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
'सहयोग शिविर' क्या है और इसका जन वितरण से क्या संबंध है?
'सहयोग शिविर' जिला प्रशासन द्वारा आयोजित शिकायत निवारण शिविर है, जिसमें आम नागरिक अपनी समस्याएँ सीधे अधिकारियों तक पहुँचा सकते हैं। जिलाधिकारी ने इन शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों और जन-शिकायतों का बिना देरी निष्पादन करने का निर्देश दिया है।
