राम मंदिर चढ़ावा विवाद: सपा विधायक मनोज कुमार पारस ने ट्रस्ट से माँगा जवाब, 'चंपत राय की चुप्पी क्यों?'
सारांश
सपा विधायक मनोज कुमार पारस ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जवाबदेही माँगी, एसआईटी से पहले एफआईआर न होने पर सवाल उठाए और चंपत राय की चुप्पी पर तंज कसा। दलित व पिछड़े वर्ग को ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व न मिलने का मुद्दा भी उठाया।
मुख्य बातें
सपा विधायक मनोज कुमार पारस ने 7 जुलाई को लखनऊ में राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से सीधी जवाबदेही माँगी।
पारस ने कहा कि मंदिर में चोरी की घटना ने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुँचाई है और ट्रस्ट सदस्यों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
दलित व पिछड़े वर्ग को ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व न मिलने का आरोप लगाया; पारस स्वयं अनुसूचित समाज से हैं।
एसआईटी गठन के बाद एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए BJP पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया।
पूर्व महासचिव चंपत राय की चुप्पी पर तंज कसते हुए कहा कि संभवतः उन्हें रणनीतिक रूप से बयान देने से रोका गया है।
नगीना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक मनोज कुमार पारस ने 7 जुलाई को लखनऊ में राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जवाबदेही पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मंदिर में सामने आई चोरी की घटना ने करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को गहरी ठेस पहुँचाई है और इसके लिए ट्रस्ट के सदस्यों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
मुख्य आरोप: व्यवस्था विफल, जवाबदेही कहाँ?
पारस ने कहा, 'जब किसी संस्था या संपत्ति की देखरेख के लिए लोगों की नियुक्ति की जाती है, तो यह पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। ऐसे में यदि मंदिर में इस तरह की घटना हुई है, तो इसकी जवाबदेही उन लोगों पर भी बनती है जिन्हें ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया और मंदिर की व्यवस्था संभालने का दायित्व सौंपा गया।' उन्होंने यह भी कहा कि जब श्रीराम मंदिर का निर्माण हुआ, तब समाज के अनेक वर्गों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किंतु ट्रस्ट गठन के समय उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला।
दलित व पिछड़े वर्ग की अनदेखी का आरोप
पारस, जो स्वयं अनुसूचित समाज से आते हैं, ने कहा कि दलित और पिछड़े वर्ग के अनेक लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया था, लेकिन ट्रस्ट में इन वर्गों के किसी भी व्यक्ति को स्थान नहीं दिया गया। यह ऐसे समय में आया है जब राम मंदिर से जुड़े प्रशासनिक विवाद राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुके हैं।
एसआईटी जाँच पर सवाल, प्रक्रिया पर उठाई आपत्ति
पारस ने एसआईटी (SIT) जाँच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार सामान्य कानूनी प्रक्रिया में पहले प्राथमिकी (FIR) दर्ज होती है और उसके बाद जाँच आगे बढ़ती है, लेकिन इस मामले में पहले एसआईटी का गठन किया गया और बाद में एफआईआर दर्ज हुई। उन्होंने कहा, 'इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अपनी सुविधा के अनुसार कानून और संवैधानिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर रही है।' उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर आरोप लगाया कि वह विपक्ष पर दोषारोपण कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है।
चंपत राय की चुप्पी पर तंज
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की ओर से जारी पत्र-प्रतिक्रिया पर पारस ने कहा कि यह चंपत राय ही बता सकते हैं कि वह कब बोलेंगे। उन्होंने अनुमान जताया कि संभवतः उन्हें फिलहाल सार्वजनिक बयान देने से रोका गया है और जाँच प्रक्रिया पूरी होने के बाद तय रणनीति के तहत उनसे बयान दिलाया जाएगा।
सपा का पक्ष और राज्यपाल की टिप्पणी
पारस ने सपा के रुख का बचाव करते हुए स्पष्ट किया कि न तो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और न ही अखिलेश यादव ने कभी राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जुड़ा था और फैसले के बाद उसका पालन कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा लव मैरिज पर की गई टिप्पणी पर पारस ने संयमित प्रतिक्रिया दी और कहा कि संविधान में बालिग होने की आयु निर्धारित है और प्रत्येक व्यक्ति को उसी के अनुरूप आचरण करना चाहिए। आगे के घटनाक्रम पर सबकी नज़रें ट्रस्ट की आधिकारिक प्रतिक्रिया और जाँच की दिशा पर टिकी हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
जबकि यही बिंदु कानूनी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। दलित व पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा राम मंदिर आंदोलन की समावेशिता पर एक असुविधाजनक प्रश्न खड़ा करता है। चंपत राय की चुप्पी — चाहे रणनीतिक हो या आदेशित — यह संकेत देती है कि विवाद का दायरा अभी और विस्तृत होगा।
RashtraPress
8 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राम मंदिर चढ़ावा विवाद क्या है?
यह विवाद अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़ी कथित चोरी की घटना से संबंधित है, जिसने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। सपा सहित कई विपक्षी दलों ने ट्रस्ट से स्पष्टीकरण माँगा है।
मनोज कुमार पारस ने ट्रस्ट पर क्या आरोप लगाए?
सपा विधायक मनोज कुमार पारस ने कहा कि ट्रस्ट सदस्यों की सीधी जवाबदेही बनती है क्योंकि मंदिर की व्यवस्था उन्हीं को सौंपी गई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दलित व पिछड़े वर्ग को ट्रस्ट में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जबकि इन वर्गों ने राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी।
एसआईटी जाँच की प्रक्रिया पर क्या सवाल उठे हैं?
पारस ने कहा कि सामान्य कानूनी प्रक्रिया में पहले एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद जाँच होती है, लेकिन इस मामले में पहले एसआईटी बनाई गई और बाद में एफआईआर दर्ज हुई। उनके अनुसार यह संवैधानिक प्रक्रिया से विचलन है।
चंपत राय की चुप्पी पर पारस ने क्या कहा?
पारस ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को संभवतः फिलहाल सार्वजनिक बयान देने से रोका गया है और जाँच पूरी होने के बाद तय रणनीति के तहत उनसे बयान दिलाया जाएगा। हालाँकि यह उनका अनुमान है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
समाजवादी पार्टी का राम मंदिर पर क्या रुख है?
पारस ने स्पष्ट किया कि सपा ने कभी राम मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से जुड़ा था और फैसले के बाद उसका पालन कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी थी, जो निभाई गई।
