मोरारजी देसाई: इंदिरा गांधी से मतभेद के बाद उप-प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बने पहले गैर-कांग्रेस प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 9 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। आपातकाल का युग समाप्त हो चुका था और 1977 में हुए चुनावों में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। इस समय भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला, जो कांग्रेस से बाहर था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस में बिताया था। मोरारजी देसाई, एक सख्त गांधीवादी और ईमानदार नेता, ने कांग्रेस से दूर रहकर प्रधानमंत्री पद हासिल किया। यह कहानी है देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की।

29 फरवरी 1896 को गुजरात के बुलसर जिले में जन्मे मोरारजी देसाई, 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद संगठन के साथ जुड़े रहे।

महात्मा गांधी के साथ उनका संबंध देश की आजादी से लगभग एक दशक पहले शुरू हुआ था। 1930 में जब महात्मा गांधी का आजादी के लिए संघर्ष जारी था, देसाई ने ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में विश्वास खो दिया और सरकारी नौकरी छोड़कर आजादी की लड़ाई में शामिल होने का निश्चय किया। यह एक कठिन फैसला था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यह देश की स्वतंत्रता का प्रश्न है। परिवार की समस्याएं बाद में आती हैं, देश पहले आता है।

देसाई को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तीन बार जेल में रहना पड़ा। वे 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने और 1937 तक गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे। जब पहली कांग्रेस सरकार ने 1937 में कार्यभार संभाला, तो देसाई राजस्व, कृषि, वन और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री बने।

महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी देसाई को गिरफ्तार किया गया था। अक्टूबर 1941 में उन्हें रिहा किया गया और अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार उन्हें 1945 में छोड़ा गया। 1946 में विधानसभा चुनावों के बाद, वे मुंबई में गृह और राजस्व मंत्री बने। अपने कार्यकाल के दौरान, देसाई ने 'हलवाहा के लिए भूमि' प्रस्ताव के तहत सुरक्षा काश्तकारी अधिकार देकर कई महत्वपूर्ण सुधार किए।

पुलिस प्रशासन में, उन्होंने लोगों और पुलिस के बीच की दूरी कम की और प्रशासन को लोगों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाया, ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। 1952 में वे बंबई (मुंबई) के मुख्यमंत्री बने।

वे मानते थे कि 'जब तक गांवों और कस्बों में रहने वाले गरीब लोग सामान्य जीवन जीने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक समाजवाद का कोई मतलब नहीं है।'

देसाई ने किसानों और किराएदारों की कठिनाइयों को सुधारने के लिए प्रगतिशील कानून बनाए, जिसमें उनकी सरकार अन्य राज्यों से बहुत आगे थी। इसके अलावा, उन्होंने ईमानदारी से कानूनों को लागू किया। बंबई में उनकी प्रशासन की प्रशंसा की गई।

राज्यों के पुनर्गठन के बाद, देसाई 14 नवंबर 1956 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने। इसके बाद 22 मार्च 1958 से उन्होंने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला।

देसाई ने आर्थिक योजना और वित्तीय प्रशासन के मामलों पर अपनी सोच को लागू किया। उन्होंने राजस्व बढ़ाया, अपव्यय कम किया और सरकारी खर्चों में मितव्ययिता बढ़ाई। उन्होंने वित्तीय अनुशासन लागू किया और वित्तीय घाटे को बहुत कम रखा।

1963 में कामराज योजना के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद, पंडित नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए मनाया। अपने अनुभव का उपयोग करते हुए, उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया।

मोरारजी देसाई 1967 में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में उप-प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बने। लेकिन समय के साथ उनकी नीतियों में इंदिरा गांधी के साथ मतभेद बढ़ने लगे। नतीजतन, जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी ने उनसे वित्त मंत्रालय का प्रभार वापस ले लिया।

देसाई ने स्वीकार किया कि 'प्रधानमंत्री के पास सहयोगियों के विभागों को बदलने का विशेषाधिकार है, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनसे परामर्श नहीं किया, जिससे उनके आत्म-सम्मान को ठेस पहुंची। इसलिए उन्होंने उप-प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया।'

भारत में राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मोरारजी देसाई ने कभी प्रधानमंत्री बनने की अपनी इच्छा को छिपाया नहीं। वे जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। जब उन्होंने नाकामी का सामना किया, तो वे इंदिरा गांधी को नजरअंदाज करके चले गए। लेकिन जब लौटे, तो वे देश के प्रधानमंत्री बने।

मार्च 1977 में छठी लोकसभा के लिए हुए चुनाव में उन्होंने पूरे देश में जोरदार अभियान चलाया। चुनाव में जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। देसाई गुजरात के सूरत निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए और फिर संसद में सर्वसम्मति से जनता पार्टी के नेता बने। 24 मार्च 1977 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

प्रधानमंत्री के रूप में, देसाई चाहते थे कि लोग इस हद तक निडर बनें कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, गलत करने पर उसे बताने का साहस कर सके। उन्होंने अक्सर कहा, 'कोई भी, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी, कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए।'

उनके लिए सच्चाई एक अवसर नहीं, बल्कि विश्वास का हिस्सा थी। उन्होंने शायद ही कभी अपने सिद्धांतों को दबने दिया। मुश्किल हालात में भी, वे अपने सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहे। वे मानते थे कि 'सभी को सच्चाई और विश्वास के अनुसार जीना चाहिए।'

हालांकि, देसाई ने 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जनता पार्टी सरकार में आंतरिक कलह और सहयोगियों के समर्थन वापस लेने के कारण उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद, 83 वर्ष की उम्र में राजनीति से संन्यास लेकर वे मुंबई में रहने लगे और 10 अप्रैल 1995 को 99 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।