एनसीबी अमृतसर: 490 ग्राम हेरोइन तस्करी में कैरियर-सप्लायर दोनों को 12 साल की कठोर सजा
सारांश
मुख्य बातें
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की अमृतसर जोनल यूनिट ने 490 ग्राम हेरोइन तस्करी मामले में दो आरोपियों — सुखजीत सिंह और सुखा सिंह — को दोषी ठहराया है। अमृतसर की विशेष अदालत ने 7 नवंबर 2026 को सुनाए अपने फैसले में दोनों को 12 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को ₹1 लाख जुर्माने की सजा दी। उल्लेखनीय यह है कि सप्लायर के पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ था, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी करार दिया गया।
गिरफ्तारी और बरामदगी का घटनाक्रम
8 मार्च 2025 को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से मिली विशेष सूचना के आधार पर एनसीबी और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। टीम ने अमृतसर जिले के अजनाला क्षेत्र (पुलिस थाना भिंडी सैदान) के गांव जसरोर में पीर बाबा शाह जी के पास सुखजीत सिंह को दबोचा।
तलाशी के दौरान उसने अपनी मोटरसाइकिल की सीट के पास बंधे एक प्लास्टिक बैग से पीले टेप में लिपटा पैकेट निकाला, जिसमें 490 ग्राम हेरोइन मिली। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह ₹2 लाख के बदले यह खेप पहुँचाने आया था। पूरी जब्ती प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई और बाद में नई दिल्ली स्थित केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला ने नमूने में डायएसिटाइलमॉर्फिन (हेरोइन) की पुष्टि की।
सप्लायर की संलिप्तता कैसे साबित हुई
आगे की जांच में सामने आया कि यह खेप सुखा सिंह द्वारा भेजी गई थी। जांच में यह भी पता चला कि सुखा सिंह अपने भाई के नाम पर पंजीकृत मोबाइल कनेक्शन का उपयोग कर रहा था। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के विश्लेषण से यह तथ्य उभरा कि जब्ती से पहले के तीन दिनों में दोनों आरोपी लगभग 20 बार फोन पर एक-दूसरे के संपर्क में थे।
न्यायालय ने माना कि यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणों के साथ मिलकर, आपराधिक साजिश में सुखा सिंह की भूमिका को स्थापित करता है। आरोपी इन बार-बार की गई कॉल का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका।
न्यायालय का कानूनी विश्लेषण
बचाव पक्ष ने तर्क दिया था कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 की अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं किया गया। न्यायालय ने इस दलील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि धारा 50 केवल आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी पर लागू होती है — वाहन से बरामदगी पर नहीं।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि किसी साजिशकर्ता के पास से नशीला पदार्थ न मिलना उसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 के तहत दायित्व से मुक्त नहीं करता। सुखजीत सिंह को धारा 8, 21(सी) और 25 के तहत, जबकि सुखा सिंह को धारा 29 के साथ धारा 21(सी) के तहत दोषी ठहराया गया।
सजा का विवरण
दोनों को प्रत्येक आरोप में 12 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में प्रत्येक आरोप के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। गौरतलब है कि यह मामला पंजाब-पाकिस्तान सीमा के निकटवर्ती क्षेत्र से संबंधित है, जहाँ ड्रग तस्करी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।
क्या होगा आगे
एनसीबी की यह सफलता सप्लाई चेन को तोड़ने की उस रणनीति की पुष्टि करती है जिसमें केवल कैरियर नहीं, बल्कि पीछे खड़े संगठनकर्ताओं को भी कटघरे में लाया जाता है। आने वाले समय में एनसीबी उन नेटवर्क लिंक की जांच जारी रखेगी जो इस खेप से जुड़े हो सकते हैं।