एनसीएसटी का विश्वभारती विश्वविद्यालय को दूसरा नोटिस, ST प्रोफेसर नियुक्ति में अनियमितता के आरोप
सारांश
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने विश्वभारती विश्वविद्यालय को दूसरा नोटिस भेजा है — पहले नोटिस का जवाब न मिलने पर। बंगाली विभाग में ST एसोसिएट प्रोफेसर पद की भर्ती में कथित अनियमितताओं पर 7 दिन में रिपोर्ट माँगी गई, वरना अधिकारियों को तलब करने की चेतावनी।
मुख्य बातें
एनसीएसटी ने विश्वभारती विश्वविद्यालय को बंगाली विभाग में ST एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती में कथित अनियमितताओं पर दूसरा नोटिस जारी किया।
विश्वविद्यालय ने फरवरी 2026 में भेजे गए पहले नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था।
प्रोबीर कुमार घोष को सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।
जवाब न मिलने पर एनसीएसटी संवैधानिक शक्तियों के तहत अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब कर सकता है।
मूल शिकायत कल्याणी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तुषार पटुआ ने जनवरी 2026 में दर्ज कराई थी।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने विश्वभारती विश्वविद्यालय (वीबीयू) के अधिकारियों को पुनः नोटिस जारी किया है, जिसमें बंगाली विभाग में अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी के एसोसिएट प्रोफेसर पद की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण माँगा गया है। यह नोटिस इसलिए जारी किया गया क्योंकि विश्वविद्यालय ने फरवरी 2026 में भेजे गए पहले नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था।
मुख्य घटनाक्रम
कल्याणी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर तुषार पटुआ ने जनवरी 2026 में एनसीएसटी को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि वीबीयू के बंगाली विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर (ST) पद के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया में योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार से जानबूझकर बाहर रखा गया। शिकायत के आधार पर आयोग ने जाँच प्रारंभ की और फरवरी में कुलपति से रिपोर्ट तलब की।
विश्वविद्यालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर आयोग ने अब कुलपति डॉ. प्रोबीर कुमार घोष को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। वीबीयू को सात दिनों के भीतर शिकायत से संबंधित समस्त जानकारी और उठाए गए कदमों का ब्यौरा देना होगा।
आयोग की चेतावनी
एनसीएसटी ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो संविधान प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से तलब किया जा सकता है। यह चेतावनी संकेत देती है कि आयोग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है।
विवाद की पृष्ठभूमि
जनवरी 2026 में बंगाली विभाग में सहायक एवं एसोसिएट प्रोफेसर पदों के साक्षात्कार स्थगित होने के बाद जारी प्रारंभिक सूची विवादों में आ गई थी। कई उम्मीदवारों ने चयन मानदंडों और उन्हें बाहर रखे जाने के कारणों पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए। गौरतलब है कि मई 2026 में साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी हो गई, परंतु ST श्रेणी की नियुक्ति को लेकर विवाद थमा नहीं।
शिकायतकर्ता पटुआ का कहना है कि विश्वविद्यालय की निरंतर चुप्पी ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर और भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्गों की भर्ती में पारदर्शिता को लेकर बहस तेज़ है।
विश्वभारती की प्रतिक्रिया
इस पूरे प्रकरण में विश्वभारती विश्वविद्यालय के अधिकारियों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आयोग के पहले नोटिस का जवाब न देना और अब दूसरे नोटिस का सामना करना — दोनों मिलकर संस्था की जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।
आगे क्या होगा
अब सभी पक्षों की नज़रें सात दिनों की समयसीमा पर टिकी हैं। यदि वीबीयू इस बार भी मौन रहा, तो एनसीएसटी संवैधानिक अधिकारों के तहत कुलपति सहित अन्य अधिकारियों को सीधे तलब कर सकता है। इस मामले का परिणाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ST आरक्षण के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि एक संवैधानिक निकाय की अनदेखी है जो गंभीर सवाल उठाती है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ST आरक्षण के क्रियान्वयन की निगरानी पहले से ही कमज़ोर रही है; जब संस्थाएँ आयोग के नोटिस को भी अनुत्तरित छोड़ती हैं, तो यह प्रवृत्ति और चिंताजनक हो जाती है। असली परीक्षा यह है कि एनसीएसटी अपनी संवैधानिक शक्तियों का वास्तविक उपयोग करता है या यह मामला भी लंबित फ़ाइलों में दब जाता है।
RashtraPress
9 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एनसीएसटी ने विश्वभारती विश्वविद्यालय को नोटिस क्यों भेजा?
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने विश्वभारती के बंगाली विभाग में ST एसोसिएट प्रोफेसर पद की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जाँच के सिलसिले में यह नोटिस भेजा है। विश्वविद्यालय ने फरवरी 2026 में भेजे गए पहले नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद आयोग ने दूसरा नोटिस जारी किया।
इस मामले में मूल शिकायत किसने और कब दर्ज कराई?
कल्याणी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर तुषार पटुआ ने जनवरी 2026 में एनसीएसटी को लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में योग्य ST उम्मीदवारों को साक्षात्कार से बाहर रखा गया।
विश्वभारती विश्वविद्यालय को कितने समय में जवाब देना होगा?
एनसीएसटी ने कुलपति डॉ. प्रोबीर कुमार घोष को सात दिनों के भीतर शिकायत से संबंधित सभी जानकारी और की गई कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
समयसीमा में जवाब न देने पर क्या होगा?
एनसीएसटी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जवाब न मिलने पर संविधान प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से तलब किया जा सकता है।
विश्वभारती बंगाली विभाग भर्ती विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
जनवरी 2026 में साक्षात्कार स्थगन के बाद जारी प्रारंभिक सूची पर कई उम्मीदवारों ने चयन मानदंडों पर सवाल उठाए। मई 2026 में साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी ST श्रेणी की नियुक्ति को लेकर विवाद जारी रहा, जो अब एनसीएसटी की जाँच का विषय बन चुका है।
