पाकिस्तान के आतंकवाद खत्म करने के दावे खोखले? शहबाज से शहबाज तक — रिकॉर्ड बोलता है
सारांश
पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने UN में आतंकवाद पर 'नियंत्रण' का दावा किया — लेकिन रक्षा मंत्री की 30 साल की आतंकी मदद की स्वीकारोक्ति, वरिष्ठ नेताओं की नामित आतंकवादियों से मुलाकात और ओसामा से मसूद अजहर तक की एक लंबी फेहरिस्त इन दावों की विश्वसनीयता पर गहरे सवाल खड़े करती है।
मुख्य बातें
पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में माना कि देश में आतंकवादी मौजूद रहे, लेकिन अब 'नियंत्रण' का दावा किया।
रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पहले स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तानी सरकारें 30 वर्षों तक आतंकवादियों को समर्थन देती रहीं।
वरिष्ठ मंत्री राणा सनाउल्लाह खान को UN-नामित आतंकवादी हाफिज तल्हा सईद के साथ बातचीत करते तस्वीरों में देखा गया।
2008 मुंबई हमले ( 166 मृत ), 2011 एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी और 2003 में रावलपिंडी से खालिद शेख मोहम्मद की गिरफ्तारी जैसी घटनाएँ पाकिस्तानी धरती पर आतंकी नेटवर्क की उपस्थिति के प्रमुख उदाहरण हैं।
विश्लेषकों के अनुसार सेना प्रमुख आसिम मुनीर का नागरिक सरकार पर प्रभाव, आतंकवाद विरोधी नीति की वास्तविक दिशा तय करता है।
लश्कर के उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी — कथित पहलगाम हमले का साजिशकर्ता — को इस वर्ष जून में एक सार्वजनिक समारोह में देखा गया।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में स्वीकार किया है कि उनके देश में आतंकवादी मौजूद रहे हैं, लेकिन अब उन पर 'नियंत्रण' पा लिया गया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के ही रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पहले यह स्वीकार कर चुके हैं कि उनके देश की सरकारें 30 वर्षों से आतंकवादियों का समर्थन करती रही हैं। यह बयान 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए उस हमले के कुछ दिनों बाद आया था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी।
स्वीकारोक्ति और दावों का अंतर्विरोध
ख्वाजा आसिफ ने जिस इंटरव्यू में 30 वर्षों की आतंकी मदद स्वीकार की, उसी में उन्होंने दावा किया कि लश्कर-ए-तैयबा 'बीते समय का नाम' है और अब उसका अस्तित्व नहीं है। यह टिप्पणी तब की गई जब लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। आलोचकों का कहना है कि एक ही साँस में 30 वर्षों की संलिप्तता स्वीकार करना और फिर आतंकी संगठन के 'अस्तित्व न रहने' का दावा करना — ये दोनों बातें विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी नहीं उतरतीं।
वरिष्ठ नेताओं की नामित आतंकवादी से मुलाकात
करीब चार महीने पहले ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिनमें प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सलाहकार और अंतर-प्रांतीय समन्वय मामलों के संघीय मंत्री सीनेटर राणा सनाउल्लाह खान समेत वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को वैश्विक स्तर पर नामित आतंकवादी हाफिज तल्हा सईद के साथ बातचीत करते देखा गया। तल्हा सईद लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का पुत्र है। हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित कर रखा है।
इस वर्ष जून में आतंकी संगठनों से जुड़े कुछ नेताओं को पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के भाई के अंतिम संस्कार में देखे जाने की खबरें भी आईं। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में लश्कर-ए-तैयबा के उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) के अध्यक्ष इनाम-उर-रहमान कम्बोह दिखाई दिए। कसूरी को अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले का कथित साजिशकर्ता बताया गया है, जबकि PMML को लश्कर का राजनीतिक चेहरा कहा जाता है।
ऐतिहासिक साक्ष्य — एक के बाद एक मामले
पाकिस्तान में आतंकियों की मौजूदगी का इतिहास कई दशकों पुराना है। 2001 में भारतीय संसद पर हमले और 2019 के पुलवामा आत्मघाती हमले में कथित भूमिका निभाने वाले जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के पाकिस्तान में होने के आरोप लंबे समय से लगाए जाते रहे हैं।
2008 के मुंबई आतंकी हमलों — जिनमें विदेशी नागरिकों समेत 166 लोगों की जान गई — की साजिश रचने का आरोप लश्कर-ए-तैयबा पर है। हाल की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि हत्या की कई कोशिशों के मद्देनजर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ाकर उसे लाहौर में कड़ी सुरक्षा वाले एक ठिकाने पर रखा है।
2003 में अल-कायदा के वरिष्ठ सदस्य खालिद शेख मोहम्मद को रावलपिंडी से पकड़ा गया था। उसे 11 सितंबर 2001 के अमेरिकी हमलों — जिनमें करीब 3,000 लोगों की जान गई — की साजिश के प्रमुख सूत्रधारों में माना जाता है। 2011 में अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की प्रमुख सैन्य अकादमी के निकट एबटाबाद में पाया गया। अंतरराष्ट्रीय आतंकी गतिविधियों के साथ पाकिस्तान के संबंध के संदर्भ में 2005 के लंदन बम धमाकों और 2010 के न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में नाकाम हमले की कोशिश से जुड़े लोगों के पाकिस्तान स्थित नेटवर्क से संबंधों का भी उल्लेख किया जाता रहा है।
सेना और नागरिक सरकार का असमान समीकरण
विश्लेषकों के अनुसार पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय वाले शहर रावलपिंडी का इस्लामाबाद की नागरिक सरकार पर गहरा प्रभाव है। हाल के वर्षों में सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर की अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामलों में बढ़ती सक्रिय भूमिका को इसके उदाहरण के तौर पर देखा गया है। लेखकों ने तर्क दिया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए शक्तिशाली सेना प्रमुख की ओर से बोलना संभव नहीं, खासकर ऐसे समय में जब हाल के वर्षों में कानूनी बदलावों के जरिए सेना प्रमुख की शक्तियों में और बढ़ोतरी हुई है। विश्लेषक ओवेन एल. सिर्स ने अपनी किताब में लिखा है कि आईएसआई पर प्रधानमंत्री के बजाय सेना प्रमुख का प्रभाव रहता है।
आगे क्या होगा
रिपोर्टों के अनुसार, जब तक आतंकवादी संगठनों के प्रमुख और कमांडर पाकिस्तान में बिना प्रभावी कार्रवाई के मौजूद रहते हैं, तब तक आतंकवाद खत्म करने के दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहेंगे। आतंकी नेटवर्क के खिलाफ ठोस और सत्यापन-योग्य कार्रवाई ही पाकिस्तान के बदले हुए रुख की असली कसौटी होगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
नीतिगत बदलाव का प्रमाण नहीं — क्योंकि जिस सरकार के मंत्री नामित आतंकवादियों से तस्वीरें खिंचवाते हों और रक्षा मंत्री 30 वर्षों की संलिप्तता खुद स्वीकार करते हों, उसके 'नियंत्रण' के दावे की विश्वसनीयता स्वतः संदिग्ध है। असली सवाल यह नहीं कि पाकिस्तान क्या कहता है, बल्कि यह है कि रावलपिंडी क्या करता है — और सेना पर नागरिक नियंत्रण के अभाव में शहबाज शरीफ के वादे महज़ शब्द बनकर रह जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बयानों नहीं, सत्यापन-योग्य कार्रवाइयों की माँग करनी चाहिए।
RashtraPress
23 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने UN में आतंकवाद पर क्या कहा?
शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में स्वीकार किया कि पाकिस्तान में आतंकवादी मौजूद रहे हैं, लेकिन दावा किया कि अब उन पर नियंत्रण पा लिया गया है। यह बयान उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की उस स्वीकारोक्ति के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तानी सरकारें 30 वर्षों से आतंकवादियों को समर्थन देती रही हैं।
ख्वाजा आसिफ ने आतंकवाद समर्थन की बात कब और क्यों स्वीकार की?
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद एक इंटरव्यू में यह स्वीकार किया कि पाकिस्तानी सरकारें 30 वर्षों से आतंकवादियों का समर्थन करती रही हैं। उसी इंटरव्यू में उन्होंने यह भी दावा किया कि लश्कर-ए-तैयबा 'बीते समय का नाम' है, जो आलोचकों के अनुसार अंतर्विरोधी बयान था।
पहलगाम हमले और पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क का क्या संबंध बताया गया है?
22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। लश्कर के उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी — जिन्हें हमले का कथित साजिशकर्ता बताया गया है — को इस वर्ष जून में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में देखा गया।
पाकिस्तान में आतंकी नेटवर्क की मौजूदगी के प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण कौन से हैं?
2011 में अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की प्रमुख सैन्य अकादमी के निकट एबटाबाद में पाया गया। 2003 में 9/11 के कथित साजिशकर्ता खालिद शेख मोहम्मद रावलपिंडी से पकड़े गए। 2008 के मुंबई हमलों — जिनमें 166 लोग मारे गए — की साजिश का आरोप लश्कर-ए-तैयबा पर है। इसके अलावा 2005 के लंदन बम धमाके और 2010 के न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में नाकाम हमले से जुड़े लोगों के पाकिस्तानी नेटवर्क से संबंध भी सामने आए थे।
पाकिस्तान की सेना और नागरिक सरकार का आतंकवाद नीति पर असमान नियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण है?
विश्लेषकों के अनुसार रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय का इस्लामाबाद की नागरिक सरकार पर गहरा प्रभाव है। ओवेन एल. सिर्स ने अपनी किताब में लिखा है कि आईएसआई पर प्रधानमंत्री के बजाय सेना प्रमुख का नियंत्रण रहता है। इस पृष्ठभूमि में PM शहबाज शरीफ का आतंकवाद नियंत्रण का दावा कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि वास्तविक नीति सेना प्रमुख आसिम मुनीर के स्तर पर तय होती है।
