यूनिसेफ-मेटा वित्तीय संबंधों की जांच की मांग, एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो ने एमडब्ल्यूसीडी को लिखा पत्र
सारांश
एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो ने यूनिसेफ और मेटा के बीच कथित वित्तीय संबंधों पर सवाल उठाते हुए एमडब्ल्यूसीडी को पत्र लिखा है। मूल चिंता यह है कि गंभीर CSAM आरोपों का सामना कर रहा एक प्लेटफॉर्म बाल-संरक्षण नीतियों को आकार देने में भूमिका न निभाए।
मुख्य बातें
एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो ने 12 नवंबर 2026 को एमडब्ल्यूसीडी सचिव अनिल मलिक को पत्र लिखकर यूनिसेफ-मेटा वित्तीय संबंधों की जांच की मांग की।
पत्र लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी के संयोजक विनय जोशी के अभ्यावेदन को अग्रेषित करते हुए लिखा गया है।
यूनिसेफ की 2024 और 2025 की वार्षिक रिपोर्टों में मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक.
को कॉर्पोरेट साझेदार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
मुख्य आशंका: मेटा के प्लेटफॉर्मों पर CSAM के मुद्रीकरण के आरोपों के बावजूद वह बाल सुरक्षा नीतियों को आकार देने में सक्रिय है।
कानूनगो ने चेतावनी दी कि कॉर्पोरेट फंडिंग जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया को ही कमज़ोर कर सकती है।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने 12 नवंबर 2026 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के सचिव अनिल मलिक को पत्र लिखकर यूनिसेफ और मेटा के बीच कथित वित्तीय संबंधों तथा बाल संरक्षण से जुड़े सहयोग की गहन जांच की मांग की है। यह पत्र लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी के अभ्यावेदन को अग्रेषित करते हुए लिखा गया है और इसमें बाल संरक्षण के व्यापक हित में उचित कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मसला ऐसे समय में सामने आया है जब मेटा के स्वामित्व वाले विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (CSAM) के प्रसार और उसके मुद्रीकरण को लेकर कई देशों की कानून-प्रवर्तन एजेंसियाँ जांच कर रही हैं। कानूनगो ने अपने पत्र में इन रिपोर्टों का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि यह विषय गंभीर चिंता का है।
गौरतलब है कि यूनिसेफ की 2024 और 2025 की वार्षिक रिपोर्टों में मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक. को यूनिसेफ के कॉर्पोरेट साझेदारों में सूचीबद्ध किया गया है, जो यूनिसेफ के कार्यक्रमों में पर्याप्त वित्तीय योगदान दे रहा है।
अभ्यावेदन में उठाई गई मुख्य आपत्तियाँ
लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी के संयोजक विनय जोशी द्वारा भेजे गए अभ्यावेदन में आशंका जताई गई है कि मेटा की ओर से दी जाने वाली भारी वित्तीय सहायता का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी वकालत और संस्थागत पहुँच के लिए किया जा सकता है, जो मेटा को बाल सुरक्षा के क्षेत्र में एक जिम्मेदार पक्ष के रूप में स्थापित करे। अभ्यावेदन के अनुसार बच्चों के अधिकारों की रक्षा में लगे वैधानिक निकाय और अन्य हितधारक फिलहाल यूनिसेफ, मेटा और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
अभ्यावेदन में एक बुनियादी सवाल भी उठाया गया है: जिस संस्था पर बच्चों के शोषण से जुड़े गंभीर आरोप हैं और जिसके आचरण की जांच कानून-प्रवर्तन एजेंसियाँ कर रही हैं, वह बच्चों की डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी नीतियों और जवाबदेही के ढाँचे को तय करने में भूमिका कैसे निभा सकती है?
कॉर्पोरेट फंडिंग और संस्थागत वैधता का सवाल
अभ्यावेदन में चिंता व्यक्त की गई है कि कॉर्पोरेट फंडिंग की ऐसी व्यवस्था एक विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न कर सकती है — जहाँ जिस संस्था की जवाबदेही तय करने की कोशिश हो रही है, उसे उसी प्रक्रिया में संस्थागत वैधता मिलती रहे। यह ऐसे समय में और भी संवेदनशील हो जाता है जब CSAM के मुद्रीकरण के, अर्थात बच्चों के दुर्व्यवहार को दर्शाने वाली सामग्री से राजस्व उत्पन्न करने के, उदाहरण सामने आ रहे हैं।
एनएचआरसी सदस्य का रुख
प्रियंक कानूनगो ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि मेटा द्वारा यूनिसेफ और अन्य संगठनों को दिए गए वित्तीय योगदानों की सावधानीपूर्वक जांच आवश्यक है, क्योंकि ये योगदान गंभीर आरोपों का सामना कर रहे एक प्लेटफॉर्म को संस्थागत वैधता प्रदान कर सकते हैं और व्यापक बाल-संरक्षण एजेंडे को कमज़ोर कर सकते हैं। उन्होंने एमडब्ल्यूसीडी से मामले की विधिवत जांच कर बाल संरक्षण के हित में उचित कदम उठाने का अनुरोध किया।
आगे की राह
यह मामला अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के विचाराधीन है। यदि मंत्रालय इस पत्र पर संज्ञान लेता है, तो यूनिसेफ-मेटा के बीच वित्तीय संबंधों की औपचारिक जांच और बाल संरक्षण नीतियों में कॉर्पोरेट भागीदारी की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह घटनाक्रम डिजिटल प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही और बाल संरक्षण तंत्रों में उनकी भूमिका पर बड़ी नीतिगत बहस को जन्म दे सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा यह होगी कि एमडब्ल्यूसीडी इस पर सक्रिय कदम उठाता है या पत्र फाइलों में दब जाता है।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रियंक कानूनगो ने एमडब्ल्यूसीडी को पत्र क्यों लिखा?
एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो ने यूनिसेफ और मेटा के बीच कथित वित्तीय संबंधों तथा बाल संरक्षण नीतियों में मेटा की भूमिका को लेकर जांच की मांग करते हुए यह पत्र लिखा है। उनकी मुख्य चिंता यह है कि CSAM से जुड़े गंभीर आरोपों का सामना कर रही संस्था को बाल सुरक्षा के ढाँचे को आकार देने में सक्रिय भूमिका नहीं मिलनी चाहिए।
CSAM क्या है और इस मामले में इसकी प्रासंगिकता क्यों है?
CSAM यानी 'Child Sexual Abuse Material' — बच्चों के यौन शोषण को दर्शाने वाली सामग्री। इस मामले में आरोप है कि मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ऐसी सामग्री का प्रसार और मुद्रीकरण हो रहा है, जिसकी कई देशों की कानून-प्रवर्तन एजेंसियाँ जांच कर रही हैं।
यूनिसेफ और मेटा के बीच वित्तीय संबंध क्या हैं?
यूनिसेफ की 2024 और 2025 की वार्षिक रिपोर्टों में मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक. को कॉर्पोरेट साझेदार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो यूनिसेफ के कार्यक्रमों में पर्याप्त वित्तीय योगदान देता है। अभ्यावेदन में आशंका जताई गई है कि यह धन बाल सुरक्षा नीतियों में मेटा की संस्थागत वैधता स्थापित करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है।
लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी इस मामले में कैसे जुड़ी है?
लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी के संयोजक विनय जोशी ने एनएचआरसी को एक अभ्यावेदन भेजा था, जिसे प्रियंक कानूनगो ने एमडब्ल्यूसीडी सचिव को अग्रेषित किया। इस अभ्यावेदन में यूनिसेफ-मेटा के वित्तीय संबंधों और बाल संरक्षण तंत्रों में कॉर्पोरेट हस्तक्षेप पर विस्तार से आपत्तियाँ उठाई गई हैं।
इस पत्र के बाद आगे क्या होगा?
यह मामला अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के विचाराधीन है। यदि मंत्रालय संज्ञान लेता है तो यूनिसेफ-मेटा वित्तीय संबंधों की औपचारिक जांच और बाल संरक्षण नीतियों में कॉर्पोरेट भागीदारी की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
